RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/२/२० गते
७८९ पटक

कोभिड–१९ को महामारीले यति बेला विश्व अर्थतन्त्र थला परेको छ । नेपाल पनि यो महामारीबाट प्रताडित छ । पछिल्लो संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या अत्याशलाग्दो छ । उपचारका लागि अस्पतालका शय्याहरू खाली छैनन् । निषेधाज्ञाले थुनिएका नागरिकहरूको खल्ती रित्तिसक्यो ।

कोभिडको दोस्रो लहर फैलिएसँगै लाखौँ मानिस काठमाडौं उपत्यका छाडेर गाउँ गए । जीवनयापनमा समस्या हुन थालेपछि निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि धेरै मानिसले सहर छाडे । सामान्य अवस्थामा जेनतेन चलेको नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र यति बेला भने कोमामा छ । कोभिडले विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति, बजारमा मात्र होइन सोचमा समेत बदलाव ल्याइदिँदा हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र सिकिस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको छ ।

मुलुकको सहरी अर्थतन्त्र पनि यति बेला निषेधाज्ञाभित्र निस्सासिएर आईसीयूमा पुगेको छ । सहरी अर्थतन्त्रको केही हिस्सा गाउँका साना–साना आर्थिक तन्तुले धानिदिएको बेला कोभिडले भताभुङ्ग बनाइदियो । देशको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । नेपाली अर्थतन्त्रलाई सहरी र ग्रामीण अर्थतन्त्र गरी दुई भागमा विभाजन गर्दा कोभिडले ग्रामीण अर्थतन्त्र थलै परेको छर्लङ्गै छ ।

किनभने सहरी अर्थतन्त्र गैरकृषि (सेवामूलक र उद्योग क्षेत्र) मा आधारित छ भने ग्रामीण अर्थतन्त्र मूलतः कृषिमा आधारित भएकाले यति बेला कृषि उपजहरूको बिक्री, कृषि हाटबजार, पर्यटन सबै बन्द छन् । कोभिडमा सहरबाट गाउँमा मानिसहरू पसेपछि पैसाको केही लेनदेन भए पनि त्यो क्षणिक हो ।

पहिलो त धेरैजसो खेतबारीहरू बाँझै छन् । दोस्रो उब्जनी भएका कृषि उत्पादनहरूले पनि बजार नपाएर किसानले खेर फालिरहनु परिरहेको छ । यसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने यति बेला गाउँ र सहर दुवै विदेशी भूमिमा नेपाली श्रमिकहरूले रगत–पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सकै भरमा छ । देशै लाहुरे अर्थतन्त्रको भरमा चलेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

किनभने राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै मुलुकमा ९ खर्ब २९ अर्बबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसले पनि विदेशमा काम गर्न जानेहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको स्पष्टै हुन्छ ।समग्रमा भन्दा कोराना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको निषेधाज्ञाले सहरको भन्दा गाउँको आर्थिक गतिविधि अलि बढी ठप्प छ ।

अझै कति समयसम्म यो स्थिति लम्बिने हो ठेगान छैन । कृषिले मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ अंश ओगट्छ । कृषिमा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति, श्रमिक अभावले कृषि उत्पादनमा प्रभाव परिरहेको छ भने बजार पहुँच तथा आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त हुँदा कृषि उत्पादन बजार लैजान सकिएको छैन, जसले हामीलाई आत्मनिर्भर होइन परनिर्भर बनाइरहेको छ ।

कृषि उत्पादनहरू अन्नबाली, तरकारी, गेडागुडी, दूध र दुग्धजन्य उत्पादनहरू, मह, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा, अचार, नगदे बालीजस्ता उत्पादनहरू खेर गइरहेका छन् । घरेलु उद्योग जस्तै डोको, गुन्द्री, भकारी, टपरी, ऊनी कपडा, लोक्ता कागज, बाँस, निगालो, अम्रिसोका उत्पादन, माटाका भाँडा, तामा र पित्तलका घरायसी सामान बनाउने उद्योगहरूका उत्पादन र बिक्री ठप्पै छन् ।

ती उत्पादन सहरसम्म आउने बाटोे एक वर्षअघिदेखिको कोभिडको महामारीले तोडिदिएको छ । सहरसम्म पुगिहाले पनि बिक्री छैनन् । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रसँग बढेको सहर र बाह्य मुलुकको आबद्धता पनि कोभिडले (कनेक्टिभिटी) शून्यप्रायः छ, जसले गाउँको आयस्रोतमा धक्का लागेको छ ।

