RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/९/२६ गते
४९० पटक

कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खोप आउनुभन्दा पहिला नै सरकारले २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख नागरिकलाई पुग्ने गरी कोरोनाविरुद्धको खोप किन्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले भारतसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको छ ।

कोभ्याक्सको खोप सन् २०२१ को पहिलो चौमासिकपछि मात्रै आउने जानकारी पाएकाले त्यसअघि नै खोप किनेर जनतालाई लगाउने योजना बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए । कोभ्याक्स सुविधाबाट पनि २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने खोप आउँछ ।

सरकारले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारतको सेरम इन्स्टिच्युट इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको एस्ट्राजेनेका र भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिन खरिदका लागि छलफल गरिरहेको छ । यी भ्याक्सिनले भारतमा इमर्जेन्सी भ्याक्सिनेसनका लागि अनुमति पाइसकेका छन् । नेपालले मूल्यलगायत विषयमा औषधि उत्पादक कम्पनीसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरिदिन भारतलाई आग्रह गरेको थियो । तापक्रम मिल्ने र नेपालले स्टोरेज गर्न सक्ने भएकाले पनि यी दुई कम्पनीका खोप ल्याउन सरकारले द्विपक्षीय छलफल गरिरहेको छ ।

दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले तीन सातादेखि खोप खरिदका लागि यी दुई कम्पनीका अधिकारीसँग छलफल गर्दै आएका छन् । आचार्यले दुई साताअघि सेरमका अतिरिक्त निर्देशक प्रकाश सिंहसँग नेपाली दूतावासमै छलफल गरेका थिए । त्यस्तै, शुक्रबार सेरमका महाप्रबन्धक प्रसेन आध्यासँग पनि खोप खरिदबारे छलफल गरेका छन् । राजदूत आचार्यले २२ पुसमा भारत बायोटेकका कार्यकारी निर्देशक डा. भी कृष्णमोहन र उनको टिमसँग छलफल गरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । छलफलमा दुवै कम्पनीले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले खोप उपलब्ध गराउन भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकर र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई चिठी लेखेका थिए । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार खोपका लागि दूतावासका तर्फबाट भारतको नीति आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । भारत सरकारको सहजीकरणमा निजी कम्पनीहरूबाट खोप खरिद गर्ने सरकारको योजना छ । तर, भारतबाटै खोप खरिद गर्ने निर्णय भने भइसकेको छैन ।

‘भारत सरकारका तर्फबाट विदेश मन्त्रालयको उत्तरी डिभिजनका अधिकारीहरूले दुई खोप निर्माता कम्पनीलाई खोप नेपाल लैजान सहजीकरणका लागि आग्रह गरिसकेको छ भन्ने रिपोर्ट हामीकहाँ आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपाललाई सेरम र भारत बायोेटेक दुवैले प्रस्तुतीकरण गरिसकेका छन् र सहुलियत दरमा नेपाललाई खोप बिक्रीका लागि सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन् ।’

यस विषयमा जानकार अधिकारीका अनुसार सेरम इन्डियाको खोप पाँच एमएलले दशजनालाई लगाउन पुग्छ भने भारत बायोटेकको २० एमएल खोप दशजनालाई लगाउन पुग्ने खालको छ । ‘इमर्जेन्सी भ्याक्सिनेसनका लागि यी दुई कम्पनीसँग हाम्रो कुराकानी रहेको छ । यसमा केही दिनमै नतिजा आउने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ दिल्लीस्थित दूतावास स्रोतले भन्यो । तुलनात्मक रूपमा सेरमको खोप भारत बायोटेकको भन्दा सस्तो देखिएको छ ।

सरकारले खोप खरिदका लागि भारतलगायत चीन, बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया र रसियासँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गरेको थियो । तीमध्ये भारत, चीन र रसियाले मात्र नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी दिएका छन् । त्यसमा पनि दुई भारतीय कम्पनीले बनाएका खोप नेपालमा भण्डारण गर्न सकिने अर्थात् दुईदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रममा राख्न मिल्नेछन् ।

‘नेपालमा नियमित खोप भण्डारण गर्ने क्षमतामै भारतीय कम्पनीका खोप पनि भण्डारण गर्न सकिन्छ । त्यसैले सेरम इन्स्टिच्युट इन्डिया र भारत बायोटेक कम्पनीले बनाएको खोपको भण्डारण नेपालमा पनि सहज छ,’ कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज डा. उप्रेतीले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पनि दुईदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेटमा भण्डारण गर्न मिल्ने खोपलाई खरिद गर्न प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

प्रवक्ता गौतमका अनुसार दुई हप्ताभित्र खोप कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । ‘कुन खोप ल्याउने भन्ने विषयका छलफल अहिले अन्तिम चरणमा छन्,’ उनले भने । चीनको प्रतिखोप ११ डलर र भारतको सात डलर पर्दै छ, रसियाको खोपको भने अझै मूल्य यकिन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

डा. उप्रेतीका अनुसार अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूसँग पनि सीधै छलफल गरिरहेको छ । ‘मन्त्रालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई तिमीले उत्पादन गरेको खोप कति संख्यामा कुन मूल्यमा दिन सक्छौ भनेर जानकारीसमेत मागेको छ,’ उनले भने ।

संयोजक डा. उप्रेतीले बताएअनुसार खोप ल्याउने पहिलो प्रयास जिटुजीमार्फत नै हो । यदि जिटुजीमार्फत खोप ल्याउन सम्भव नभए सरकारले खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सीधै किन्नेछ । तर, त्यस प्रक्रियाबाट पनि सम्भव नभएको खण्डमा नियमित खरिदको प्रक्रियामा जाने बताइएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट………….

प्रतिकृया दिनुहोस्