जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भरिभराउ भएर स्थानीय तह सञ्चालन भइरहे पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को अर्धवार्षिक समयसम्म तिनको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन । स्थानीय तहमा पुँजीगतको तुलनामा चालू बजेट खर्च धेरै देखिन्छ ।
स्थानीय तहको गठन २०७३ साल फागुनमा भएको हो । स्थानीय तह बनेपछि तिनले उक्त आवमा अन्तिम चौमासिक बजेट सञ्चालन गरे । अर्को वर्ष वा २०७४ सालमा निर्वाचन भयो । त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरू पदबहाली भए ।
जनप्रतिनिधि आए पनि नयाँ स्वरूपमा काम गर्नुपर्ने र कर्मचारी अभावमा अपेक्षित काम हुन सकेन, जसले बजेट खर्च पनि प्रभावित बनायो । त्यसपछि २०७५ सालमा नेपाल सरकारले तीव्रताका साथ कर्मचारी समायोजन ग-यो । तर, पनि समायोजित कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा गएर काम नगर्ने र छिटोछिटो सरुवा हुने गर्दा पनि स्थानीय तहको बजेट खर्च प्रभावित बन्यो ।
२०७६ सालदेखि भने स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव त्यसभन्दा अघिभन्दा निकै समाधान भइसक्दा पनि चालू आवको अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिन्न । २०७६ सालको चैतदेखि कोभिड–१९ ले प्रभावित गर्दा त्यसको असर गत आवको अन्तिम चौमासिकमा आइपुग्दा ह्वात्तै देखियो भने त्यसले चालू आवको खर्च प्रणालीलाई पनि प्रभावित बनाउँदा अर्धवार्षिक अवधिसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहमा बजेट खर्च अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको तिनले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विशेष प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउने वातावरण तयार पार्न नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वसँग आग्रह गरिसकेका छन् । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको मध्ये १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसेको नेपाल सरकारले जनाएको छ ।

इटहरीमा पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत, चालू ४३ प्रतिशत
मीनकुमार नवोदित/विराटनगर
इटहरी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको पुस २८ सम्म कुल बजेटको २३. ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
२ अर्ब १ करोड ३४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये हालसम्म ४६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३१ करोड ८१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उपमहानगरका लेखा प्रमुख बाबुराम आचार्यले जानकारी दिए । जसअनुसार चालूतर्फ ७१.५७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २८.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उपमहानगरले चालू शीर्षकमा १ अर्ब ३ करोड ७५ रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यस्तै ९७ करोड ३८ लाख ७० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये पुस २८ गतेसम्म १४ करोड ६२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आवको यही अवधिभन्दा चालू आवको यस अवधिमा करिब ८ प्रतिशत बढी रकम खर्च गर्न सफल भएको हो । गत आवमा कुल बजेटको १५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।
२ अर्ब १६ करोड १९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ गत आवको कुल बजेटमध्ये पुससम्म ३२ करोड ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको दायित्व सरेर आएका कारण चालू आवमा खर्च बढेको उनले बताए । “कोभिडका कारण भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम पनि चालू आर्थिक वर्षमा भुक्तानी भएकाले खर्च बढेको हो,” उनले भने, “समग्रमा हेर्ने हो भने उत्साहजनक रुपमा बजेट खर्च भएको छैन ।”
नेपालगन्जमा पुँजीगत खर्च बढी
लक्ष्मण ढुंगाना/नेपालगन्ज
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को ६ महिनामा ३१.५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुस २७ गतेसम्म कुल ४७ करोड ७३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको हो । उपमहानगर र २३ वटै वडा कार्यालयहरूको छुट्टाछुट्टै खाता सञ्चालन गरी बजेट खर्च हुने गरिएको लेखा अधिकृत लोकेन्द्र रावतले बताए ।
उपमहानगरमा यस वर्षको कुल बजेट १ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख ८६ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म ७६ करोड ७८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जसमध्ये करिब पौने ४८ करोड रुपैयाँ कुल बजेट खर्च भएको हो । जसमध्ये ८४ करोड ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँ चालू बजेट रहेकोमा हालसम्म २५ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.५१ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए ।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ ६३ करोड ८७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा २० करोड ४३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । उपमहानगरले ठूलो हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको जनाएको छ । जसमध्ये सडक निर्माण, कान्तिताल निर्माण, छात्रा कलेज र विद्यालय निर्माणमा खर्च भएको छ ।
तुलसीपुरमा चालू खर्च तेब्बरभन्दा बढी, घोराहीमा करिब दोब्बर
अमरराज आचार्य/दाङ
दाङका २ वटा उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि पुँजीगतको तुलनामा चालू शीर्षकको बजेट खर्च बढी छ । तुलसीपुरमा पुँजीगतको तुलनामा चालू खर्च तेब्बरभन्दा बढी छ भने घोराहीमा चाहिँ करिब दोब्बर छ । पुँजीगत बजेट न्यून मात्रामा खर्च भएको उपमहानगरपालिकाहरूले जनाएका छन् ।
घोराहीमा चालू आवमा २ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तावित गरेकोमा पुस २७ गतेसम्म ५६ करोड ६१ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको २६.४० प्रतिशत हुन आउने लेखा अधिकृत लोकमणि शर्माले बताए । शर्माले हालसम्म पुँजीगत शीर्षकको बजेट १७ र चालूतर्फ ३३.४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए ।
९२ करोड ७९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा हालसम्म १५ करोड ७७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन १७ प्रतिशत हो । यसैगरी १ अर्ब २१ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ जम्मा चालू बजेटमा हालसम्म ४० करोड ८३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसअनुसार ३३.५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
‘६ महिनामा अलि बढी खर्च हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थाअनुसार विकास बजेटको खर्च ठीकै हो ।’
यसैगरी तुलसीपुरको कुल बजेट १ करोड १५ लाख रुपैयाँमध्ये पुस २४ गतेसम्म २८ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन २४.४७ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । उपमहानगरमा पुँजीगतभन्दा चालू बजेटको खर्च हालसम्म करिब दोब्बर भएको छ । विकास बजेट न्युन मात्रामा खर्च भएको छ ।
तुलसीपुरमा हालसम्म करिब १३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । पुस २४ गतेसम्म विकास बजेट १२.६६ प्रतिशत खर्च भएको लेखा अधिकृत प्रदीपकुमार वलीले जानकारी दिए । कोभिडको कारणले पनि बजेट खर्च न्यून भएको उनको भनाइ छ । पहिलो चौमासिकसम्म योजनाहरूको ठेक्कामा जाने भएकाले पनि कम खर्च हुने गरेको उनले बताए । कोभिड–१९ को असरले पनि यसमा थप समस्या पारेको वली बताउँछन् ।
तुलसीपुरमा विकास बजेट १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेकोमा १६ करोड ६९ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन १२.६६ प्रतिशत हो । यस्तै चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४० करोड ७६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

करोबार दैनिकबाट………....