RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/१/७ गते
६१ पटक

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बेला निर्वाचन हुन सक्ने भएकाले तयारी अवस्थामा रहन पार्टीका नेता तथा सिंगो पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको एमाले १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘मुलुकको तरल राजनीतिका कारण हामी छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसका लागि हामीले हाम्रो पंक्तिलाई हमेसा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।’ ओलीले प्रतिवेदनमार्फत निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिँदै भनेका छन् ।

२१ पेजमा समेटिएको प्रमुख ६ वटा बँुदामा केन्द्रित राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी एकता, फुटको कारण तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने महŒवपूर्ण कार्यभार समेटिएको छ । साथै सरकारले गरेका सफल कार्यसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
एमाले प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा आगामी कार्यभारका रूपमा तीनवटा कुरालाई मुख्य जोड दिइएको उनले बताए । जसमध्ये निर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थिति रहेकाले तयारी अवस्थामा रहन उल्लेख गरिएको छ । ‘कुनै पनि बेला निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले त्यसका निम्ति तम्तयार हुनका निम्ति पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ’ बैठकपछि प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।

यस्तै पार्टी निर्माणका काम, पार्टीलाई नयाँ धरातलमा पुनर्गठित गर्ने विषय, पार्टीलाई कमजोर पार्न अनेक गतिविधि गरिरहेका साथीलाई फर्काउने प्रयासलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले बताए । एमालेलाई देशको नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा विकास गर्न पार्टी निर्माणको शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरणको विषयमा अध्यक्ष ओलीले जोड गरेका छन् ।

समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिन तीनै तहका सरकार थप सक्रिय हुनका निम्ति प्रतिवेदनमा आग्रह गरिएको छ । ‘विभाजनकारी गतिविधिमा लागेका साथीलाई ती गतिविधि बन्द गरेर पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न फेरि पनि फर्किनका निम्ति प्रतिवेदनले आह्वान गरेको छ । नफर्के त्यो कारबाहीको विषय बन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ’ ज्ञवालीले भने ।

प्रतिवेदनमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै भनिएको छ, ‘राजनीतिक परिस्थितिको निष्कर्षका रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने र वर्तमान समस्याको समाधान हुने सम्भावना एकदमै कम देखिएको छ ।’

ओलीले प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कानुनी हिसाबले पार्टी एकता टुंग्याएको भए पनि राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा पहिल्यै विभाजित भएको उल्लेख गरेका छन् । ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको ३ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै सरकारले महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘पार्टी एकीकरणको हाम्रो मनसाय सही थियो । तर, केही गलत प्रवृत्ति र पात्रका कारणले एकीकरण असफल भयो । सर्वोच्च अदालतले कानुनी हिसाबले टुंग्याइदिए पनि वस्तुतः राजनीतिक र संगठनात्मक कारणले पार्टी एकीकरण चाहिँ पहिल्यैदेखि करिब–करिब भंगको अवस्थामा थियो भन्ने हाम्रोे निष्कर्ष छ’, ज्ञवालीले भने ।

यसैगरी ओलीले संसद्को प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस गुटैगुटले अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको विश्लेषण गरेका छन् । नेकपा विभाजनका कारण निर्वाचनबाट आफू लाभान्वित हुने आँकलन गरिरहेको कांग्रेसले ताजा जनादेशको पक्षमा पनि दृढतापूर्वक उभिन नसकेको आरोप ओलीको रहेको छ ।

२३ फागुनपछि प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियतमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई विस्थापन गर्ने र एमालेलाई विभाजन गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित रहेको निष्कर्ष एमालेको रहेको छ ।

‘ऊ विदेशी शक्तिका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउन तयार छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बोकेर विभिन्न दलको ढोकामा पुग्छ । आफू नेकपा (एमाले) समेतको समर्थनबाट विजयी भएको तथ्यलाई लत्याउँदै राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा उभिएका नेतालाई कारबाही गर्छ । बेलाबेलामा प्रचण्डबाट प्रकट हुने ‘अर्को जनयुद्ध, अर्को विद्रोहका अभिव्यक्ति हतास अभिव्यक्तिबाहेक केही होइनन्’, अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्र बाह्य शक्तिको आडमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउन उद्यत रहेको निष्कर्ष एमालेको छ । जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र विभाजन ल्याउने माओवादी केन्द्र केन्द्रित रहेको निचोड प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘यसबाट आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न अभ्यस्त यसका नेता यी दाउपेच निष्प्रभावी हुँदै गएका कारण अतालिएका छन् । प्रचण्डले सुरू गरेको अस्थिरताको खेलको नकारात्मक असर प्रदेश सरकारमाथि पर्न थालेको छ । हतास बन्दै गएको माओवादी केन्द्रको भूमिका आगामी दिनमा झनै विध्वंसात्मक र नकारात्मक हुने एवं विभिन्न शक्ति केन्द्रका लागि सहयोगी हुने सम्भावना छ । यस्ता अवसरवादी र हानिकारक प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै माओवादीभित्रका सकारात्मक पक्षलाई एकतावद्ध बनाउने प्रयासलाई जारी राख्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको असम्भव माग र पश्चगामी राजनीतिको पक्षमा रहेका केही समूह÷दल पनि क्रियाशील रहेको निष्कर्ष एमालेको रहेको छ ।

यता कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको निर्णयविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गर्न लगाएको आरोपमा बैठकले २० जनालाई अन्तिम चेतावनीयुक्त स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय समेत गरेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

