RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/१/५ गते
६१३ पटक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी प्रमुख दलका नेताहरूले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैठकमा सभामुखले सरकारको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी ढंगले रोक्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै ७ वैशाखअघि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर प्रस्ताव सदनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याइएको छ । संसद्मा पेस भएपछि सार्वभौम संसद्ले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्ने निष्कर्षसमेत सर्वदलीय बैठकमा निकालिएको छ ।

साथै, बैठकमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा सदस्यका साथै स्थानीय तहमा रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गराउँन राजनीति दल सहमत भएका छन् ।

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताले एमसीसीको प्रस्ताव संसद्मा ल्याउनुपर्ने र संसद्ले जे गर्छ, सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैगरी  रिक्त स्थानमा यथाशीघ्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने विषयमा सबै पक्षको सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए । प्रवक्ता ज्ञवालीले नेताहरूबाट विभिन्न ठाउँमा रिक्त स्थानमा संविधान र कानुनअनुसार छिट्टै नै उपनिर्वाचन गराउन सुझाव आएको बताए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी,  उपनिर्वाचनका साथै कोरोना महामारीविरुद्धको प्रतिकार्यलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठकले तीनबुँदे निष्कर्ष निकालेको बताए ।  बैठकले एमसीसी विधेयक संसद्मा अघि बढाउने,  कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने उपनिर्वाचन छिट्टै गराउने निष्कर्ष निकाल्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणबारे साझा धारणा तय गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आलोचना गर्दै संसद्मा सरकारको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी ढंगले रोक्न नमिल्ने बताए । दुई वर्षदेखि सभामुखले एमसीसी रोकेर राखेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन सबै दलको सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने संसद्लाई अधिकार भएको भन्दै सभामुखले तजबिजी नभएको अधिकार प्रयोग गरेर बसेको बताए । लामो समयसम्म विधेयक रोक्न नमिल्ने विषयमा  सबै दलको साझा धारणा रहेको उनले बताए ।

‘केही दल एमसीसीप्रति आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले एमसीसीप्रतिका केही आशंका प्रकट गर्नुभयो । तर, संसद्ले जे गर्छ, बिजनेसचाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबैले कुराकानी गर्नुभएको छ । यो विषयमा सभामुख र कार्यव्यस्था समितिमा छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि एमसीसीलाई अघि बढाउने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बिजनेस लिएर प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।

संसद्लाई बिजनेस दिने, रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने र कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव कांग्रेसले दिएको छ ।

‘संसद्लाई बिजनेस किन दिइएको छैन ? राष्ट्रिय सभा किन बोलाइएन ? संसद्लाई अपांग किन राखियो ?’ पौडेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘संसद्लाई अपांग राख्ने काम किन भएको छ सरकारबाट ? हामीलाई गम्भीर आपत्ति छ ।’

खाली आफ्नो कुर्सी बचे मात्रै व्यवस्था बच्ने, नभए नबच्ने भन्ने कुरातर्फ नहुने बताउँदै उनले व्यवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने, व्यवस्थामाथि खेलबाड किन हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । अहिलेको गतिरोधलाई निकास दिनुपर्ने बताउँदै पौडेलले एसीसीबारे पनि प्रस्ट विचार राखेको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अहिले बढ्दै गइरहेको कोरोना महामारी नियन्त्रण, उपनिर्वाचन तथा एमसीसी विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए ।

अहिले कारोना महामारी बढ्दै गइरहेकाले सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको ठाकुरले बताए । बैठकमा नेताहरूले आवश्यक परे अति प्रभावित स्थानका विद्यालय बन्द गरेर, धेरै भिडभाड हुने जात्रालगायतमा भिड कम गर्न सार्वजनिक अपिल गर्नुका साथै प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सर्वदलीय बैठकले ७ वैशाखअगाडि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर प्रस्ताव सदनमा ल्याउनेबारे निर्णय भएको सल्लाहकार थापाले बताए । नेता ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका साझा समस्या समाधान गर्न आफू सधैं तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिक स्थिरतालाई खलबल्याउने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने खालका प्रवृत्ति देखापरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक शक्तिले त्यस क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखेको ज्ञवालीले बताए ।

बैठकमा नेकपा एमाले, कांग्रेस, जसपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सहभागी भएका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । नेता ज्ञवालीले माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको भन्दै उनीहरू नहुँदा पनि देश चल्ने बताए ।

‘उहाँहरू किन आउनुभएन ? किन यस्तो गैरजिम्मेवार हुनुभयो भन्ने कुरा उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ, उहाँहरू नहुँदा पनि देशचाहिँ चल्छ,’ ज्ञवालीले भने ।

राजधानी दैनिकबाट………….

प्रतिकृया दिनुहोस्