काठमाडौँ — जनआन्दोलनको जगमा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्र फालेर गणतान्त्रिक अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गरेको १३ वर्ष पूरा भएको छ ।
नेताहरू सत्ता र कुर्सीको भागदौडमा र सर्वसाधारण बिहानबेलुका हातमुख कसरी जोड्ने चुनौतीको सामनामै बिताइरहेका छन् । गणतन्त्रले पनि आममानिसको जीवन स्तरमा परिवर्तन नल्याएपछि जनआन्दोलन र व्यवस्थाविरोधीहरूले टाउको उठाउने अवसर पाएका छन् । यतिबेला सबैभन्दा विवाद र आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा छ, गणतन्त्रको प्रतीक– राष्ट्रपति संस्था ।
राष्ट्रपति संस्थालाई आलोचना, विवादभन्दा माथि राखेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा स्वयं राष्ट्रपति, सरकार र राजनीतिक दलहरू चुक्दै छन् ।
तर, स्वयं राष्ट्रपति, सरकार र राजनीतिक दलहरूको व्यवहारले त्यसमा क्षयीकरण गराउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर, गणतन्त्रसँगै प्राप्त संघीयतालाई पंगु बनाउन खोजिएको छ ।
संघीयताको प्रतीक मानिने प्रदेश संरचनालाई संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम काम गर्न दिइएको छैन । प्रदेश सरकारहरू आफ्नो अधिकारका लागि संघ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
‘राष्ट्रहित र जनताको पक्षमा काम नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि छ, राजनीतिक क्रियाकलाप हेरेर उनीहरू वाक्कदिक्क देखिन्छन्,’ उनले भने ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै खालको विकासका लागि हामीले चयन गरेको शासन पद्धतिलाई सही बाटो नडोर्याउँदाको परिणाम हो
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पहिलो पटक गत पुस ५ गते उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । उनको पहिलो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि पुन: अर्को पटक जेठ ७ गते मध्यरात प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटोमा उनी गएका छन् । त्यसलाई लिएर विपक्षी दलहरूले फेरि सर्वोच्च अदालत गुहारहेका छन् । दलहरू ध्रुवीकृत छन् ।
पूर्वसभामुख रानाभाट राष्ट्रिय एकताका आधारमा सामूहिक प्रयत्न गरेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दलहरू कमजोर हुनुको परिणाम नै ध्रवीकरण बढ्नुको कारणलाई मान्छन् ।
तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउने सहमतिबाट माओवादी पछि हटेपछि सहमतीय राजनीति ओरालो लागेको तत्कालीन ८ दलमध्येको एक घटक जनमोर्चाको नेतासमेत रहेका शेरचनले उल्लेख गरे ।
