नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विचारमा अस्पस्टता हुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलन समस्यामा पर्दै आएको बताएका छन्। आइतबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबार बन्दसत्रमा पेस गरेको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा माओवादी केन्द्रमा समेत विचारको अस्पष्टता रहेको उनले स्वीकार गरेका हुन्।

‘आज राष्ट्रिय राजनीतिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन र हाम्रो पार्टीमा समेत देखा परेका समस्याहरूको प्रमुख र चुरो कारण विचारको विकास र स्पष्टताको अभाव हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गरिनुपर्दछ,’ दाहालले पेस गरेको २१ औ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दाहालले विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशामा विकास र स्पष्टताको प्रश्नलाई राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय आयामबाट समेत हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले वित्तीय पुँजीवादका रूपमा व्यक्त भूमण्डलीकृत सामाज्यवादका विशेषताहरू, सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिको समग्र प्रभावका साथै आजको उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको वस्तुवादी आकलन गरेर तथा आफ्नै आर्थिक राजनीतिक र सामजिक विकासको ठोस अवस्थालाई ठोस रूपमा विश्लेषण र संश्लेषण गरेर मात्र विचारमा विकास र स्पष्टता हासिल गर्न सकिने धारणा राखेका छन्।

विकासको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिमा उभिएर सही विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको ठोस आधार प्रस्तुत गर्ने चुनौती पार्टीसामु रहेको दाहालको भनाइ छ।

ओलीको अहंकारले नेकपाभित्र अन्तरसंघर्ष

दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेकपाको राजनीतिक र विधानको मूल भावना एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म समान हैसियतमा दुई अध्यक्ष रहने र आलोपालो गरेर बैठकको अध्यक्षता र सरकारको नेतृत्व पनि समान अवधिका लागि गर्ने भए पनि ओलीले त्यसको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।

‘राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र संगठनात्मक व्यवस्थापनको सहमतिले एकता प्रक्रियालाई सही साबित गर्छ। केपी ओलीको चरम व्यक्तिवादी अहंकार, सहमतिका विपरीत निरङ्कुश ढंगले पार्टी र सरकार चलाउने धृष्टता एवं उनमा रहेको माक्सवादविरोधी सामन्ती, दलाल पुँजीवाद, वैदेशिक प्रतिक्रियावादका अघि आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी, अस्वस्थ अन्तरसंघर्षको विकास भयो,’ दाहालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

दाहालले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा आफ्नो पराजय निश्चित देखेपछि ओली गुटले संविधान नै खारेज गर्ने नियतले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। संसद् विघटनले अस्वस्थ अन्तरसंघर्षलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्षमा परिणत गरेको उनको तर्क छ। पार्टीले त्यस किसिमको विषम परिस्थितिमा पनि एकताको रक्षा गर्दै ओलीका गलत विचार, प्रवृत्ति र कार्यशैली सच्याउन अन्तिमसम्म प्रयास गरे पनि ओली नसुध्रिएको बरु प्रतिगमनको यात्रामा अघि बढेको दाहालको आरोप छ।

उनले ओलीलाई केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइभन्दा बढी मतले कारबाही गरे पनि तत्कालीन निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयले जानीबुझी गरेको ऐन र नजिरविपरीत क्रियाकलाप तथा अदालतको अस्वाभाविक राजनीतिक फैसलाका कारण एकता असफल भएको उल्लेख गरेका छन्।

अहिले पनि ओली प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्ष र बृहत् कम्युनिस्ट एकताको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले अहिले पनि माओवादी केन्द्र एकताकै पक्षमा रहेको बताएका छन्। विभिन्न माओवादी समूह र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य बढाउँदै जाने नीति पार्टीको रहेको दाहालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

पार्टी शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै एमालेसँग बृहत् कम्युनिस्ट एकताको पहल गरेको र गत संघीय निर्वाचनका बेला दुई पार्टीबीच वाम गठबन्धन बनाएर साझा घोषणापत्रसहित साझा उम्मेदवार बनाउने र निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणाले आम कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकमा उत्साहको रक्तसञ्चार भएको दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यही कारणले नै निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त भएको उनको दाबी छ।

माओवादी कमजोर हुँदा दक्षिणपन्थी सलबलाए

प्रतिवेदनमा दाहालले शान्ति सम्झौतादेखि आजसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमले माओवादी कमजोर हुँदा दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूले टाउको उठाएको बताएका छन्। उनले माओवादीको संगठन बलियो हुँदा उनीहरू पराजित हुने गरेको दाबी गरेका छन्।

आगामी दिनमा पार्टीलाई वैचारिक राजनीतिक रूपमा अझ स्पष्ट पार्न संगठनात्मक रूपले सुदृढ गर्न तथा जनसम्बन्धलाई बलियो पार्न पार्टीबाट भएका कतिपय गम्भीर कमजोरीको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको दाहालको ठम्याइ छ।

