काठमाडौँ, पुस २८ गते । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गर्न सुुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा सरकारलाई त्यस्तो सुुझाव दिने निर्णय गरेका हुन्ध्र
तीनवटै सङ्गठनले सोमबार सार्वजनिक गरेको संयुक्त धारणामा कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपूर्व सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गर्न सुुझाव दिइएको हो । विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भए पनि सो लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि ती सङ्गठनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महासङ्घ, परिसङ्घ र चेम्बरले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्दा त्यससँग सम्बन्धित नीति, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्दा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्न ती सङ्गठनले आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयसँगै त्यससँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गरेर पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । त्यसपछि त्यससँग सम्बन्धित उद्योगीहरू कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । त्यसरी विरोध हुन थालेपछि महासङ्घ, परिसङ्घ र चेम्बरले सरोकारवालालाई बोलाएर त्यस विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलपछि ती सङ्गठनले सरकारलाई दुुई बुँदे सुुझाव दिने निर्णय गरेको जनाएका छन् ।
२०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी पूर्णतः बन्देज गरेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी भएको व्यवस्थाको उद्यमीहरूले विरोध गरिरहेका छन्ध्र
कृषि जस्तो सर्वसाधारणको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा विदेशी लगानी भिœयाउन नहुने एउटा तर्क छ भने बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न एवं उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी र प्रविधि आवश्यक रहेको विषय पनि उठेको छ ।
कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि वा निर्देशिका के बनाउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल थालेको छन् । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार विदेशी लगानी गर्नेलाई कसरी कडाइसाथ पालन गर्न लगाउने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख हुने बताइएको छ ।
कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुुल्ला गर्ने निर्णयपूर्व आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको दाबी गरेको छ ।
तथापि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बन्ने निर्देशिका निर्माणमा मन्त्रालयको सशक्त उपस्थिति हुुनुपर्ने जानकारी उद्योग मन्त्रालयलाई गराएको छ । यद्यपि हालसम्म सो मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताउनुुभयो ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
