RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१२/६ गते
४६६ पटक

कार्यविधि र मापदण्ड बनाइने, समायोजन प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारको दबाब

पुसको पहिलो सातादेखि रोकिएको प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । त्यसका लागि बिहीबार प्रहरी समायोजन समितिको पहिलोपटक बैठक बस्यो । गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रहेका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएपछि बैठक बसेको हो ।

बैठकले समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘प्रहरी समायोजन ऐन र सुपरिवेक्षण ऐनमा विविध विषय तोकिएअनुसार हुने भन्ने छ,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई प्रस्ट पार्न कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि विस्तृत ऐन अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।’

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै गृहले प्रहरी समायोजन सुचारु गर्न लागेको छ । कार्यविधि र मापदण्ड बनाएपछि समायोजनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गृहको छ । यद्यपि यसका लागि प्रधानमन्त्रीको समेत अनौपचारिक सहमति आवश्यक पर्दछ ।

सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने दरबन्दीको टुंगो लगाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ । प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७, प्रदेश २ मा नौ हजार एक सय ५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, लुम्बिनीमा नौ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार पछिल्लो समय प्रहरीको पदस्थापन र सरुवा सुरु भइसकेको छ । तर, समायोजनको कामलाई भने संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले छिटो समायोजन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।

प्रहरीमा विभेदविरुद्ध रिट दायर
नेपाल प्रहरीलाई सेवासुविधामा भएको विभेदविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अवकाशप्राप्त एसएसपी डा.गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका हुन् । सशस्त्र प्रहरीको तुलनामा नेपाल प्रहरीलाई थोरै सुविधा भएकाले त्यसलाई समान बनाउन माग गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीको स्तरवृद्धि नहुने, तर सशस्त्रमा ५/५ वर्ष पुगेपछि स्वतः एक–एक स्तर बढ्ने, अनिवार्य अवकाश लिनेवेलामा स्वतः पदोन्नति पाउन नेपाल प्रहरीमा १२ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ, तर सशस्त्रमा पाँच वर्ष पुगेपछि पाइने व्यवस्था रहेको रिटमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जासम्मले मात्र अनिवार्य अवकाश लिनेवेला स्वतः पदोन्नति पाउँछन् भने सशस्त्रमा प्रहरी उपरीक्षक दर्जाले पनि स्वतः पदोन्नति पाउँछ । यो सुविधालाई पनि समान बनाउन माग गरिएको छ । नेपाल प्रहरी कर्मचारीका १८ वर्षसम्मका मात्र सन्तानले सन्तति वृत्ति पाउँछन् भने सशस्त्रमा २१ वर्षसम्मकाले पाउँछन् । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदावधि ६ वर्ष छ । सशस्त्रमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पदावधि सात वर्ष रहेको छ । यो प्रावधानबाट नेपाल प्रहरीका कतिपय अधिकृतहरू छिट्टै अवकाश पाउने अवस्था छ ।

नेपाल प्रहरीमा पदोन्नति भएलगत्तै नयाँ ग्रेड पाइँदैन, थप एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि मात्र एक ग्रेड थप पाइन्छ, तर सशस्त्र प्रहरीमा भने पदोन्नति भएलगत्तै नै ग्रेड थप पाइन्छ । यो विभेद हटाउन रिटमा माग गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको कर्मचारीले अवकाश लिएपछि औषधि उपचार खर्च पाउँदा आफूले पाउने जम्मा औषधि उपचार रकमको १० प्रतिशत थप रकम पाउँछन्, तर सोही अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले भने २० प्रतिशत थप रकम पाउँछन् ।

यस्ता विभेद हटाएर नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि समान सुविधा उपलब्ध गराई मनोबल उकास्ने उद्देश्यले रिट दायर गरिएको पूर्वएसएसपी डा.रेग्मीले बताए । ऐनमा नभई यस्ता विभेद नियमावलीमा भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय भएको निवेदनमा उल्लेख छ । रेग्मीले यसअघि प्रहरीका सहायक प्रहरी निरीक्षकमाथि भएको विभेदविरुद्ध पनि रिट दायर गरेका थिए ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट………..

प्रतिकृया दिनुहोस्