कानुनले अनिवार्य गरेको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार नगरेको पाइएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक

आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दा अनिवार्य रूपमा आगामी तीन वर्षमा प्राप्त हुने स्रोत, गर्नुपर्ने खर्च तथा अपेक्षित नतिजाको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संचरना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले गर्ने गरेको नपाइएको पाइएको हो ।

फ्रिडम फोरमले संघीय स्तरबाट तयार गरी स्थानीय तहमा पठाइएको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा आवधिक योजना निर्माण तथा समीक्षालाई बजेटको पूर्वतयारीअन्तर्गत समेटिएको भए पनि महानगर, उपमहानगर र केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूबाहेक अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना निर्माणको अभ्यास संस्थागत नगरेको बताएको हो ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख औजार मानिन्छ । सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहको दीर्घकालीन सोच तथा आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न पनि स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण तथा कार्यान्वयन अनिवार्य संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण र कार्यान्वयन नयाँ अभ्यास भएको हुँदा मन्त्रालयले सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना दिग्दर्शन, २०७७ सार्वजनिक गरेको छ ।स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई सरल, यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्ने सचिव एकनारायण अर्यालले जनाएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहन्छ । यस समितिले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा कार्यको समग्र निर्देशन गर्ने, आगामी तीन वर्षको कुल स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गर्ने र प्रक्षेपित कुल स्रोत र खर्चका आधारमा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण गर्छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा विषयगत विभाग-महाशाखा-शाखा प्रमुखहरू सदस्य र योजना विभाग÷महाशाखा÷शाखा÷एकाइ प्रमुख सदस्य सचिव रहेको एक मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यदल रहन्छ । यस कार्यदलले आवश्यकताअनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

मध्यमकालीन खर्च संचरनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियासँगै आबद्धता गरी चरणबद्ध रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले गर्ने गरेको भने पाइँदैन । फागुन मसान्तमा कार्यपालिका सदस्य र विषयगत महाशाखा, शाखा प्रमुखलाई अभिमुखीकरण गरी सुरु हुने मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा जेठ, असार मसान्तभित्र मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा प्रविष्टि गरेर सम्पन्न हुन्छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणको आठवटा चरण रहेका छन्, जसमा चालू आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने, त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहितको बजेटको आकार र स्रोतको आकलन, बजेट सीमा निर्धारण तथा बाँडफाँड, बजेट सीमा र मार्गदर्शन स्वीकृति तथा सम्प्रेषण र विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी रहेको छ ।

यसैगरी विषयगत योजना तर्जुमा समितिहरूमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मस्यौदामाथि छलफल, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अन्तिम मस्यौदा तयारी र अन्तिममा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको स्वीकृति रहन्छ । यस प्रक्रियामा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा ७५ वा सोभन्दा बढी अंक भएमा पहिलो प्राथमिकता (पी–१) र ७५ भन्दा कम अंक भएमा प्राथमिकता दोस्रो (पी–२) गरिनेछ ।

यसैगरी स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको अभ्यास रहेको भए पनि परियोजना बैंक निर्माण र सार्वजनिकीकरणको अभ्यासचाहिँ नरहेको फ्रिडम फोरमले जनाएको छ । तर, अधिकांस स्थानीय तहले स्थानीय आर्थिक कार्यविधि ऐनबमोजिम बजेट तर्जुमाका सात चरण पार गरेका पाइएको जनाएको छ ।

कारोबार दैनिकबाट…………….