RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/२/१८ गते
१५० पटक

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आफूहरू वकिलले भनेकै आधारमा इजलासबाट बाहिर नजाने अडान लिएका छन् ।

गत शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजलास अन्योल बन्न पुगेको छ ।

दुई न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले राजनीतिक मुद्दा जोडेर वकिलहरूले ‘आफूलाई मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेकै आधारमा इजलास नछाड्ने’ जनाएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका थिए । इजलास बसेको सुरुमा नेकपा फैसालाको विषयलाई लिएर न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले ‘इजलासमा बस्न नमिल्ने’ बताएका थिए ।

बन्दीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले गर्ने फैसलामा निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका थिए । आइतबार पनि इजलास गठन विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले दुई न्यायाधीशलाई ‘स्वविवेक अधिकार’ दिए । तर, दुई न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले आफू संवैधानिक इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्ने अडान लिएका छन् ।

यता, संवैधानिक इजलासमा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले ‘दुई जना श्रीमानमाथि प्रश्न उठेकाले इजलास छाड्न’ सुझाव दिएका थिए । तर, न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास नछाड्ने लिखित जानकारी गराएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश कार्की र भट्टराई आफैं ‘इजलास छाड्ने कि के गर्ने ?’ भन्ने अन्योलमा परेका छन् । आज मंगलबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा उनीहरूले आफ्ना राय राख्न सक्नेछन् ।

नौ न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने
प्रतिनिधि सभा विघनविरुद्धको रिट निवेदनमा न्यायाधीश तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठले ‘मुद्दा हेर्न नमिल्ने’ भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाए संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका अन्य नौ न्यायाधीशका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने भएको छ ।

रोस्टरमा प्रधाननन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन् । उनीहरू सबैका विषयमा प्रश्न उठ्ने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर संवैधानिक इजलास गठन गरेको’ भनी प्रश्न उठिरहेका बेला नौ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लले समेत संसद् विघटनविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्ने देखिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका नौ जनालाई अनुमोदन गर्ने समितिमा रिट निवेदकमा नेपाली कांग्रेस नेता तथा सांसद बालकृष्ण खा“ड छन् ।

१६ साउन २०७३ मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वोच्चमा नौ न्यायाधीश नियुक्तिमा अनुमोदन भएको थिए । १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमध्ये कांग्रेसका खाँड पनि समिति सदस्य थिए । यसकारण नेता खाँड सांसदको हैसियतमा रिट निवेदक भएको मुद्दा न्यायाधीशले हेर्दा ’कन्फिलक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ जोडिने कानुन व्यवसायीको तर्क छ । उनीहरूलाई न्यायाधीश बनाउँदा सिफारिस गर्ने सांसदहरू अहिले रिट निवेदक भएकाले ती न्यायाधीशहरूले रिट निवेदककै पक्षमा निर्णय गर्न सक्छन् । अतः कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिने भएकाले मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाइ उनीहरूबाट हुन नसक्ने एक कानुनविद्ले बताए ।

आज मंगलबारको संवैधानिक इजलासमा दुई न्यायाधीश तेजकुमार केसी र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा प्रश्न उठे सरकारी वकिलले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका नौ न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठाउने तयारीमा रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

यसअघि ५ पुस २०७७ मा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा बनेको प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रश्न उठाएका थिए । उनले प्रश्न उठाएपछि कार्कीले इजलासबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए ।

भट्टराईमाथि नैतिकताको प्रश्न
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । नेकपा विभाजन फैसला विषयमा दुई न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला भट्टराईमाथि पनि पनि न्याय सम्पादन विषयलाई लिएर महाअभियोग अभियोगमा उन्मुक्ति दिने सांसद नै रिट निवेदक रहेकाले उनी पनि संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने देखिएको हो ।

न्यायाधीश भट्टराईलाई महाअभियोगबाट उन्मुक्ति दिने तत्कालीन महाअभियोग सिफारिस समिति सदस्यमध्ये कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादीका अमनलाल मोदी देउवाको पक्षमा अदालत गएका विघटित प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ सांसदमध्येका रिट निवेदक हुन् ।

२०७३ सालमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्का तीन सांसदले सर्वोच्चका न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध महाअभियोग सिफारिस गरेका थिए । तत्कालीन सांसदहरू रामकुमार राई, हरिचरण शाह र रुकममणी चौधरीले गरेको सिफारिसअनुसार ‘महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने ?’ भन्ने निर्णय गर्न संसद्ले सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा कांग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुर, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दीपकप्रसाद कुइँकेल सदस्य र एमालेका केशवप्रसाद बडाल, सुशीला नेपाल र पार्वत गुरुङ थिए । त्यस्तै, माओवादीबाट अमनलाल मोदी र रामनारायण विडारी सदस्य थिए भने राप्रपाका दिलनाथ गिरी थिए ।

ज्येष्ठ सदस्य कुमारी लक्ष्मी राईको सभापतित्वमा ३ कात्तिक २०७३ मा बसेको बैठकले विभिन्न कारण देखाउँदै न्यायाधीश भट्टराईमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता नहुने निर्णय गर्दै सफाइ दिएको थियो ।

न्यायपरिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन सक्छ: कानुनविद्
वरिष्ठ कानुनविद्का अनुसार सर्वोच्चमा रहेका वरिष्ठ न्यायधीशमाथि कानुनी तथा नैतिक प्रश्न उठेको विषयलाई न्यायपरिषद्ले टुंग्याउन सक्छ । त्यस्तो विवादास्पद अवस्थामा न्यायपरिषद्को बैठक बसेर हाल सर्वोच्चमा रहेका २० जना न्यायाधीशमध्येबाट जोसुकैलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राख्न सक्ने निर्णय न्यायपरिषद्ले गर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थासमेत आउन सक्ने कानुनविद्को तर्क छ ।

राजधानी दैनिकबाट…………..

प्रतिकृया दिनुहोस्