सुर्खेत-चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को मध्यसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून गतिमा देखिएको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले जम्मा ८.३९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । त्यसमा पनि विकास खर्च अर्थात पुँजीगततर्फको ५. ८७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ भने ११.६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ३ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा वितेका छ महिनामा २ अर्ब ८३ करोड ७७ लाख ९ हजार २ सय ९८ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी प्रदेश व्यवस्थापिकाले ५४.७ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबै भन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ०.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसमेत आफैं सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पछि सबैभन्दा बढी ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट आफ्नै कार्यालयमा राखेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले वितेक छ महिनामा पुँजीगत तर्फको जम्मा ०.०१ प्रतिशत र चालु तर्फ १.५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
विनियोजित बजेट मध्ये प्रदेशसभापछि धेरै खर्च गर्नेमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय रहेको छ । उक्त कार्यालयले ३७.११ प्रतिशत खर्च गरेको छ । तर यस कार्यालयको प्रकृति अनुसार कार्यालयमा पुँजीगत भन्दा चालू तर्फको बजेट नै धेरै छ । मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसपछि उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले १०.९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ९.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २.५० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ जसमा पुँजीगततर्फ भने ०.०३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमध्ये १.१६ प्रतिशतमात्र पुँजीगत तर्फको हो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले १०.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने स्थानीय तहहरुले १६.१३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको छ महिनाको भन्दा तुलनात्मक रुपमा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने दरमा भने वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ५.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
यस अवधिमा संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त रकम, प्रदेश सरकारले उठाएको राजस्व रकम गरी २ अर्ब ५० करोड १५ लाख १५ हजार ९१५ रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व २ अर्ब ८७ करोड ७० लाख ४३ हजार ८९९ रहेको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने बाँकी छ महिनामा द्रुत गतिमा विकास खर्च बढ्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुस २८ गते आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय र स्थानीय सरकारका कार्यालयहरुले उचित सहयोग नगर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका थिए । स्थानीय तह र जिल्लाहरुमा लेखा कार्यालय नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएका योजनाको समेत निकासा नपाएको बताउँदै उनले त्यसको सिकाइबाट अहिले लेखा कार्यालय थपिएको बताए ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थशास्त्री प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी खर्च गर्ने संरचनाको अभावले अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी र कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरुको कमी हुनु नै खर्च नहुनुको प्रमुख कारण भएको उनको जिकिर छ । “कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी र कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरुको अभाव छ” रेग्मीले भने, “यी दुई कुराको व्यवस्था नभएसम्म खर्च बजेट कार्यान्वयन अर्थात खर्च बढाउन सकिँदैन ।”
विकासका लागि कर्णाली प्रदेशमा प्रविधि र निर्माण व्यावसायीको क्षमता समेत कम रहेको बताउँदै रेग्मीले बाहिरका निर्माण व्यवसायी र प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँगको समन्वयमा ठूला खालका योजनामा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै उचित समन्वय र योजना निर्माणको कमी रहेको उनले औंल्याए ।

कारोबार दैनिकबाट………………..