गाउँको सम्बन्ध सहरसँग आर्थिक रूपमा हुन नसक्दा गाउँको आयस्रोतसमेत रित्तिएको छ । जडीबुटी, वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू बन्द छन् । राज्यको आम्दानीको स्रोतको ग्रामीण पर्यटनका आकर्षक रमणीय गन्तव्य स्थलहरू, होमस्टेहरू, होटल, रेस्टुराँ सुनसान भएको डेढ वर्ष हुन लागिसक्यो । स्थानीय उत्पादन, बजार बन्द भएपछि स्थानीय अर्थतन्त्र निश्चित रूपमै कोमामा जाने नै भयो । स्थिति जति लम्बिँदै जानेछ त्यति नै घातक बन्ने निश्चित छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै मुलुकमा कामचलाउ कम्युनिस्ट सरकार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।गाउँ अझै पनि भौतिक पूर्वाधार अभाव र परम्परागत कृषिमा आधारित छ ।

उजाड, सहरीकरणबाट ओझेलमा भत्किरहेको र खुम्चिएको अवस्थामा रहँदा राज्यले विकासको मोडल र विकास योजना बजेट सहर केन्द्रित वा पहुँचवाला नेताको क्षेत्र केन्द्रितबाट उम्काउने प्रयासमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल कति सर्तक र सफल रहलान्, स्पष्ट हुने नै छ । चिन्ता कोरोनाले बिगारेको अर्थतन्त्रप्रति मात्र होइन, कहिलेसम्म युवा शक्ति गाउँ रित्तो पारेर पासपोर्ट बोकी प्लेनको ढोकामा लामबद्ध भइरहने भन्ने पनि हो ।

सहरले ठूलो श्रमशक्तिलाई आकर्षित त ग¥यो तर काम दिन सकेन । परिणामतः उनीहरूको ऊर्जा शक्ति क्षीण हुँदै गयो र प्रकारान्तरले हीनताबोधको सिकार भइरहेका छन् । कि वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोज्न बाध्य छन् । रोजगारीका लागि सहर पस्नुपर्ने, संकटका बेला गाउँ जानुपर्ने लुकामारी खेलको अन्त्य गर्न स्थानीय श्रमशक्तिलाई गाउँमै कमाउने रमाउने, उद्यमी बनाउने, गाउँमै बसूँबसू तुल्याउने सरकारका सामु प्रमुख चुनौती हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वैशाखमा गरेको सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा २.९८ प्रतिशत हुनेछ । विभागका अनुसार २५.८३ प्रतिशत योगदान कृषिको र वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि २.६४ हुनेछ । उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ३.८५ रहनेछ । तर, झन्डै एक महिनादेखिको निषेधाज्ञाले त्यो पूर्वानुमान अझै कम हुने देखिन्छ ।

कोरोनाको धक्काले पर्यटन, कृषिमा आश्रित परिवारले ठूलो संकट बेहोर्नुपरिरहेको छ । यसले बेरोजगारी र गरिबीतर्फ धकेलेको छ । संक्रामक रोग राजनीतिक संक्रमणमा पनि विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि इच्छाशक्ति र र माटो सुहाउँदो योजना र कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ ।कोमामा पुगेको अर्थतन्त्र जोगाउनलाई बिस्तारै स्थानीय तथा संघीय सरकारलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ ।

पुरानै अवस्थामा अर्थतन्त्र फर्काउन विशेषतः स्थानीय सरकार नै चनाखो र सक्रिय हुन जरुरी छ । यति बेला राज्यको काँधमा नागरिकको ज्यान र अर्थतन्त्रको प्राण दुवै जोगाउनुपर्ने चुनौती छ । अब स्थानीय सरकारले स्थानीय कृषिजन्य, दुग्धजन्य उत्पादनहरूलाई सहरसम्म पु-याउने, बिक्री–वितरण गर्न समन्वय र सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । किसानहरूका लागि बीउ, मल, आधुनिक कृषियन्त्रहरू पहिलेको भन्दा थप अनुदानमा उपलब्ध गराई कृषि उब्जनीमा प्रोत्साहित गराउन जरुरी छ ।

अब स्थानीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सहकारीकर्मी, निजी उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिज्ञ तथा बुद्धिजीविलगायत विभिन्न समूहका व्यक्तिहरूसँग बृहत् छलफल गरेर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न जरुरी छ, ताकि स्थानीय अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाउने आधार खडा हुँदै जाओस् । रोजगारी र आत्मनिर्भरको वातावरण बनोस् ।

साथै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु त छँदै छ, न्यायोचित वितरण दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन योजनाहरूसमेतमा ध्यान दिन सकियो भने कोरोनाले थलिएको अवस्थामा पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ । यसो गर्न सके वर्तमान संघीयताको विकास मोडेलमार्फत श्रमशक्ति र पुँजीलाई गाउँतर्फ आकर्षित गरी उद्यमी, आत्मनिर्भर, स्वरोजगार बनाउने आधार मरिहाल्दैन भने ग्रामीण अर्थतन्त्र टिकाउ र बलियो पनि हुँदै जानेछ, जसले सहरसँग गाउँको अर्थतन्त्रको तन्तु मजबुत हुँदै जानेछ ।

कारोबार दैनिकबाट……………

प्रतिकृया दिनुहोस्