विगत तीन वर्षदेखिको स्थिर सरकारको अस्थिर नीतिले मुलुकले ठूलोे मूल्य चुकाउनुपरेको छ । सोमबार संसद्बाट विश्वासको मत नपाई कामचलाउ भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा कति गल्ती गरे, आत्मसमीक्षा त नगर्लान्, किनकि संसद्मा जसरी उनले आफ्ना कामको बखान गरे, त्यसबाट उनलाई आफ्नो कामप्रति कति गर्व छ भन्ने देखिन्छ ।
तर, लगातार तीनवटा बजेट ल्याएर पनि अर्थतन्त्रलाई एउटा बाटोमा लान नसक्ने उनको कमजोरीका कारण अर्थतन्त्रले भने धेरै गुमाउनुपरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकले नै बोल्छ । २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा एउटै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगातार तीनवटा बजेट ल्याए, जुन कमै मात्र सरकार र अर्थमन्त्रीले यस्तो मौका पाएका थिए ।
तर पनि सरकारले र अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा कुनै नीतिगत परिवर्तन गन सकेनन् । विगतको एक दशकदेखि हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या सबै अर्थमन्त्रीले बुझेका छन् । तर, राजनीतिक अस्थिरता तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण कसैले पनि यसको उपचार गर्ने अवसर पाएनन् ।
तर, तीन वर्षको लगातार मौका पाउँदा पनि ओली सरकार र अर्थमन्त्रीले कुनै नीतिगत परिवर्तन गर्न सकेनन्् । सार्वजनिक रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता तथा व्यावहारिक रूपमा अर्थमन्त्रीको त्यसको ठ्याक्कै विपरीत कार्यशैलीका कारण निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाको धेरै आलोचना भएपछि उनलाई अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त गरियो ।
तर, मुलुकले तीन वर्ष गुमायो । जुन तीन वर्षको कार्यकालको पहिलो आव २०७४÷७५ मा ७.३७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा २०७५÷७६ मा ६.३९ प्रतिशत तथा गत आर्थिक वर्षमा कोरोना कहरका कारण २.२१ प्रतिशत ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि भएको थियो भने चालू आवमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ३.९८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने तर कोरोनाको दोस्रो लहरको कहर बढ्दै गए घट्न सक्ने अनुमान गरेको छ ।
यसरी २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको तीन वर्षभन्दा अलिक बढी समयको कार्यकालमा औसतमा ५ प्रतिशतभन्दा कमको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक वृद्धि भएबाट सरकारसँग अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुनै नीति नभएको तथा भएका नीतिलाई तोडमरोड गरेर समाजवादको नाममा आसोपासे समाजवादको प्रवद्र्धन गरेको स्पष्ट छ । अघिल्ला अर्थमन्त्रीले ल्याएका धेरै नीति वर्तमान अर्थमन्त्री आएपछि उल्ट्याइएबाट पनि सरकारको नीतिगत असफलता छर्लङ्ग हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट निर्माण प्रक्रिया झन् अन्योलग्रस्त देखिएको छ । संविधानमै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भइसकेको र अर्को सरकार गठन कहिले हुने अन्योलले बजेट निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको हो ।
ओलीकै कामचलाउ सरकार रहेमा पनि उनको सरकारले ल्याउने बजेट पारित हुने÷नहुने अन्योल एकातिर छ भने अर्कातिर प्रि–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति तथा त्यसमा छलफललगायतका बजेट अगाडिका प्रक्रियाहरू पनि अन्योलमा परेका छन् । ती सबै बजेट निर्माणका वैधानिक चरण हुन् । तर, किन यसलाई झल्न खोजिँदै छ, यसको अर्थ के हो, भविष्यमा स्पष्ट होला ।
तर, सभामुखले वैशाख ३० गते प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बस्ने जानकारी सदनमा गराएको केही घण्टा पनि नबित्दै सरकारले सदन नै सकिएको घोषणा राष्ट्रपतिमार्फत गर्नुपर्नाका कारण जान्न पनि धेरै समय कुर्नु नपर्ला । यसको संवैधानिक अर्थ त कानुनविद्ले निकाल्लान्, तर ओली सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि अब विधेयकमार्फत नै ल्याउने तयारी गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
अर्थात् ओली सरकार संविधानको बाटो हिँड्न अझै असहज महसुस गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । तर, प्रजातन्त्रमा संविधानप्रदत्त बाटो छलेर झ्यालबाट चढ्ने परम्पराले सरकार आफैं संविधानलाई च्यात्न अग्रसर देखिन्छ, जसको अर्थ नेपाली नागरिकको ठूलो बलिदानले ल्याएको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान खतरामा छ ।
कारोबार दैनिकबाट………….
