नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब केही समय मात्र बाँकी छ । केही स्थानीय तहले असार पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । कोभिड–१९ का कारण यस वर्ष पनि भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन हुने सम्भावना छैन, तर एक वर्षसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको तयारी नहुँदा अघिल्ला वर्षजस्तै विद्यालयका पठनपाठन औपचारिकतामा सीमित हुने देखिएको छ ।

प्रविधिको पहुँच नभएका, विपन्न परिवारका र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त तयारी नहुँदा सिकाइ उपलब्धि प्रभावकारी नहुने अवस्था देखिएको हो । पाठ्यक्रम र मूल्यांकनको विधिमा समेत कुनै तयारी भएको छैन । भर्चुअल पठनपाठनबाट सबैभन्दा बढी विपन्न परिवार र सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी प्रभावित हुने गरेका छन् । प्रविधिको पहुँच भएका कारण निजी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भर्चुअल पठनपाठनमा सहभागिता तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गरेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा तल्ला कक्षामा निकै कम उपस्थिति भएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

कोभिडको जोखिम बढेका कारण ६ चैत ०७६ देखि देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द भएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएपछि १ असारदेखि औपचारिक रूपमा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु भएको थियो । तर, भर्चुअल कक्षा जुन रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मले एक वर्षमा आवश्यक तयारी नगर्दा अघिल्लो वर्षकै अवस्था दोहोरिने भएको छ । ०७७ को शैक्षिक सत्रमा केही महिना मात्र भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन भएका थिए । कोभिडका कारण पठनपाठन प्रभावकारी नभएपछि शिक्षा मन्त्रालयले चैत मसान्तमा सकिने शैक्षिक सत्रलाई जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याएको थियो ।

सबैभन्दा धेरै शैक्षिक संस्था र विद्यार्थी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले असार पहिलो साताबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कोभिडको जोखिमका कारण अन्य पालिकाभन्दा ढिला भौतिक कक्षा सुरु गरेका उपत्यकाका काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले समेत भर्चुअल कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कदम चालेका छैनन् । वर्ष दिनभन्दा बढी समयसम्म कोभिड प्रभावित हुँदा पनि कुनै पाठ नसिकेको सरोकार पक्षको गुनासो छ ।

पद्मोदय माविका प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि भौतिक रूपमा कक्षा सम्भव नभएको र भर्चुअलका लागि पूर्वाधारको विकास नभएको बताए । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मले चालू आर्थिक वर्षमा भर्चुअल पठनपाठनलाई प्रभावकारी गराउन नीति तथा कार्यक्रम, बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहले पाठ सिकेर भर्चुअल पठनपाठन प्रभावकारी बनाउने आधार बनाएनन्,’ प्रधानाध्यापक गौतमले भने, ‘हामीले आफ्नोतर्फबाट प्रभावकारी बनाउन पहल गर्छौं, आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई पनि ध्यान पुग्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

चालू शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा सञ्चालन भएको भर्चुअल पठनपाठनमा तल्ला कक्षामा १० देखि १५ प्रतिशत र माथिल्ला कक्षामा अलि बढी विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो । विद्यार्थीसँग प्रविधिमा पहुँच नहुने र उनीहरूलाई प्रोत्साहनसमेत नहुँदा भर्चुअल कक्षा कम प्रभावकारी भएको गौतम बताउँछन् । अब पनि त्यस्तै अवस्था रहनेमा शिक्षकहरू चिन्तित छन् । विद्यालय तहमा ७० लाखभन्दा बढी बालबालिका अध्ययनरत छन् । त्यसमा झन्डै ५६ लाख सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कतिपय विद्यार्थीसँग रेडियोको समेत पहुँच छैन ।

केन्द्रले विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय र स्थानीय तहबाटै योजना बन्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मोबाइलमा क्लोज युजर ग्रुप (सियुजी) कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

तर, त्यो त्यति प्रभावकारी भएन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले टेलिभिजनका विभिन्न विषयका पाठ तयार गरेर प्रसारणसमेत गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष सुरुमै तयारी नगर्दा लामो समय अन्योल भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ०७७’ ल्याएपछि १ असार ०७७ बाट मात्र वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुरु भएको थियो । त्यसैगरी, कोभिडको जोखिम अलि कम भएपछि विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा ल्याएको थियो ।

बल्ल भर्चुअल माध्यमलाई नीति कार्यक्रममा समेट्दै महानगर
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा भर्चुअल पठनपाठन प्रभावकारी बनाउन योजना बनाएको छ । महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले अहिलेको अनुभवलाई लिएर आगामी शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन कक्षा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान गएको बताए ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यक्रम ल्याउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । तर, लगानीको मोडालिटी निश्चित भइनसकेको उनले बताए । अबको बजेट कार्यक्रममार्फत शिक्षकलाई आइसिटी तालिम, विद्यालयलाई डिजिटाइजेसन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यो वर्ष मेट्रो एफएमबाट कक्षा सञ्चालन गर्नेबाहेकका वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ गर्ने विषयमा काठमाडौं महानगरले कुनै कार्यक्रम ल्याएन । केन्द्र तथा स्थानीय तहमा सिकाइ प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम नल्याउँदा आगामी शैक्षिक सत्रमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले यो वर्ष भर्चुअल पठनपाठन सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरे । अघिल्लो शैक्षिक सत्रको अन्तिमतिरबाट कोभिडले पठनपाठन प्रभावित पारेको भोगे पनि यो शैक्षिक सत्रमा ललितपुर महानगरले प्रभावकारी बनाउन कुनै उल्लेखनीय काम गरेन । ‘गत असारमा बजेट बनाउने वेलामा केही न्यूनीकरण भएकाले ध्यान पुगेन, अब भर्चुअल पठनपाठनका लागि केही गर्नेपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ,’ महर्जन भने, ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन पहल गर्दै छौँ ।’

बजेटमा भर्चुअल कक्षालाई प्राथमिकता उल्लेख, तर पहुँच नहुनेलाई बेवास्ता

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट भाषणमा कोरोना भाइरसबाट प्रभावित विद्यार्थीका लागि भर्चुअल कक्षालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको थियो । बजेटमा वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ ।’ नेपालमा एक छाक खान नपाउने बालबालिका भर्चुअल कक्षाको पहुँचमा छैनन् ।

त्यस्ता बालबालिकाका लागि बजेट वक्तव्यले सम्बोधन भएन । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने काठमाडौं उपत्यकामै भर्चुअल कक्षा सम्भव नभएकासमेत बालबालिका छन् । अझै पनि लाखौँ बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा छैनन् भने विद्यालयमा भर्ना भएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालगायतका विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा एक–एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन भएको छ । तर, माविको संख्या आठ हजारभन्दा बढी छ । भर्चुअल कक्षालाई प्राथमिकता दिए पनि पहुँच नभएकालाई भने बेवास्ता गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयमा प्रविधिको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसले कोभिडको महामारीको समयमा केही सहजता ल्याए पनि विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रम थिएन । विद्यालय तहमा प्रविधिको विकास गरी अनलाइन शिक्षा सञ्चालनलाई समेत प्राथमिकता दिने गरी नीति कार्यक्रम आएको थियो । आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधार सम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट