काठमाडौँ — २००९ सालमा मुलुकमा पहिलोपटक नागरिकतासम्बन्धी ऐन बन्यो । ११ दफा मात्रै रहेको उक्त ऐन नागरिकताका सन्दर्भमा अहिलेसम्म बनेका सबै ऐनभन्दा प्रगतिशील थियो । यद्यपि महिला र पुरुषबीचको विभेदको कानुनी सुरुवात भने त्यही ऐनबाटै भएको देखिन्छ ।
ऐनको दफा ९(२) ले बाबुआमामध्ये एक जना नेपालमा जन्मेको स्थितिमा उनको सन्तान नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गर्यो । त्यसरी जन्मिएका नागरिकलाई अंगीकृत या वंशजको नागरिकता के दिने भनेर छुट्याइएको थिएन त्यसैले प्रशासककै तजबिजमा नागरिकता बाँडिन्थ्यो ।
नागरिकतासम्बन्धी नियमावली २०१५ अनुसार तपाईं नेपालको जन्मसिद्ध या स्वयंसिद्ध नागरिक हो भनेर लेखेर दिन थालियो तर अहिलेजस्तो नागरिकताको व्यापक प्रयोग नहुने भएकाले प्रशासनबाट नागरिकता लिनेको संख्या न्यून थियो । २०१९ मा संविधानमै नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरियो, सोहीबमोजिम नागरिकताको संशोधन पनि भयो । संविधानले नागरिकता वितरणको व्यवस्थालाई कठोर बनायो । नेपालको संविधान २०१९ मा नेपाली राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति हुनुपर्नेजस्ता वाक्यांश प्रयोग गरियो, त्यही आधारमा नागरिकता ऐन २०२० बन्यो ।
मुलुकको दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने नेपालीको संख्या अत्यन्तै न्यून छ भन्ने हेक्का त्यतिखेरको राज्यले राख्दै राखेन । नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति भनेको के हो, न संविधान न नागरिकता ऐनले नै स्पष्टै पारे । राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद नागरिकतामा झल्किँदा त्यसको असर पछिसम्म नेपालकै आदिवासी तर नेपाली बोल्न नजान्ने नागरिकमा पर्यो । त्यसले तराईवासी मात्रै हैन, पहाडी र हिमाली भेगका नेपाली बोल्न नजान्ने नेपालीसमेत अप्ठ्यारोमा परे । राज्यले जानाजान कतिपयलाई अंगीकृत नागरिकता थमायो, कति नागरिकता लिनबाट वञ्चित भए । यसको असर दोस्रो, तेस्रो पुस्तासम्मले पनि भोग्नुपर्यो ।
नागरिकता ऐनले बुबाको नामबाट मात्रै वंशजको नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था गरेसँगै मुलुकको पहिलो नागरिकता ऐनले उल्लेख गरेको आमा वा बुबामध्ये एक जना नेपालमा जन्मिए नागरिकता दिने प्रावधान स्वतः खारेज भयो । २०२० पछि नै प्रमाणपत्र हुने तराईवासीलाई जन्मसिद्ध नागरिकताका लागि नाम दर्ता गर्ने निर्देशन राज्यले दियो तर जमिनदारी प्रथाका कारण आफ्नै नाममा जग्गा हुनेहरू तराईमा निकै कम थिए । यसैको प्रभावस्वरूप नागरिकता पाउने तराईवासीको संख्या न्यून भयो तर राज्यले दिने सेवासुविधाका लागि नागरिकता अनिवार्य कागजात बन्ने प्रावधान बलियो गरी राखियो ।
यतिबेलैदेखि अनागरिक तराईवासीको संख्याको बढ्दै गयो, दोस्रो तेस्रो पुस्ताले पनि नागरिकता पाउन सकेनन् । ‘हेर्दा अंगीकृत नागरिकता र विदेशीका लागि मात्र यो प्रावधान राखिए पनि मधेसीहरूले नागरिकता लिने क्रममा समेत यो व्यवस्था अनिवार्य र बाध्यकारी बन्यो । यो अभ्यासले मधेसीलाई विदेशीसरह सम्झन वा भारतीय हुन् भनी बहिष्कृत गर्न बल पुर्याइरह्यो । २००९ सालमा देखिएको नागरिकतासम्बन्धी उदार व्यवस्था पञ्चायतको आगमनसँगै ‘पञ्चायती राष्ट्रियता’ सँग गाँसिएर मासिन पुग्यो,’ लेखक तथा विश्लेषक भाष्कर गौतमले आफ्नो खोजमूलक लेख परित्यक्त मधेसमा उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय एकता र देशभक्तिको नाममा नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिजस्ता अस्पष्ट वाक्यांशलाई नागरिकतामा घुसाउँदा यससित सम्बन्धित पञ्चायती राष्ट्रवाद मौलाएसँगै नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने क्रम पनि झाँगियो । भलै २०३२ अघिसम्म नागरिकता लिने नेपालीको संख्या उस्तो बढेको थिएन ।
