RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/२/२३ गते
११८ पटक

१६ जेठमा नै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भए पनि महामारी कारण देखाउँदै संसद्मा छलफल नै नगरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संसद्मा नीति–कार्यक्रम ल्याउँदा एमालेको ओली पक्षले अवरुद्ध गर्ने आशंकाले प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन नबोलाएको एक सांसदले बताए ।

संसद्मा आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नुमा सरकारको निरीहता भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद सुशील थापाले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म ल्याउन नसक्नु सरकारको लाचरीपन हो ।’ सरकारले जनपक्षीय बजेट १ असारमा संसद्मा पेस गरेमा छलफल गरेर पास गरिने सांसद थापाले जानकारी दिए । ‘संसद्मा सरकारले जनपक्षीय बजेट पेस गरेमा हामी कुनै प्रकारको अवरोध गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ढंगले लाग्छौँ ।’

प्रदेशको बजेट अधिवेशन २५–२६ जेठतिर बोलाउने तयारी भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘दलहरूको सहमति भएको आधारमा संसद् बोलाउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः जेठ २५–२६ गतेभित्र नै बजेट अधिवेशनको आह्वान हुन्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट अध्यादेशमार्फत नल्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए । ‘अहिले बजेटका विषयमा विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट संसद्मा नै पेस गरेर ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

अध्यादेशमार्फत आउने सम्भावना नै छैन ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा झन्डै ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कर्णाली योजना आयोग तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजना, १५ वर्षे रणनीतिक आधारमा बजेट आउने तथा ती आधारले कर्णालीको समग्र विकास गर्न सकिने मन्त्री शर्माले बताए ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट………..

प्रतिकृया दिनुहोस्