हाम्रो देशको गणतन्त्र र लोकतन्त्र हेर्दा अचम्म लाग्छ अनि संघीयता हेर्दा त झन् उदेक नै लाग्छ। दलका मान्छे मोटाउन र सर्वसाधारणलाई ऋण बोकाएर ख्याउटे पार्न आएको राजनीतिक व्यवस्था नेपाली आफैंले छानेका हुन् कि होइनन्, हेर्ने बेला भएको छ। सरकारी एजेन्सीहरू सबैजसो सत्तारुढ दलका घेराभित्र रहेका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा दलको नाडी छाम्ने गरिन्छ। आफ्नालाई खुसी गराउन ६० करोडको तक्मा त्यो पनि संविधानबमोजिमको निशान छाप नहुने गरी बाँड्नुभन्दा त्यो रकमले रोजगार दिएर नयाँ पुस्तालाई काम दिएको भए हुन्थ्यो। तक्माले न भोक हट्छ, न रोग र शोक, खासमा बेरोजगार खाडी पुगेका छन्।

दलालका हातबाट, खाडीबाटै सिउँदो साफ हुन्छ। मान्छे बाकस बनेर फर्कन्छ। बेरोजगारलाई काम दिने भनियो, दलकै कार्यकर्ता मोटाए। कोरोनाले तड्पिँदा दुई रुपैयाँको सिटामोल निःशुल्क पाइएन, तक्मा वितरण भयो। देशमा जति राजनीतिक परिवर्तन भयो; सरकारी प्रशासन जनताको पहुँच बाहिर भयो। सेवा कतै निःशुल्क छैन। अस्पतालहरू व्यापारीका घेरामा, शैक्षिक संस्थाहरू बिचौलिया र व्यापारीको घेरामा, सरकारी पर्ती जग्गा जमिन भूमाफियाको घेरामा र संवैधानिक स्वतन्त्र भनिएका संस्थाहरू दलको घेरामा रहेका छन्।

युद्ध गरेर जे परिवर्तन गरियो, त्यसको प्रतिफल हातमा आयो शून्य भएको छ। कम्युनिज्मको सातो उड्ने गरी ओलिजम् देखिनु नै पविर्तनको झलक भएको छ। संसारमा कम्युनिस्ट हराएको छ। चीनमा रहनुको अर्थ उससँग अनुशासन छ। इमानदारिता र सुशासन छ। उद्योग र आर्थिक क्रान्ति नै भएको छ र पुँजीवादी अमेरिकासँग टक्कर गर्न सकेको छ। यद्यपि त्यहाँ मानव अधिकारका विषयमा प्रश्न नउठ्ने होइन। नेपालका कम्युनिस्टहरू नामधारी भए, व्यवहार र नीति कम्युुनिस्ट भएन। ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारमा अब्बल देखाएको छ देशलाई। कार्ल माक्र्सको दास क्यापिटल पुस्तक नै पढिएन। पुँजीवादी चरित्रको चिरफार गरिएको छ यहाँ। नैतिकता, इमानको अभाव हुनु भनेको कम्युनिज्म हराउनु हो।

विकास भन्दै आम नागरिकलाई गुमराह बनाउँदै महँगीको भार थपिएको छ। आफूलाई अप्ठेरो परे जनताकहाँ जाने भनेर कुर्लन्छन्। जनतालाई अप्ठेरो पर्दा जाने कहाँ हो। राजाको साटो रानी आउनु, श्री ५ को सट्टा श्री ३ आउनु मात्रै परिवर्तन होइन होला। सिमाना मिचियो कि बेचियो थाहा छैन। नारी अस्मिता लुटियो कि लुटाइयो त्यो पनि थाहा छैन। यसैपालिको पहिलो आठ महिनामा सबैभन्दा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा हाडनाताभित्रकै देखिनुमा समाजको दोष छ कि छैन। यस्तो अव्यवस्थित समाज निर्माणको जिम्मा कसले लिने ? अभिभावकका नाताले राज्यले लिनुपर्छ कि पर्दैन।

तक्मा वितरणको सट्टा बजार नियन्त्रण गरेको भए; सडक, ढल, पानीको व्यवस्थापन गरेको भए जनताको कर घटाएको भए बेस हुन्थ्यो। काठमाडौंमा पानीको पाइप नपुगेको महानगरको नाकैमुनि छ। यी सबै व्यवहारले गणतन्त्रलाई झुन्डहरूको समूह भन्न मन लाग्छ। जुन व्यवस्थामा सांसद नै नभई श्री ३ र महाराजाको शैलीमा मन्त्री हुन पाइन्छ। जुन देशमा अदालतले अभियोग लगाएकालाई आममाफी दिने तानाबाना बुनिन्छ। गरिबी बढाइन्छ, होसै नगरी बन्दाबन्दी गरिन्छ र आर्थिक वृद्धिलाई ऋणात्मकतिर धकेलिन्छ। माक्र्स, लेनिन र माओले सायद यस्तो शिक्षा दिएकै होइनन्। देश जर्जर छ। दलहरू असफल छन्। जनता निराश छन्। आफ्नै साथीले दर्जनौं अभियोग लगाउँछ।

