काठमाडौँ — स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी, तालाबन्दी र उपचारमा बाधा पुर्याउनेमाथि कारबाही गर्न सरकारले कडा सजायको प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई २ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा २ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि/नोक्सानी पुर्याएमा र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट वा शारीरिक चोट पुर्याएमा ३ वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान समेटिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरकारी, निजी, गैरसरकारी र सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न अध्यादेश ल्याएको सरकारले जनाएको छ । पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सञ्चालित क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टरलाई पनि यो दायराभित्र राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८’ आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको हो ।
कोरोना संक्रमणको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि भेरी अस्पतालमा कुटपिट भएपछि संलग्न अभियुक्तमाथि कडा सजाय हुनुपर्ने माग उठेको थियो । अन्य ठाउँमा पनि यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीमाथि तोडफोड, आगजनी, तालाबन्दीलगायत कसुरमा संलग्नलाई कैद र जरिवाना हुने गरी ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६’ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृति गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।
अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, घेराउ र उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउन र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात/धम्की गालीगलौज वा अभद्र/अपमानजनक व्यवहार गर्न बन्देज गरिएको छ । यो कसुरमा संलग्न भए कसुरदारलाई १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यसैगरी आगजनी, तोडफोड, कुटपिट/तालाबन्दी वा उपचारमा बाधा पुर्याउँदा कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई हानि/नोक्सानी पुगेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरदार ठहर व्यक्तिबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था ल्याइएको छ । संस्थाको सम्पत्तिमा जति क्षति भएको छ, त्यति बराबरको रकम भराउनुपर्नेछ । कसुरदारलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षमा समेत पठाउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट……………
