काठमाडौँ, बङ्गलादेशबाट जी टु जी सम्झौताबाट मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएसँगै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले भारतबाट पनि जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौताकै माध्यमबाट रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई सम्झौतापत्रको मस्यौदा पठाइसकेको मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । कृषि मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयले फागुन ५ गते सम्झौतापत्रको मस्यौदा पठाएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले फागुन ६ गते भारतलाई सो पत्र पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले भारतसँग पहिलो चरणमा तीन वर्षका लागि सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरिएको कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत गङ्गादत्त आचार्यले बताउनुभयो । तीन वर्षका लागि सम्झौता भएअनुसार मल ल्याउन सफल भयो भने अर्को चरणमा पाँच वर्षका लागि सम्झौता गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सुरुको वर्ष दुई लाख माग गर्ने त्यसपछि वर्षैपिच्छे बढाउँदै जाने र पाँच लाख मेट्रिक टनसम्म मल भारतबाट ल्याउने सम्झौतापत्र मस्यौदामा उल्लेख गरी प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भारतबाट युरिया र डीएपी रासायनिक मल मात्र ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालबाट पठाइएको सम्झौतापत्रको मस्यौदामा भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताइएको छ ।
धान रोपाइँको समयमा बर्सेनि मलको अभाव हुँदै आएको छ । त्यस्तो अभाव कम गर्न सरकारले भारतबाट जीटुजी सम्झौता गरेर नै मल ल्याउन लागेको हो । भारतमा उत्पादन हुने मलबाट नै नेपाललाई दिन नेपालले सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । सम्झौता हुने भएपछि यही चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि नै मल ल्याउने सचिव कार्कीले बताउनुभयो ।
बङ्गलादेशबाट जीटुजीमार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बङ्गलादेशबाट साढे सात हजार मेट्रिक टन युरिया मल कलकत्ता बन्दरगाह आइसकेको छ । त्यहाँ नेपाली बोरामा प्याक भएर नेपाल आउने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । बङ्गलादेशबाट नेपाल सरकारले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गरेर ल्याउन लागेको हो । फागुनको अन्तिमसम्म सबै मल नेपाल आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।
यसपालि मलको अभाव हुन नदिने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । रासायनिक मल बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । आवश्यक मल भण्डार गर्नका लागि सातवटै प्रदेशमा शीत भण्डार बनाउने तयारी पनि मन्त्रालयको रहेको छ । पहिलो चरणमा विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवामा बनाउन लागेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट………..
