काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा शीघ्र सुनुवाइ गरेर फैसला दिन रिट निवेदक र सरकारी वकिल पक्षलाई ‘टाइम कार्ड’ तोकेको छ । आगामी ९ असारदेखि नियमित सुनुवाइ गर्नेगरी संसद् विघटनसम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा परेका ३० रिटमा सर्वोच्चले ३२ घण्टा सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नेगरी बुधबारको संवैधानिक इजलासले समय निर्धारण गरेको हो ।
‘इजलाससमक्ष बहस छलफल प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहस सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह्र) घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल तीन घण्टा समय गरी (अधिकत) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिनेछ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थीतर्फका सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल (अधिकतम) १५ (पन्ध्र) घण्टामात्र कार्य–समय (बहस समय) प्रदान गरिनेछ ।’
रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई १५÷१५ घण्टा समयावधि छुट्याएको छ । उनीहरू आफैंले समय तालिकाअनुसार बहस गरेको खण्डमा १५÷१५ घण्टा समयसीमा तोकेको हो । साथै, सर्वोच्चले निवेदक तथा प्रत्यर्थीतर्फका कानुन व्यवसायी (सरकारी वकिल संहितालाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (७) बमोजिम १० असार २०७८ भित्र लिखित बहसनोट पेस गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (१०) बमोजिम प्रमुख कानुन व्यवसायी र अन्य कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा एकीन गर्ने र उपरोक्त समय सीमाभित्र सीमित रही आपसमा समय विभाजन गरी बहस व्यवस्थापनलगायत सम्बन्धित पक्षका कानुन व्यवसायी स्वयंले नै आपसमा समन्वय कायम गरी एकीन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारी वकिल र प्रत्यर्थीतर्फका कानुन व्यवसायीबीच सहमति कायम हुन नसके अदालतले समय विभाजन गर्न सक्ने जनाएको छ । यसरी समय निर्धारण सरकारी वकिलका लागि कुल ७ घण्टा ३० मिनेट र प्रत्यर्थीतर्फका अन्य सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल ७ घण्टा ३० मिनेट समय निर्धारण गरिने आदेशमा उल्लेख छ । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदसहितले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार रिट निवेदकको मागअनुसार ‘किन आदेश जारी नगर्ने ? भन्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
राजधानी दैनिकबाट……….
