यति बेला विश्व अझै कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा रोजगारी र अन्य कामको सिलसिलामा पुगेका नेपाली नागरिक धमाधम स्वदेश फर्कनेक्रम रोकिएको छैन । पुस मसान्तसम्ममा रेमिट्यान्स नघटेका कारण समस्या परिहालेको त छैन ।

तर, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा आधारित छ र अहिले एकैपटक युवाहरू स्वदेश फर्किएपछि रेमिट्यान्समा भारी गिरावट आउने आशंका अझै छ । यसले देशको कूल राष्ट्रिय आयमा ठूलो धक्का लाग्ने आंकलन छ ।

वास्तवमा जसरी पेट्रोलबिना गाडी चल्दैन, त्यसैगरी राजस्वबिना राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारी छाडेर स्वदेस फर्किंदा राज्यको आयस्रोत निकै घट्ने चिन्ता छ ।

देशभित्र बेरोजगारको संख्या बढ्दा यसले राज्यको दायित्व पनि बढाएको छ । विदेशमा रहेका ती नेपालीलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती अहिले सरकारको काँधमा छ र त्यसका लागि थप स्रोत आवश्यक पर्ने बेला सरकारको स्रोत गुमेको छ । बरु खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ बढ्दै गइरहेको छ । यसले सरकारलाई थप समस्यामा पार्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुँदै छ ।

सामाजिक रूपमा समाजमा, आमदेशवासी नागरिकमा न्याय, शान्ति–सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी व्यवस्थापन गर्न र नागरिकको सहज पहुँच पु¥याउन राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व र संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी राज्यले पूरा गर्नुपर्छ ।

त्यसैले राज्यसामु विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिक युवाहरू (जो विदेशमा श्रमिकका रूपमा गएका थिए) लाई विश्वव्यापी महामारीका कारण संसारका श्रम उपलब्ध गराउने मुलुकहरूले श्रम कटौती गरेपछि ती श्रमिक नेपाल फर्किंदा तिनको व्यवस्थापन गर्न र उनीहरूलाई भरणपोषण पुग्ने रोजगारी प्रदान गर्न राज्यसामु ठूलो चुनौती आइपरेको छ । त्यसो त अहिले फर्किएकै संख्या ज्यादै न्यून देखिन्छ ।

भनिन्छ, नेपाली नागरिक विश्वमा ४० लाखजति छन् । त्यो हेर्दा अहिले फर्किएको संख्या थोरै हो । यद्यपि थोरै संख्याले नै राज्यका सामु चुनौतीको पहाड खडा गरिदिएको छ ।

नेपाली समाज आज त्रसित र भयभीत छ । यी युवाशक्तिले अगाडि निम्त्याउने संकट र राज्यविरुद्धकै आपराधिक क्रियाकलापहरू हुन सक्ने कुराले राज्य, समाज र सरकार सबै त्रसित छन् । तर, मुलुक छोडेर बाहिरिने नागरिक हाम्रो देशका नागरिकमात्रै नभएर संसारमा सबै मुलुकका छन् ।

संसारमा भारतीयहरूको संख्या उल्लेख्य पुगिसकेको छ । चिनियाँहरू संसारमा विभिन्न बहानामा रोजगारी, व्यापार–व्यवसायमा निजीदेखि सरकारी प्रयासबाट संसारमा उल्लेख्य मात्रामा पुगेका छन् । अझ चिनियाँहरूले कतिपय समुद्री टापुहरू, अफ्रिकन मरुभूमिहरू लिजमा लिएर विकास गर्न गएका छन् ।

यस्ता धेरै मुलुकले आफ्ना नागरिकहरू आफ्ना मुलुकभन्दा बाहिर रहेर व्यवसाय, रोजगारी र बसोबास गराउने काम गर्दै आएका छन् । त्यस्तै अब नेपालले पनि अरेबियन मुलुकका मरुभूमि, अफ्रिकन मुलुकका मरुभूमि ९० वर्षको लिजमा लिएर दाता राष्ट्रको आर्थिक सहयोगमा नेपाली नागरिकद्वारा विकास गर्ने, उर्वर बनाउने, व्यापार, व्यवसाय, कलकारखाना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा त्यस्ता स्थानहरू खोज्न र पहिचान गर्न तथा आफ्ना नागरिकलाई माइग्रेट गराएर बसोबास गराउन सक्नुपर्छ ।