निष्ठाको राजनीतिमा सदा प्रयत्नशील
पार्टी एकीकरण नेपाली राजनीतिको महŒवपूर्ण विषय थियो । यससँगै विभाजनका कारण टुटेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको कडी झन्डै ५० वर्षपछि जोडिन पुगेको थियो । पार्टी एकताले शक्ति सन्तुलनलाई श्रमजीवी जनताको पक्षमा अनुकूल बनाइदिएको थियो । देशभक्त, लोकतान्त्रिक र समाजवादका पक्षधर शक्ति सुदृढ र उत्साहित बनेका थिए । यस एकताबाट मुलुकभित्र र बाहिर पनि वामपन्थी आन्दोलनमा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषित भएको थियो । यसले कम्तीमा दुई वर्ष बहुमतको सरकार सञ्चालन र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित ग¥यो । हामी निष्ठापूर्वक एकतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रयत्नशील रह्यौं ।

पार्टी कब्जा गर्न खोज्ने गलत अभ्यास
उद्देश्य नै बेग्लै भएकाले संगठनात्मक एकीकरणका काम टुंगिन सकेनन् । जहाँ हाम्रो प्रयाश आन्दोलनका सबै सकारात्मक पक्षलाई गोलबन्द गर्दै जनभावनाअनुसार कमिटी निर्माण गर्ने, पार्टीलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अगुवाका रूपमा स्थापित गर्ने र सिंगो पार्टीलाई समृद्धिको संवाहक र समाजवाद निर्माता शक्तिका रूपमा विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित थियो, त्यहाँ प्रचण्डसहितका नेताको ध्यान ‘आलोपालो, भागबन्डा र राम्रोलाई होइन हाम्रो’लाई अगाडि बढाउनेमा रह्यो । संगठनात्मक एकीकरणका क्रममा कतिपय योग्य कमरेड जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुने, अयोग्य व्यक्तिले नेतृत्व पाउने र कमिटीमा सुरुदेखि नै किचलो हुने स्थिति सिर्जना भयो । अत्यधिक न्यून जनमत पाएको ठाउँमा पनि संगठित सदस्यको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढाउने प्रयाश भयो । यी सबै काम एकीकरणलाई सही ढंगले निष्कर्षमा पु¥याउने होइन, ‘पार्टी कब्जा’गर्ने मनशायबाट प्रेरित थिए ।

हदैसम्म लचिलो बन्दा पनि अवस्था उस्तै
पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि हामीले अधिकतम लचक बन्ने प्रयाश ग¥यौं । विभिन्न समयमा अनेकौं सहमति गरिए । म आफू सरकारका काममा केन्द्रित हुँदै पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेवारी प्रचण्डलाई सुम्पिन तयार भएँ । एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र आगामी आमनिर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्रीमा नयाँ नेतालाई अगाडि सार्ने सार्वजनिक घोषणा गरियो । आजीवन पार्टी र राजकीय नेतृत्वमा कब्जा जमाएर नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध गर्ने नेपाली राजनीतिको विकृतिविरुद्ध नेतृत्व हस्तान्तरणको यो सार्थक घोषणा थियो र लोकतन्त्रमा नयाँ विधि बसाल्ने प्रयाश थियो ।

संसद्लाई अस्थिरताको थलो बनाउने प्रयास
संसद्लाई अस्थिरताको थलो बनाउने प्रयाश हुँदै गरेको, राजनीतिमा विकृति र विसंगतिको जोखिम बढेको र आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताले शक्तिकेन्द्रसँग साँठगाँठ गर्दै सरकारविरुद्ध गरेको घेराबन्दी र षड्यन्त्रलाई चिर्न एवं स्वार्थप्रेरित गठबन्धन र बाह्य हस्तक्षेपको चक्रब्यूहबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई मुक्त गर्दै सही दिशा दिन २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

पृथकतावाद र हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य
तराईमा पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका सिके राउत र उनको समूह २०७५ फागुनमा पृथकतावाद परित्याग गरेर मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र संविधानलाई स्विकार्दै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएका छन् । त्यसैगरी २०७७ फागुनमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा क्रियाशील नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिंसात्मक गतिविधि परित्याग गर्दै नेपाल सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेको छ र आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण ढंगमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सिके राउत र विप्लव समूहको अवतरणसँगै मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वबाट मुक्त भएको छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान
यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत ४८ अर्ब १० करोड बिगो दाबीसहित कुल ७ सय ३६ मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । २ सय ५३.७ करोड बिगो दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ सय ४१ मुद्दा चलाएको छ । यस अवधिमा सिरहा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाको ३ सय १ बिघा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराइएको छ । काठमाडौंको ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्यविरुद्ध मुद्दा जारी छ । मातातीर्थको करीब १ सय ७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुनविपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ ।

नेपाललगायतका नेतालाई पुनः स्पष्टीकरण
बैठकले ‘फ्लोर क्रस’ गर्न लगाउने नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वालासहित २० जनालाई दुई दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । आगामी १० वैशाखका लागि तोकिएको बैठकमा नेतालाई कारबाही गर्ने एमाले नेतृत्वको तयारी छ ।

बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक २५ साउनदेखि २७ गतेसम्म बस्ने निर्णय भएको छ । सोही बैठकले विधान सम्मेलनको काम गर्ने र एमालेको विधान संशोधन मस्यौदालाई पारित गर्ने बताइएको छ ।

राजधानी दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्