दाहालले पछिल्लो समय असंवैधानिक र निरङ्कुश तबरबाट पटकपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने, संविधानविपरीत दलहरू विभाजन गर्ने, संवैधानिक र अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेर अस्थिरता, अराजकतालाई मलजल गर्ने तथा संघीयताको मर्मविपरीतका क्रियाकलाप भइरहेको बताएका छन्। संविधान, ऐन र अदालतका निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रतिनिधिसभाको विघटन, प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको हल्ला गर्नेजस्ता काम प्रतिगामी तत्वहरूले चलाइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले अहिले पनि देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले प्रतिगामी षड्यन्त्र नयाँनयाँ रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको दाबी गरेका छन्।

मुखमा संविधान मनमा विद्रोहले माओवादीमा विभाजन दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि जनमुक्ति सेना र हतियारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको अवलोकनमा राखेपछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माण गर्ने कुरालाई एकैपटक गर्नुले पार्टीभित्र ठूलो विचारात्मक राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको बताएका छन्। उनले मुखमा संविधान र मनमा विद्रोहको कुरा गर्नु अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी भएको बताउँदै सेनालाई क्यान्टोेन्मेन्टमा राखेपछि विद्रोह हुने सम्भावना नभएको बताएका छन्।

यसले संविधानसभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठूलो क्षति पुगेको र यही कारणले नै पार्टीभित्र गुटबन्दी र अराजकता हुँदै विभाजनसम्म पुगेको उनको ठहर छ। पार्टीले जनसेना र हतियारको व्यवस्थापन गरेपछि स्पष्ट रुपमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणका लागि संघर्षमा जोड दिएको भए पार्टी विभाजनलाई रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने दाहालको निष्कर्ष रहेको छ।

प्रचण्डपथको पुनःस्थापना पश्चगामी सोचदाहालले प्रतिवेदनमा कतिपय कोणबाट पुनः प्रचण्डपथ स्थापित गर्नुपर्ने हो कि भन्ने तर्क उठे पनि अब त्यसरी सोच्नु बिल्कुल पश्चगामी सोच हुने बताएका छन्। उनले आजको आवश्यकता समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत नयाँ विचार संश्लेषणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन, बहस र संघर्षलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। माओवादी आन्दोलनले विकास गरेको प्रचण्डपथ र २१औं शताब्दीको जनवाद त्यसका विभिन्न महत्वपूर्ण अनुभव र सन्दर्भ सामग्री भने हुने उनको भनाइ छ।

संविधान खारेज गर्ने षड्यन्त्र दाहालले नेपालको नयाँ संविधान गतिशील रहेको भन्दै नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमिकताबाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय र अपरिवर्तनीय नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। उनले एकातिर मूलभूत विषय एकदमै सुरक्षित भएको र ती विषयबाहेक नेपाली जनताले चाहेमा सबै विषय संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिने भन्ने कुरा संविधानतः स्थापित भएको बताएका छन्।

संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको र सामाजिक सुरक्षालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेकाले सामाजिक न्यायको कोणबाट संविधान अग्रगामी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधानले नेपालको राष्ट्रलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ट ढंगले परिभाषित गरेर राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार प्रदान गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

दाहालले संविधानमा केही खोट पनि पहिल्याएका छन्। यो संविधानले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित संघीयतालाई जनअपेक्षा र इतिहासको आवश्यकताअनुसार संस्थागत गर्न नसकेको उनको तर्क छ।

ती विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र त्यसलाई संविधानसभामा आफ्नो दलले भिन्न मतका रुपमा पनि दर्ता गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। समाजवाद उन्मुख मूल कार्यनीतिको अंगका रुपमा अब ती मुद्दालाई पूरा गर्न सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाबाट जोड लगाउनुपर्ने दाहालको मत छ।

दाहालले समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा अगाडि बढ्ने आधार प्रदान गरेकै कारण ददाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग, तिनका वैदेशिक प्रतिक्रियावादी मालिकले यो संविधान नै खारेज गर्ने र नेपाललाई पुनः निरङ्कुशताको प्रतिगामी बाटोमा धकेल्ने षड्यन्त्रलाई तीव्रता दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

पुँजीपति वर्गको तुलनात्मक रुपले देशभक्त र प्रगतिशील हिस्सा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने काम गरेको दाहालको विश्लेषण छ। त्यसको दक्षिणपन्थी हिस्सा दलाल नोकरशाही पुँजीपति र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीका अगाडि आत्मसमर्पण गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्ने बाटोमा गइरहेको दाहालले उल्लेख गरेका छन्।

नागरिक दैनिकबाट…………………