काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर, धनगढी — लगातार तीन वर्षमा कमजोर खर्च क्षमता र कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट सिर्जित स्रोत संकुचनलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश प्रदेश सरकारले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
लुम्बिनीबाहेक सबैले सांसदको तजबिजीमा खर्च गरिने ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र’ का नामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रदेश सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार र मृतकका परिवारलाई भत्ता वितरणमा उल्लेख्य रकम छुट्याएका छन् ।
विगतमा जस्तै कृषि, रोजगारी, शिक्षा, उद्योग, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा विभिन्न नारा दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटका लागि भने संघीय सरकारबाट जाने अनुदान, राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटको रकममा निर्भर रहनुपर्ने देखिएको छ । त्यसमा आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्वको अंश निकै न्यून छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसअनुसार मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरिएका हुन् । चार वटा प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन्, अन्य तीन प्रदेशमा घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको गत ८ महिना (साउन–फागुन) सम्ममा प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये औसत खर्च २४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहे पनि चार वटा प्रदेशले बजेट उल्लेख्य मात्रामा बढाएका हुन् । खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै सबैभन्दा बढी बजेट बढाउनेमा यसपटक पनि वाग्मती प्रदेश नै देखिएको छ । यो
प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्दै ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनीले चालु वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले वृद्धि गरी ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले २ अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँले बढाएर ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आकार वृद्धि गरे पनि प्रदेश २ ले थोरै अंक फरक पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ करोड ५० लाख रुपैयाँले वृद्धि गर्दै प्रदेश २ ले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले मात्रै बजेट घटाएका छन् । चालु वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८ अर्ब ४३ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँले प्रदेश १ ले बजेट घटाएको छ । गण्डकी प्रदेशले ४ अर्ब ८० करोड २७ लाख ३३ हजारले घटाउँदै आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब ३ अर्ब रुपैयाँले बजेट घटाएको छ ।
आगामी वर्षका लागि सातवटै प्रदेशको बजेटको कुल रकम २ खर्ब ६१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । तीन वटा प्रदेशले मात्रै घटाउँदा र ४ वटाले बढाउँदा प्रदेशहरूको कुल बजेट चालु वर्षको तुलनामा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले कम भएको छ । चालु वर्षका लागि सबै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट……..
