अमेरिकाले हरित जलवायु कोषमा २ अर्ब डलर रुपैयाँ वित्तीय अनुदान दिने घोषणा गरेसँगै नेपाल पनि यसबाट लाभान्वित हुने देखिएको छ ।जलवायु वित्तीय कोषमा लगानी थप्ने अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रतिबद्धतासँगै नेपाललाई पनि लाभ हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले फिर्ता लिएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनले निरुत्साहित भएका विश्वभरका जलवायु परिवर्तन विज्ञहरू वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेनले जलवायु वित्तीय कोषमा लगानी बढाउने भएपछि उत्साहित भएका छन् ।
पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएसँगै सम्झौता कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने र वित्तीय लगानीको अभाव सिर्जना हुनसक्ने भन्दै विश्वभर चिन्ता व्यक्त भएको थियो । अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वित्तीय कोषमा लागनी थप्ने प्रतिबद्धताले नेपालजस्ता राष्ट्रका लागि वित्तीय अनुदान बढ्न सक्ने बताउँछन् जलवायु परिवर्तनविद् राजु पण्डित क्षेत्री । ‘अहिले अमेरिकाले हरित जलवायु कोषमा २ अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
यसले नेपालजस्ता मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुनका लागि कोषमा वित्तीय लगानी थपिन्छ र नेपालका लागि पनि अनुदान बढ्ने छ,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई निकै नै उत्साहित र हर्षित बनाएको छ । तर नेपालको हितमा अनुदान ल्याउनका लागि आवश्यक तयारीमा जुट्नुपर्छ ।’
पछिल्लो समय बाइडेनले जलवायुको मुद्दामा चासो दिँदै सकारात्मक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन् । बाइडेनले निर्वाचित भएलगत्तै ट्विट गर्दै अमेरिका फेरि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा सकारात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले ट्विटमार्फत पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले फिर्ता लिएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा फेरि अमेरिका जोडिने बताएका थिए ।
सन् २०१९ नोभेम्बरमा अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सन् २०१७ को जुनदेखि नै सो सम्झौताबाट बाहिरिने प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । उनको प्रतिक्रियामा अमेरिकाकै जलवायुविज्ञले विरोध जनाएका थिए । निर्वाचित हुनेबित्तिकै सम्झौताबाट ट्रम्प बाहिरिन चाहे पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि तीन वर्षसम्म त्यसबाट बाहिरिन नपाउने प्रावधान छ ।
अमेरिकाले अप्रिल २०१६ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौताअन्तर्गत स्थापना गरिएको ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्ने उसले प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर ट्रम्प सकारात्मक नदेखिएपछि जलवायु परिवर्तनका लागि वित्तीय सहयोग उपलब्ध नगराउने पक्षमा अमेरिका उभिएको थियो ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनजन्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि धनी राष्ट्रहरूले अल्पविकसित राष्ट्रका लागि वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विभिन्न कोष स्थापना भएका छन् । हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), जलवायु लगानी कोष, जलवायु अनुकूलन कोष, अल्पकिसित राष्ट्रका लागि उपलब्ध गराउने वित्तीय कोष (एलडिसिज फन्ड) लगायतका वित्तीय कोष छन् ।
ती कोषबाट नेपाललगायत अन्य अल्पविकसित राष्ट्रले वित्तीय सहयोग पाउँदै आएका छन् । यी कोषमा अमेरिकाले लगानी थपिदियो भने नेपालले पनि बढी वित्तीय अनुदान पाउने छ र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणको प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन् क्षेत्री ।
जिसिएफमा कोषमा १० अर्ब अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । ४ वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २१औं सम्मेलन (कोप ट्वान्टीवान) मा भएको पेरिस सम्झौतामा धनी राष्ट्रहरूले सन् २०२० पछि जलवायु कोषमा १०० विलियन डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कारोबार दैनिकबाट………………
