RaraNews

प्रद्युमन पोखरेल प्रकाशित : २०७८/२/१७ गते
१०९ पटक
प्रद्युमन पोखरेल

भनिन्छ, कुनै पनि देशको बजेटले त्यस राज्यको र जनताको गुण तथा प्राथमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । विश्वव्यापी स्वीकार्य धारणालाई विचार गर्ने हो भने हाम्रो देशको बजेटले यस देशको माटो सुहाउँदो तथा सारा नेपालीका आपरिहार्य आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ ।

यसरी भनिरहँदा आगामी आ.व. २०७८-७९ को बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतालाई हेर्दा मुख्य चार बुँदाहरू रहेका छन् । कोभिड महामारीबाट प्राण रक्षा, आर्थिक र विकासका गतिविधीहरू बढाउने, लोककल्याणकारीका महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्ने र सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने । यस वर्ष यिनै चार मुख्य उद्देश्यहरूमा आधारित भई रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु. १ सय २२ अर्ब विनियोजन गरी ऐतिहासिक कार्य भएको छ । त्यसभित्र पनि रु. २७.७५ अर्ब कोरोनाको खोप व्यवस्थापन र ३७.५३ अर्ब कोभिडको उपचार र नियन्त्रणका लागि छुट्ट्याइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्ने हेतुले ल्याइएको अर्थपूर्ण बजेटले कोरोना नियन्त्रण, व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुने अपेक्षा लिइएको छ ।

यसपटक आर्थिक तथा विकासका गतिविधिलाई बढाउन सरकारले निकै धेरै वाचाहरू गरेको छ । कोभिडबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि व्यावहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण तर समग्र साना व्यवसायहरूका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ ।

निषेधाज्ञा अवधिमा विद्युत् महसुलमा छुटदेखि सरकारी निकायहरूबाट खरिद हुने दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूमा छुट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पुनर्कर्जा र नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लगि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाका लागि १३ अर्ब विनियोजन भएको छ ।

यसअन्तर्गत शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा रु. २५ लाखसम्मको बिनाधितो कर्जाको व्यवस्था हुने भएको छ ।राज्यको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ लाई हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि करिब २० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रका लागि राम्रै व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

विशेषतः रासायनिक मल उद्योगका लागि १२ अर्बको बजेट छुट्ट्याइएको छ । लोककल्याणकारी कार्यमा राज्यको भूमिका प्रगाढ बनाउन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि रु. १ खर्बको बजेट विनियोजन भएको छ । यसअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाभत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु. ४ हजार पुगेको छ ।

यसैगरी औद्योगिक विकास र लगानी प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रहरूसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियानलाई सञ्चालन गरिने भएको छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्दै सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फर्निचर, जुत्तालगायतका उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई उत्पे्ररित गर्दै वि.सं. २०८८ भित्र पेट्रोलियम सवारीलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीलाई स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सडक, जलविद्युत्, आवास, सार्वजानिक यातायात, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, हवाई पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा सञ्चार र सूचना प्रणालीको विकासलगायत खानेपानी र गुणस्तरीय शिक्षाजस्ता महत्वपूर्ण लोककल्याणकारी कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्ने योजना बजेटभित्र समावेश भएका छन् ।

सरकारले यस बजेटमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रहरूको सहकार्यमा निकै महत्वकांक्षी र महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण योजनाहरूअन्तर्गत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा, नेसनल पेमेन्ट स्विचको स्थापना, नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउनेदेखि नेपाल सरकारको सबै प्रकारका भुक्तानी, अनुदान र नगद हस्तान्तरण बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था हुने भएको छ ।

यसरी माथि उल्लेख गरिएका सबै योजनाहरूलाई हेर्दा कतै यो स्तम्भकारले सरकारको बजेटका राम्रा पक्षलाई मात्र प्रकाश पार्ने काम गरेको त होइन भन्ने भान पर्न सक्छ । तर, यी माथि उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू प्रस्ट भएमा मात्र यसको सही विश्लेषण तथा समीक्षा गर्न सम्भव हुन्छ ।

संसारकै उत्कृष्ट अर्थतन्त्र तथा त्यहाँ विनियोजन हुने बजेटलाई विश्लेषण गर्दा खास गरी यस्तो कोभिडको महामारीमा सामान्यतः मुख्य प्राथमिकता कोभिडबाट जीवन रक्षा गर्ने नै हुन्छ । तत्पश्चात् राज्यको प्राथमिकतामा आर्थिक तथा सामाजिक विकास पर्छ । राज्यले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू पनि वित्तीय रूपमा दिगो हुने गरी प्राथमिकताकै विषय हुन्छ ।