विश्वका धेरै मुलुकले यस्ता काम गर्दै छन् । अन्यथा अहिलेको जनसंख्या वृद्धिदर र २० वर्षपछिको नेपालको सामाजिक अवस्था कल्पना गर्दा के विचार गर्नुपर्छ भने अगाडिको ४० सालतिर हाम्रो मुलुक खाद्यान्य र रोजगारीमा निर्भर मात्रै होइन, निकासी पनि गथ्र्यो । दालचामल, घिउतेल, काठदाउरा, मकैकोदो, जडीबुटी, मासु, पशुका छाला आदि निकासी हुन्थे । आज खोलाको गिट्टी, बालुवा र पानीबाहेक न्यून मात्रामा जडीबुटीबाहेक अन्य निकासी ठप्प छ ।

यसलाई तुलना गर्नुपर्छ र अगाडि धेरै विचार पु¥याउनुपर्छ । अन्यथा रिट हाल्ने र रिट हालिरहन पाउने, आदेश दिनेले दिइरहने, सरकारले त्यसको अवज्ञा गरिरहने, समाज अराजकतातिर जान सक्ने र मुलुकको दुर्दशा भयावह स्थिति निम्तिन सक्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि दूरदृष्टि राख्ने राजनीतिक दल, अझ दूरदृष्टि राख्ने अध्ययनशील बीपी कोइरालाजस्तो राजनेता यो मुलुकलाई अब चाहिएको छ ।

त्यो जन्माउन र अगाडि सार्न राजनीतिक दलले सक्नुपर्छ । संसारमा मान्छे बढिरहेका छन् । शक्तिराष्ट्रले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । अब हामीले यी विदेशबाट फर्किएका युवाको व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने फेरि नेपालको मुहार नै परिवर्तन हुन सक्छ । किनभने विदेशबाट आएका युवा सीपयुक्त हुन्छन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको र आर्जन गरेको सीपलाई नेपालमा प्रयोग गर्न सकियो भने देशको विकास गर्न समय लाग्दैन ।

धेरै व्यापारीले अबको लगानी भनेको कृषि हो भनिसकेका छन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भएका कारण कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपालको मुख्य सम्पत्ति भनेको युवा जनशक्ति हो, जो यसअघि विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका थिए ।

तर, अहिले यो कोरोना महामारीकै कारण भए पनि हजारौं युवा स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरूलाई नेपालमै केही गर्न सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मा अब सरकारको हो । अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व पनि छ । तीन तहमा सरकार छन् । तीन तहकै सरकारले कृषिलाई केन्द्रमा राखेका छन् ।

अब तीन तहकै सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
नेपाल सरकारको पछिल्ला गतिविधि त्यसमा पनि विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गतिविधिहरू निकै आलोच्य रहे । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने तथा अभिव्यक्त गर्ने तरिका जति आलोच्य रहे, त्यत्तिकै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति र नियत पनि आलोचनाका सिकार भए ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले राज्यकोष बढाउने नाममा जुन हिसाबले कर उठाउने नीति लिए, त्यसबाट व्यवसायीहरू त्रसित भए । आफ्नो अभिभावक राज्यबाटै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि शुभसंकेत होइन । यो त्यत्तिकै भएको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको शैली, स्वभाव र व्यवहारले आमव्यवसायीमा नकारात्मक असर पर्ने स्थिति आउनु राम्रो होइन ।

सरकारको व्यवहारले व्यवसायीसहित अन्य राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखजस्तो जिम्मेवार मान्छे, मुलुकको अर्थमन्त्रीजस्तो व्यक्तिको हरेक समय, आक्रामक शैलीमा, शंकास्पद शैलीमा अर्कालाई होच्याउने, घोचपेच गर्नेजस्ता अभिव्यक्तिले मुलुकलाई दुर्गतितर्फ धकेल्छ । देशी–विदेशी जोकोही पनि चिढिन्छन् ।

