काठमाडौं । उपत्यकाका तीन जिल्लामा गत १६ वैशाखबाट जारी निषेधाज्ञा झनै कडाइसहित एक साता थप गरिएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञामा झनै कडाइसहित एक साता थप गरी आगामी २९ वैशाखसम्म पु¥याउने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार कोरोना संक्रमण गति बढ्न नदिन थप एक साता निषेधाज्ञा बढाइएको छ । अब अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर निस्कनसमेत पाइनेछैन । बिहान ७ बाट ९ बजेसम्म मात्रै किराना तथा खाद्य पसल खोल्न पाने छ । सोही समयभित्र डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा ग्रोसरी पनि सञ्चालन गर्न छुट दिइएको छ ।
बैठकले यसअघि जारी सबै किसिमका पास खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको पराजुलीले जानकारी दिए । अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बिमालगायत कार्यालय एक चौथाइ कर्मचारी उपस्थित हुनेगरी सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय भएको उनले बताए ।
सरकारी कार्यालयका हकमा मन्त्रालयका सचिव वा विभागीय प्रमुखद्वारा जारी सवारी पास र परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न दिने निर्णय भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौं उपत्यकाका हकमा २५ प्रतिशत शाखा कार्यालय खोल्न पाउनेछन् । केन्द्रीय कार्यालयले भने २० प्रतिशत मात्र जनशक्ति प्रयोग गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी, अत्यावश्यक कार्य, बिरामी कुरुवा, मृत्यु संस्कार तथा मलामीको हकमा ‘विषय’ खुल्ने कागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण व्यवस्था मिलाउने संयुक्त बैठकको निर्णय छ ।
त्यस्तै, विकास निर्माणकार्यमा आवासीय कामदार राख्न तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, पत्रकारले सूचना विभागको पासका आधारमा समाचार संकलन गर्न पाउने तथा सूचना विभागको प्रेसपास नभएकाको सञ्चारकर्मी÷कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सञ्चार गृहले न्यूनतम कर्मचारी मात्र खटाउने र त्यसको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराउनुपर्नेछ ।
फुटपाथ व्यापार, कवाडी संकलनलगायत ठेला तथा साइकल सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ ।
उपत्यका छाड्न पत्र अनिवार्य
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयुक्त बैठकले उपत्यका छाडेर घर फर्कन चाहनेलाई भने मौका दिएको छ ।काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले उपत्यका छाड्न चाहनेले स्थानीय तहबाट अनिवार्य १० दिन क्वारेन्टाइन राख्ने प्रतिबद्धतासहितको सिफारिस पत्र ल्याएमा घर फर्कन दिने निर्णय गरेको हो ।
सिफारिसका आधारमा उपत्यकाबाट घर फर्कन चाहनेलाई गन्तव्यसम्म जान सहजीकरण गर्न दिइने निर्णय भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिएका छन् ।
राजधानी दैनिकबाट………….
