काठमाडौँ — पार्टी एकताका लागि जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्किने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घोषणालाई झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले भ्रमपूर्ण भनेको छ । ओलीले ६ बुँदे प्रस्तावसहित एकताबद्ध एमालेको आह्वान गरेको भोलिपल्ट सोमबार बसेको खनाल–नेपाल समूहको बैठकले गत वैशाख ७ र २६ गते आफूहरूले बुझाएको ६ बुँदे मागमा ओली गम्भीर नभएको आक्षेप लगाएको छ ।
‘उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरू केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ,’ नेता नेपालले निकालेको वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘छलछाम र षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले कुरा गरेर राष्ट्र र जनता तथा पार्टीपंक्तिको भावनाअनुरूप पार्टीमा एकता कायम नहुने स्पष्ट हुँदाहुँदै पार्टी अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिबाट अनुचित मार्ग र शैली अवलम्बन गरिनु दुःख र चिन्ताको विषय हो ।’
खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले आफूहरूले यसअघि लिखित रूपमा अगाडि सारेका कुराको विश्वसनीय सम्बोधन गर्दै इमानदारीका साथ वार्ता र सहमतिको बाटो अवलम्बन गरिए मात्र सकारात्मक परिणाम आउने भन्दै ओलीको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । लिखित वक्तव्यमा नेता नेपालले आफूहरू सुरुदेखि नै पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भए पनि विधान उल्लंघन गरेपछि पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
‘हाम्रोतर्फबाट २०७८ वैशाख ७ र २६ गते दुई–दुई पटक लिखित रूपमा एमालेको एकता र प्रभावकारितालाई कायम राख्न केपी शर्मा ओलीलाई ठोस प्रस्ताव पठाइएको थियो,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘हाम्रा कुनै पनि कुराको सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताका लागि गरिएको उहाँको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ ।’
ओलीको प्रस्ताव पार्टीलाई एकता हासिल गर्नेभन्दा पनि अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको निष्कर्ष खनाल–नेपाल समूहको छ । २०७५ जेठ २ गतेपूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्र रूपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गतेपूर्व भन्दै अलमल्याउने भाषा प्रयोग भएको र ओलीले २०७५ जेठ २ भन्दा पनि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिएका व्यक्तिहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने उल्लेख गरेकाले उनको आह्वानमा गुटगत स्वार्थ देखापरेको विश्लेषण खनाल–नेपाल समूहको छ ।
यस्तै मातहतका कमिटी र जनसंगठनलाई मूलभूत रूपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने उल्लेख गरेको र यस्तो जालझेलपूर्ण भनाइ पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको नठहरिने नेता नेपालको वक्तव्यमा जनाइएको छ । आफूहरूमाथि गरिएको भनिएको कारबाही फिर्ताबारे स्पष्ट रूपमा नलेखेकामा पनि नेता नेपालले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि दायर रिटमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,’ उक्त रिट प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसद्को रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भए यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरूपण हुनेछ ।’
ओलीले पार्टी एकताको आह्वान गर्दै वक्तव्य निकालेपछि त्यसबारे साझा धारणा बनाउन सोमबार खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो । बैठकले ओलीको वक्तव्य विभाजन गर्ने नियतले आएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट………….