सायद त्यसैको प्रभाव पनि होला, केही समयअगाडि राजस्वसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्चसमक्ष रिट दायर भए । उक्त रिटमा दोहोरो सुनुवाइपश्चात् सरकारको नाममा लकडाउनको अवधिमा कर तिराउन नलगाउनू भन्ने जुन आदेश जारी भयो, यो सबै पनि सरकारप्रतिको नकारात्मक सेन्टिमेन्टकै उपज देखिन्छ ।

नत्रभने नेपालको संविधानको धारा १ र धारा ४८ लाई विचार गर्दा संविधान, कानुनप्रति र मुलुकप्रतिकै नागरिकको कर्तव्य र दायित्व ख्याल रहनुपर्ने हो । जुनसुकै विषयमा जस्तोजुकै किसिमले पनि रिट लिएर सर्वोच्चसमक्ष जाने र त्यस्ता रिटहरूउपर हकदैया पुग्ने÷नपुग्ने, त्यसतर्फ विचार नै नगरी अदालतसम्म पुग्ने काम हुन नपर्ने थियो ।

कुनै पनि विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो वा होइन, कुनै एउटा पक्ष र अर्को पक्षले तेस्रो पक्षलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने किसिमले त्यस्तो कार्य गर्न कसैले मिल्ने वा नमिल्ने, त्यसतर्फ विचार नगरिएको देखिएको छ ।

जस्तो किसिमले राजस्वसम्बन्धीको रिटमा आदेश हुने र अर्थमन्त्रालयको भ्याकेटको निवेदन प्रवेश गर्ने र त्यसउपर इजलासले दिएको आदेश यी सबै विषयवस्तु सरकारप्रमुखको अभिव्यक्ति शैली, कार्यशैली र नियतकै उपज मान्नुपर्छ । अन्यथा जोकोही शिक्षित नागरिकले आफू के गर्दै छु र कुन बाटो हिँड्दै छु, के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन, म कुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो भन्ने कुरा संविधानसम्मत र कानुनसम्मत पनि ख्याल पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकले आफूले सेवा लिएबापत वा सामान खरिद गरेबापत स्रोतव्यापारीले असुलेको भ्याट, उक्त भ्याट रकम अघिल्लो महिना उठेको भ्याट रकमलाई पछिल्लो महिनाको २५ गतेभित्र सरकारको खातामा बुझाइदिनुपर्ने वा कारोबार विवरण पेस गर्नुपर्ने, त्यस्तो कार्य गर्न÷गराउन सरकारले आदेश दिँदा कसरी व्यवसायी व्यापारीलाई मर्का पर्छ ? जुन राजस्व रकम उठाइसकेको हुन्छ, सो रकम बुझाउने हो ।

जुन रकम उठाएको हुँदैन, नउठाएको, नभएको रकम बुझाउनुपर्ने त होइन । त्यस्तै आयकरमा हेर्ने हो भने वार्षिक आय, वार्षिक आयका आधारमा आर्थिक वर्ष बितेपछि आयका आधारमा बुझाइन्छ । यस्तै अन्तःशुल्कमा राजस्व असुलीका विभिन्न शीर्षकलाई अध्ययन गर्ने हो भने सरकारले राजस्व तिर्न दिएको आदेश अनुपयुक्त भन्न मिल्ने देखिँदैन । राजस्व तिर्नु यसै पनि हरेक नागरिक र व्यवसायीको कर्तव्य हो ।

त्यसैले नै राज्य चल्ने र राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने काम गर्छ ।
तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ईष्र्या र इगोले राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट कोही पनि विमुख हुनु हुँदैन ।

त्यसमा पनि पढेलेखेका शिक्षित, अग्रज व्यवसायीहरूले राज्यले राजस्व असुल्ने कुरामा रोक लगाउन पुग्नु र न्यायपालिकाले मुलुकको संवैधानिक जिम्मेवारी र त्यसमा आवश्यक विचार पु¥याउनु अति आवश्यक हुन्छ ।

अन्यथा मुलुकलाई आर्थिक संकटमा पारेर घुँडा टेकाउन चाहने देशी–विदेशी शक्तिहरूको अभीष्ट पूरा हुनेतर्फ मुलुक जान सक्छ । यो जोकोही जिम्मेवार नागरिकलाई पाच्य हुन सक्दैन ।

कारोबार दैनिकबाट………………….