२०३३ मा सरकारले नागरिकता वितरणका लागि टोली खटायो । त्यो बेला वंशजका लागि अस्थायी निस्सा (प्रमाण) दिने र जन्मसिद्ध नागरिकको लगत संकलन गर्ने काम भयो । त्यो बेला वंशजको नागरिकता दिन २००३/०४ सालको नापीको कागज भएको, जनजाति या पहाडी समुदायको र नेपाल सरकारको जागिर खाइसकेको या खाइरहेको हुनुपर्ने तीन प्रावधानमध्ये एउटा भए पुग्ने व्यवस्था भयो । त्यही आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकता वितरण गर्न थाले । यसले जमिनहीन, गरिब र मधेसका नागरिकमाथि न्याय हुन सकेन । २०३३ असोजमा नागरिकता ऐन संशोधन हुँदा २०२० पछि जग्गा वा मोहीसम्बन्धी प्रमाण भएको, भन्सार तिरेको, मलेरियाको औषधि लगाएको, अस्पतालको पुर्जी या स्कुलको फी तिरेको प्रमाण भएको र गाउँका मानिसले सरजमिन गरेर दिएको पुर्जालाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्तिको आधार मानियो ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०३२ देखि २०३८ सम्म वंशज र जन्मसिद्धका लागि मुलुकभर ६९ लाख १९ हजार ७ सयले नाम दर्ता गरेका थिए । ३२ हजार जनाले अंगीकृतका लागि आवेदन भरे । सरकारले पटक–पटक टोली बनाएरै मुलुकभर नागरिकता वितरण गर्दा मधेसका विपन्न वर्ग भने छायामा परेको विश्लेषण लेखक तथा विश्लेषक गौतमको भनाइ छ । ‘जहिले पनि नागरिकताको विवाद संख्यामा गरियो, संख्याभन्दा पनि विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर समस्या समाधानका लागि कुरा भएको भए समस्याको हल हुन सक्थ्यो,’ गौतमले भने, ‘तर दलहरूले कुरा उठाउने र आफ्नो स्वार्थमा नागरिकता बाँड्नाले गरिब जनताभन्दा धेरै फाइदा मतदाताले लिए, समस्या जहाँको त्यहीं भयो । अहिले पनि तराईको भित्री गाउँहरूमा नागरिकताविहीनको संख्या धेरै छ तर उनीहरूको कुरा कसले उठाइदिने ?’
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०३२ देखि २०३८, २०४३, २०४४ देखि २०४५, २०४६, २०६३ र २०७० मा टोली बनाएरै नागरिकता वितरण गरिएको छ । औलो रोग उन्मुलन भएपछि नेपालको पहाडी क्षेत्रबाट तराई मधेसमा बसाइँसराइ गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । बसाइँसराइपछिको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न २०३९ साउनमा हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा बसाइँसराइ कार्यसमूह गठन भयो । सात महिनामा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको उक्त समूहको निष्कर्ष नेपालजस्तो सानो मुलुकमा भारतीय आप्रवासन दर धेरै रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमाक्षेत्र बन्द गर्नुपर्नेसम्मको थियो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै प्रतिवेदनको सार लिक भएपछि त्यसविरुद्ध संघर्ष सुरु भयो । गुरुङको प्रतिवेदनको विरोध गर्न सिंहको अगुवाइमा बनेको सद्भावना परिषद् नै पछि नेपाल सद्भावना पार्टीका रूपमा उदायो ।
सद्भावना २०४८ देखि निरन्तर संसद्मा रहे पनि नागरिकताको जटिल मुद्दाबारे निर्णय गर्नेबेलामा निरन्तर मौन रहँदै आयो । चुनावका बेला नागरिकताको कुरा गर्ने र संसद्मा रहस्यमयी मौनता साध्ने सद्भावनाको शैलीले मधेसका पीडित नागरिक झन् पीडित भए, मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि नागरिकता हरेक चुनावको एजेन्डा बन्दै आयो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसित सहमति गर्न जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले पनि नागरिकताकै समस्यालाई उठायो ।
२०४७ सालको संविधानले नागरिकतासम्बन्धी पुरानै कानुनलाई सदर गर्यो । २०५१ मा एमालेको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग गठन गर्यो । आयोगले मुलुकभर ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागरिकताविहीन भएको प्रतिवेदन दियो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै नआई ९ महिनामै सरकार ढल्यो । मधेसमा भोटको राजनीति फस्टाउँदै थियो । २०५२ को मंसिरमा उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र थप समस्या समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा समिति बनाए तर यो समितिले पनि प्रतिवेदन लेख्नेबाहेक अर्को काम गरेन । देउवा सरकार पनि ढल्यो । फेरिएपिच्छेका सरकारले नागरिकता र मधेसका मुद्दामा को बढी संवेदनशील भनेर देखाउने प्रतिस्पर्धा नै सुरु गरे ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