त्यही दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन। कुटे भैmं पनि गर्ने, रोए भैंm पनि गर्ने आपूm मासिने डर पनि लिने दोहोरो चरित्रले राजनीति निकासविहीन र देश विकासविहीन बनेको छ। हलो अड्काउने गोरु चुटेजस्तो गर्ने नेपालको संघीयताको मौलिक विशेषता नै भएको छ। विकासको बाधक कोरोनाको कालो बादल उठ्दा सबै दल मिलेर नेपालीलाई राहतका विषयमा एक दिन बहस नहुनु संघीयताको अर्को विशेषता भएको छ। कोतपर्व, भण्डारखाल पर्वभन्दा चर्को मूल्य तिरेर १७ हजार मान्छे मारेर, लाखौंको घरवारविहीन बनाएर, दुनियाँलाई अपांग बनाएर अर्बौं, खर्बौं रकमका भौतिक संरचना ध्वस्त पारेर आएको संघीयता र गणतन्त्रको पुनर्मूल्यांकन गर्ने बेला भएन र ?

वर्ग संघर्ष र समाजवाद भने हाम्रा नेताहरूले। माक्र्सवाद भन्नु दर्शनशास्त्र हो। यसमा प्रकृति, समाज र विचारको प्रवाह छ। नयाँ विचारकै क्रममा सन् १७८९ मा फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति भएको हो। फ्रान्सेली समाजवादको नारा स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व हो, शोषणविरुद्धको आवाज हो। बेलायती अर्थशास्त्रीहरू एडम स्मिथ र डेबिड रिकार्डाेको भनाइमा देशको सम्पत्ति र मूल्य भन्नु श्रमजीवीको श्रम हो; पसिना हो। समाजवादमा सधैं नाम आइरहने माक्र्सवाद भन्नु राजनीतिक अर्थशास्त्र पनि हो। राजनीतिक अर्थशास्त्र भन्नु उत्पादन र यससँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्ने विज्ञान पनि हो। विश्वकै सर्वाहारामा गनिने नेताहरू लेनिन, दर्शनशास्त्रीका साथै राजनीतिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता र वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर थिए।

सन् १८१८ देखि सन् १८८३ का कार्ल माक्र्स र सन् १८२० देखि सन् १८९५ का फ्रेडरिक एंगेल्स यी दुईको प्रयासले माक्र्सवादको जन्म भएको हो। माक्र्स र एंगेल्स भएर लन्डनबाट सन् १८४८ फेबु्रअरी २१ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी गरे; त्यो नै माक्र्सवाद भइदियो। विश्वमा सर्वहाराको मुक्तिको आरम्भ भइदियो। पुँजीवादीकै अवस्थामा भौतिकवाद, द्वन्द्ववाद भनौं सर्वहारा क्रान्तिको विज्ञान जन्मिएको हो। उन्नाइसौं शताब्दीको आधा शताब्दीदेखि नै युरोपको बेलायत, फ्रान्स आदि देश जहाँ पुँजीवादी शासन व्यवस्था थियो। पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्गबीच वर्ग संघर्ष चल्न थाल्यो र औद्योगिक क्रान्ति सुरु भई मजदुर वर्गको हक, हितका लागि जर्मनी, अमेरिका आदि देशमा पनि आन्दोलनको बिगुल फुकिन थाल्यो।

डार्बिनको विकासवादी सिद्धान्त, जीवकोषको अध्ययन, ग्यालिलियो, न्युटनहरूको विज्ञान, सौर्यमण्डलको खोजी र सिद्धान्त, वीजगणित, अंकगणितको अध्ययन, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, भौतिक र गणितशास्त्रदेखि ज्योतिष, प्रकृति विज्ञानशास्त्रहरूको खोजी र आरम्भ हुन थाल्यो। मानव सभ्यता थप परिष्कृत हुन थाल्यो। सन् १८७१ मा फ्रान्सको पेरिसमा कम्युनको स्थापना भएको पनि १७३ वर्ष भइसकेको छ अहिले। धरतीमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। संसार बदल्ने सच्चा कम्युनिस्ट हुन् माक्र्स, लेनिन र माओ। संसार बदल्ने सैद्धान्तिक हतियार बनाए यिनीहरूले। झन्डै एक सय वर्षपछि सन् १९४९ अकटोबर १ मा चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो।

त्यसपछि विश्वका अन्य देश भनौं कोरिया, भियतनाम, कम्बोडिया, क्युबा आदि देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए। यद्यपि रूस, चीन आदि देशमा प्रतिक्रान्ति भई पुँजीवादीकै लक्षण देखिएको छ अहिले। सरसर्र्ति हेर्दा सुरुमा माक्र्सवाद, त्यसको गुणात्मक विस्तारमा लेनिनवाद र दुवैको गुणात्मक विस्तारमा भनौं तेस्रो चरणमा माओवादको विकास भएको देखिन्छ। नेपालमा यिनै वादलाई देखाएर दलहरूले जनतालाई भुलाए, तर वादमा प्रतिबद्ध हुन नसक्दा जनता त कता पुगे आफू पनि घर न घाटको भएका छन्।

अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट………