काठमाडौँ, माघ १८ गते । दस वर्षअघि सुरु भएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत मुलुकभर २० हजारभन्दा बढी परिवारले सुरक्षित आवास पाएका छन् । थप सुरक्षित घर पाउने क्रम जारी छ । आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न समुुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सुरु भएको हो ।
केन्द्र सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रम आव २०७५÷७६ देखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुअघिसम्म करिब २० हजार घर निर्माण सम्पन्न भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम हस्तान्तरणपछिको एकीकृत तथ्याङ्क भने मन्त्रालयसँग छैन ।
सङ्घीय सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३’ निर्माण गरी ‘लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न’ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यो कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएपछि सबै प्रदेशले आ–आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा घर निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन लाख रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ भने लाभग्राहीले आफ्नै खर्चमा शौचालय बनाउने गरेका छन् ।
यो कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएदेखि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रवक्ता दवाडीको बुझाइ छ तर जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले सङ्घीय सरकारबाट आवश्यकताका आधारमा रकम विनियोजन नगर्दा लाभग्राहीले ऋणधन गरेर घर बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

लोपोन्मुख समुदायले पाए नयाँ घर
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम २०७६÷७७ सम्ममा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा चार हजार ६४ घर बनिसकेका छन् । कुल आठ हजार ७४५ घर निर्माणका लागि सम्मmौता भएकामध्ये चार हजार ६८१ घरको काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण हुने क्रम बढदै गएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहले बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षसम्ममा बागमती प्रदेशका १० जिल्लाका एक हजार ३५४ विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकले छानो पाएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा ७३४ परिवारका लागि आवासको व्यवस्था भएको बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भवन, आवास तथा सहरी विकास महाशाखाका प्रमुख राजेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षसम्ममा २९ करोड ३६ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म तीन हजार ३४९ परिवारले नयाँ घर पाएका छन् भने चालू आर्थिक वर्षमा दुई हजार ४६७ वटा थप नयाँ घर बन्दैछन् । यसअघि आव २०७५÷७६ मा एक हजार ८२६ घर निर्माण भएका थिए भने आव २०७६÷७७ मा एक हजार २८४ वटा घर निर्माण भएको लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जनता आवास कार्यक्रमका इन्जिनियर चिरञ्जीवी गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय, कास्कीका इन्जिनियर दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार गण्डकीमा एक हजार पाँच सय घर निर्माणको चरणमा छन् भने ५६५ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । आव २०७५÷७६ देखि गण्डकी प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन थालिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म कर्णालीमा एक हजार ९४५ घर निर्माण भइसकेको कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर विशेष शर्माले जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार ४५० वटा घर बनाउने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म एक हजार ५४१ वटा आवास निर्माण भएका छन् । कार्यक्रम सुरु भएको साढे चार वर्षको अवधिमा सो सङ्ख्यामा आवास निर्माण गरिएको हो । यो प्रदेशमा आवास निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५६ करोड एक लाख ४८ हजार रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ ।

विपन्न वर्ग लाभान्वित
जनता आवास कार्यक्रमबाट दलित तथा अति विपन्न समुदाय लाभान्वित भएका छन् । सरकारले घर बनाएर दिएपछि सरकार भएको अनुभूति लाभग्राहीले गरेका छन् । यो कार्यक्रममा प्रदेश २ का अधिकांश डोम र मेहतर समुदायलाई समेटिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राउटे, राजी, बादी र मुक्त हलियालाई समेटिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका–५ का चन्द्रबहादुर परियारले सरकारले घर बनाइदिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै घर बनाउँदा लागेको रकम छिटो पठाइदिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

न्यून बजेट मुख्य चुनौती
जनता आवास कार्यक्रममा न्यून बजेट मुख्य चुनौती रहेको बताइएको छ । आवासको माग धेरै भएको तर रकम पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो प्रदेश सरकारको रहने गरेको छ । सङ्घीय सरकारले ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने तर लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने प्रदेशले थोरै अनुदान पाउने गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भवन, आवास तथा सहरी विकास महाशाखाका प्रमुख राजेश पौडेलले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षमा प्रगति कम देखिएकाले चालू आर्थिक वर्षमा कम बजेट आएको छ ।” लाभग्राहीले समयमा घर नबनाउँदा बजेट ‘फ्रिज’ हुने, अनुगमनमा कठिनाइ, लक्षित वर्गको आफ्नो जग्गा नहुनु लगायतका समस्याले जनता आवास निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
“जुन वर्गका लागि घर बनाउने हो, त्यसको आफ्नो जग्गा हुनैपर्छ तर धेरैको जग्गा छैन । जग्गा नहुनेहरू आवास पाउनबाट वञ्चित छन्,” सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छवि जैसीले भन्नुभयो ।

स्थानीय प्रकृतिको कार्यक्रम
जनता आवास कार्यक्रम स्थानीय प्रकृतिको कार्यक्रम हो । लक्षित वर्ग पहिचानदेखि आवास निर्माणको अनुगमनसम्म स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक पर्छ । आवास निर्माणमा जग्गाको स्वामित्व र अन्य विवादको समाधान गर्न पनि स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि चाहिन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता समस्या समाधान गर्न प्रदेश संयन्त्रलाई कठिनाइ भएको छ ।
स्थानीय तहले विवाद समाधानमा चासो नदेखाएको गुनासो गर्दै प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्राविधिक नरेन्द्र झाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने हो तर दिएनन्, यसले गर्दा स्थानीय समस्या समाधानमा समस्या भयो ।” प्रदेशले बनाएको कार्यविधिमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको छ ।
कार्यविधिमा ‘स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने’ उल्लेख गरिए पनि स्थानीय तहलाई यो कार्यक्रममा स्वामित्व दिइएको छैन तर कर्णाली प्रदेशले भने व्यावहारिक रूपमा स्थानीय तहलाई बढी भूमिका दिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत बन्ने घरका लागि परिवार छनोटको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशको चेपाङ बाहुल्य राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको अनुभव सुनाउनुभयो । अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, “गाउँपालिकासँग समन्वय हुँदैन, समयमा बजेट आउँदैन र आएको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा फ्रिज भएर जाने गरेको छ ।” उहाँले कार्यक्रमको पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह मातहत दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

गोरखापत्र दैनिकबाट………………..