बजेटको उद्देश्य प्रादेशिक असमानतालाई कम गर्ने पनि हुनुपर्छ । माथि विश्लेषण गरिएका उद्देश्यहरूलाई हाम्रो आउँदो वर्षको राष्ट्रिय बजेटसँग राखेर समीक्षा गर्नुपर्दा केही महŒवपूर्ण मापदण्डहरू निर्धारण गर्न जरुरी हुन्छ । ती मापदण्डहरू १. व्यावहारिक २. कार्यान्वयनयोग्य र ३. भरपर्दा स्रोतहरू हुन् । तसर्थ जबसम्म यो बजेट यी तीन मापदण्डका कसीमा राम्रोसँग राखिएर समीक्षा हुँदैन तबसम्म यस बजेटको प्रभावकारिता यकिन गर्न सकिँदैन । समीक्षा गर्नुपर्ने केही अरू महत्वपूर्ण पक्षहरू पनि रहेका छन् ।

पहिलो हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आकारका सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा नेपालको अहिलेको आकार ३६.९० अर्ब अमेरिकी डलर, श्रीलंकाको आकार ८४.५० अर्ब अमेरिकी डलर, पाकिस्तानको आकार ३ सय १४ अर्ब अमेरिकी डलर, बंगलादेशको आकार ३ सय ५३ अर्ब अमेरिकी डलर, भुटानको आकार २.५ अर्ब अमेरिकी डलर र अफगानिस्तानको आकार २०.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ । त्यसैले राज्यले राखेको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पनि यही सापेक्ष रूपमा समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

दोस्रो, हुन त राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरी तीन–तीन वर्षको खर्चको प्रक्षेपण मध्यावधि खर्च रणनीतिअन्तर्गत गरिएको हुन्छ । तथापि हाम्रो बजेटको रु. १६ खर्ब ४७ अर्बको खर्चको विनियोजन हेर्दा पुँजीगत खर्च जम्मा २२.७ प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ । पुँजीगत खर्चबाट आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेे भएकाले यसको अंश बढाउनु बढी उपयोगी देखिन्छ ।

त्यस्तै चालूतर्फ गर्नुपर्ने खर्च, वित्तीय व्यवस्थामा गर्नुपर्ने खर्च तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने खर्चलाई हेर्दा कुल बजेटको ७७.३० प्रतिशत खर्च विनियोजन गरिएको देखिन्छ । यसरी चालू वित्तीय र प्रादेशिक तथा स्थानीय खर्चहरू राज्यको कुल राजस्वबाट पुग्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ यी सबै पक्षहरूको समीक्षा गर्दा यहाँ संरचनात्मक सुधारको खाँचो महसुस हुन्छ । राज्यले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ लाई हेर्दा कर राजस्व कुल राजस्वमा ९२ प्रतिशत हुन आउँछ भने गैरकर राजस्व अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । गैरकर राजस्वलाई समेत वृद्धि गर्दै संरचनात्मक सुधार हुन आवश्क देखिन्छ ।

अन्त्यममा आपूmले काम गर्ने क्षेत्र अर्थात् विकास बैंकको तर्फबाट पनि यस बजेटलाई हेर्ने प्रयास गरिएको छ । विकास बैंक पनि यस राज्यको कानुन, नीति र नियमको अधीनमा रही कार्य गर्ने संस्था भएकाले प्राकृतिक नियमअनुसार पनि भेदभाव नगर्न राज्यको सरकारी, अर्धसरकारी र अन्य सम्पूर्ण कारोबारहरूमा विकास बैंकहरूको पनि पहुँच हुन जरुरी छ ।

राज्यले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्बेक्षण २०७७-७८ लाई हेर्दा विकास बैंकहरूको वित्तीय सूचकहरूलाई हेर्ने हो भने अत्यन्तै सन्तोषजनक पाइन्छ । विकास बैंकका अन्य पक्षहरू जस्तै संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र व्यवस्थापन पक्ष एकदम सबल रहेको छ । वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक साक्षरता र वित्तीय समावेशितामा विकास बैंकहरूले अब्बल भूमिका खेलिरहेका छन् ।

सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरूमा समेत हातेमालो गर्दै समग्र देशको अर्थतन्त्रमा विकास बैंकहरूले उल्लेखनीय सहयोग पु-याउँदै आएका छन् । आशा गरौं, यो बजेट यथार्थपरक, विश्वसनीय र कार्यात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्दै विकास बैंकहरूलाई पनि सरकारी कारोबारहरूमा सहभागी गराई समग्र नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धिका लागि सहयोगी हुनेछ ।
(पोखरेल मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस्