सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हालसम्मकै सर्वाधिक बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ दिएको बताए । जुन कुल बजेटको ७ दशमलब ४५ प्रतिशत हो ।
कोरोना महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्यको बजेट १० प्रतिशत पुग्न सकेन । अघिल्लो वर्ष ९० अर्ब ६९ करोड छुट्याएको थियो । सरकारले अहिले दिएको बजेट पनि कम भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई ६३ अर्बको हाराहारीमा रहेर बजेट बनाउन अनुरोध गरेको थियो । तर, स्वास्थ्यको अनुमानभन्दा दोब्बरले वृद्धि भएर बजेट आएको छ ।
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवनरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितता गर्न बजेट अभाव हुन दिइनेछैन,’ पौडेलले भने । सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिड–१९ को निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।
एक सय शय्याभन्दा बढीका अस्पतालमा अनिवार्य अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने
बजेटमा एक सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक महिनाअगाडि नै यो निर्णय गरिसकेको थियो । सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियू, एचडियू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किटलगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न सरकारले चार अर्ब बजेट दिएको छ । कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छ । सरकारले खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ६५ करोड छुट्याएको छ । सरकारले कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड दिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता आधा घटाइयो
सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा आधा कम गरेर नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । चालु वर्ष सरकारले १००, ७५ र ५० प्रतिशत भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले चालु वर्षको कार्यक्रमलाई नै बढी निरन्तरता दिएको छ । कोभिड संक्रमण जोखिम नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमानाका तथा विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष पनि थियो, तर कुनै पनि काम अगाडि बढेन । कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि मात्रै नाकाहरूमा अस्थायी टेन्ट टाँगेर स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको थियो ।
सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन निर्माण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन सेन्टर स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था एवं औषधि उपकरणको नियमित आपूर्ति गर्न बजेट दिएको छ । सरकारले कोभिडबाट संक्रमित भई घरमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारका लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपत्कालीन उपचार र अक्सिजन सपोर्टलगायतका सेवा निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
-खोप खरिद गर्न २६ अर्ब ७५ करोड
-औषधि खरिदका लागि पाँच अर्ब ६० करोड
-सातै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय बेडको सरुवा रोग अस्पतालका लागि एक अर्ब ३० करोड
-कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट
-सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने
सातै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण हुँदै आएका ७० प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने छ । औषधिको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ । औषधि खरिदका लागि पाँच अर्ब ६० करोड दिएको छ ।
विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गाैला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्ज्युरी, हेड इन्ज्युरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र चौध वर्षमुनिका बालबालिका एवं सत्तरी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न एक अर्ब ३० करोड दिएको छ । अघिल्लो वर्ष नै निर्माण गर्ने भनेर प्राथमिकतामा राखेको यो कार्यक्रम कोरोनाको दोस्रो छाल सकिन लाग्दासमेत अगाडि बढेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाउन स्वास्थ्यले प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले रोकेर राखेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङलगायतका दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसूति समयअगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधिको सुविधासहितको मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिने भएको छ । विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आइभिएफ सेवा विस्तार गरिने भएको छ । आमनागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका तीन सय ९७ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ ।
… … …
शिक्षामा बजेट : ल्यापटप किन्न ८० हजार ऋण दिने तर, विपन्नलाई प्रविधि उपलब्ध गराउनेबारे भएन सम्बोधन
शिक्षामा बजेट आकार
– ०७७/०७८ : एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड
– ०७६/०७७ : एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड
– ०७५/७६ : एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड
– ०७४/०७५ : एक खर्ब २६ अर्ब
– ०७३/०७४ : एक खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड
– ०७२/०७३ : ९८ अर्ब ६४ करोड
– ०७१/०७२ : ८६ अर्ब तीन करोड
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट………………..
