काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषय पृथक भएकाले पुनस्र्थापनासँग संवैधानिक नियुक्तिको विषय नजोडिने र त्यसले नियुक्तिलाई कुनै असर नपार्ने कानुनका जानकारको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासमेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा निकायमा ३२ जना पदाधिकारीको सिफारिस भई कानुनअनुसार नियुक्ति भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नरहे पनि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति भई उनीहरूले अहिले धमाधम काम गरिरहेका छन् । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई प्रधानन्यायधीश आफैंले शपथसमेत खुवाएर कानुनी र वैधानिक हैसियत दिएका थिए ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशबाटै शपथ खाएर काम गरेका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भनेर गरिएको मागले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको कानुनका जानकारको भनाइ छ । अधिवक्ता युवराज कोइरालाले कानुनअनुसार नै भएको सिफारिस र नियुक्तिको विषयलाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँग जोडेर अर्थ लगाउनु गलत भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफरिस गरेको र प्रधानन्यायाधीश आफंैले शपथ खुवाउनु भएकाले पनि त्यो नियुक्तिले वैधानिकता हासिल गरिसकेको अधिवक्ता कोइरालाको तर्क छ । कानुन व्यवसायीले यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट परेकाले सर्वोच्चले छुट्टै निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन् ।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको विषयसम्बन्धी टुंगो सर्वोच्च अदालतले मात्रै लगाउन सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बताए । ‘संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति र शपथका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भई अग्राधिकारमा राखिएको छ,’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको विषयलाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन ।’ अदालतले फैसला नगरेसम्म संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्न बाधा नहुने उनको तर्क छ ।
३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै ५ पुसमा संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएको थियो । संसद् भएको समयमै सो संवैधानिक परिषद्को निर्णय संसदीय सचिवालयमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए ।
राजधानी दैनिकबाट……..
