RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/२/२७ गते
५० पटक

धनुषा — प्रदेश २ सरकारले कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वस्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, शिक्षा र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख राजेश झाले बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले पुरानै अभियान ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’, ‘जहाँ सडक, त्यही विकास’ लगायतका अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै कोभिडको जोखिम कम गर्न जनकपुरस्थित मणिपाल अस्पताको निर्माणधीन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने, अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप्ने, कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न संरचना निर्माण गरी कोरोनाको मात्रै अस्पताल छुट्याउने नीति सरकारले लिएको छ ।

कोभिड आपतकालीन सेन्टर स्थापना गर्ने र भारतसँगको नियमित आवतजावत हुने भएकोले सीमा नाकाहरुमा हेल्थ डेक्सहरु स्थापना गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने र स्वास्थ्य कर्मचारीलाई स्वास्थ्य विमा गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्षमा पठनपाठन सुरु गरी प्रादेशिक अस्पताललाई ५ सय बेड क्षमतामा विस्तार गर्ने योजना सरकारले लिएको छ । प्रदेशलाई कुपोषणमुक्त बनाउन अभियान सञ्चालन गरिने र प्रदेश स्वास्थ्य नीति ल्याएर प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याइने नीति लिएको छ ।

वायोमेडिकल इन्जिनियरिंग कलेजको स्थापना गरी अस्पतालको उपकरणहरुको अवस्थामा सुधार गर्ने र प्रादेशिक शिक्षा गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा एक एक पुस्तकालय स्थापना, प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशको प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी जनकपुरलाई शिक्षा हब बनाउने नीति प्रदेश सरकारको छ ।

कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका युवाका लागि मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार उद्यम विकास कार्याक्रम सञ्चालन, मुख्यमन्त्री रनिंग शिल्ड सुरु गरी खेलकुद विकास र विपन्न दलितहरुका लागि दलित छात्रावृत्ति र राशन कार्ड उपलब्ध गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

चुरे संरक्षण्मा विशेष सहयोगको घोषण गर्दै स्थानीय तह, संघीय सरकारसँग समन्वय गरी चुरे संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । एक जिल्ला एक पर्यटन केन्द्र बनाएर प्रदेश पर्यटन विकास गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न मूल्य निर्धारणमा कृषकको मुख्य भूमिका, कृषि विमा, कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण र कृषि सिँचाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषिको मझौला उद्योगको कर राजस्व छुट, उखु कृषक र चिनी उद्योगका लागि विशेष प्याकेज, भेटेनरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । कृषि यान्त्रिकरणको विकास गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउन दीगो मूल आधार तय गरी कृषिजन्य औधोगीकरणमा विशेष सहयोग गरिने छ ।

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग आसपासमा मनोरञ्जनात्मक बगैंचा निर्माण गरिने, प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउन साना मझौला सिँचाईलाई प्राथमिकता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित दलित छात्राबास र जेष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रत्येक जिल्लामा अतिथि सदन निर्माण गर्ने र जनकपुरमा मधेस सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई व्यापकता दिँदै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान प्राधिकरण गठन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट…………

प्रतिकृया दिनुहोस्