रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/३/१ गते
६२७ पटक
निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेर्लाइ जरिवाना असुल नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
