RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/३/७ गते
८० पटक

काठमाडौं। सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्योदश ल्याएर लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । तर उनीहरूको संसदीय सुनुवाई हुन सकेको छैन । अहिले संसद विघठीत छ ।

संसद् नभएको बेला सिफारिश भएको ४५ दिन पछि उनीहरूको स्वत नियुक्त हुने कानुनमा ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार, असार १०गते लोकसेवा आयोगमा सिफारिश गरिएका पदाधिकारीहरूको ४५ दिनको समयसिमा सकिदैछ ।

सरकारले लोकसेवा आयोगमा माधव रेग्मी, माधव बेलवासे र वीरबहादुर राइलाई सिफारिश गरेको छ । सरकारले गरेको उक्त सिफारिशकोविरुद्ध ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका छन् ।

सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरेको भन्दै शर्माले मुद्दा दायर गरेका छन् । असार १० भित्र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन भने असार १० पछि आयोगले पूर्णता पाउछ । सर्वोच्चले  सिफारिश प्रक्रियालाई असंवैधानिक भएको फैसला गरेका सरकारले गरेका सबै सिफारिश स्वत बदर हुनेछन् ।

बढुवा सिफारिश समितिले सचिव बढुवाको सिफारिश नगरे पछि सचिव पद धमाधम खाली भएका हुन् । लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा बढुवा समितिको बैठक बस्ने र उक्त समितिमा मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य हुने कानुनमा व्यवस्था छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नै नभए पछि बढुवा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । हाल उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिष्दको कार्यालय लगायतका विभिन्न मन्त्रालयमा ९ वटा सचिव पद खाली छ भने अही असारबाट अरु २ वटा सचिव पद खाली भएकाछन् । यसबाट चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ११ वटा सचिव पद खाली हुने भएको हुनेछन् ।

लोकसेवा आयोग प्रवक्ता देवीराम सुबेदीले लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा सचिव पद खाली भएको बताउछन् । ‘आयोगका अध्यक्ष नै नभए पछि सिफारिश समितको बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसैले सचिव पद खाली हुन लागेका हुन’ सुबेदीले भने ।

उपपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव गोपी मैनाली, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव संजय शर्मा,खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलबासे,गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णु नेपालले चालु आ.व.मा अवकाश लिएका छन् । पुननिर्माण प्राधिकरणका सचिव मनिराम गेलाललाई उर्जामा लगिएको छ ।

अहिले उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत खानेपानी, कृषि तथा पशुपंक्षि, शिक्षा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पुननिर्माण प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश,कर्णाली प्रदेशमा सचिव पद खाली छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा रक्षा सचिव रश्मीराज पाण्डे र लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्र गुरागाईले पनि अवकाश लिदैछन् । सचिवले दुई कारणबाट अवकाश लिने कानुनमा व्यवस्था छ । ५८ वर्ष उमेर हदको कारणले या ५वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको कारणबाट सचिवले अनिवार्य अवकाश पाउने कानुनमा व्यवस्था छ ।

सचिव खाली भएमा बढुवा सिफारिश समितिले सचिव पदमा बढुवाको सिफारिश गर्ने र सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरुबाट सरकारले सचिवमा नियुक्त गर्ने निजामती सेवा ऐन २०४९मा व्यवस्था गरिएको छ । बढुवा समितिले सिफारिश नगरे पछि सहसचिव पद पनि खाली हुन थालेका छन् ।

यसरी धमाधम सचिव तथा सहसचिव पद खाली हुँदा बढुवा पर्खेर बसेका सहसचिव तथा उपसचिवहरुको हकमा पनि अन्याय पर्छ । अर्कोतिर, सचिव सहित माथिल्लो तहका उच्च कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयको काम कारबाहीमा पनि प्रभावित भएको छ । सरकारले कर्मचारी प्रशासन वृतलाई महत्व नदिदा यस क्षेत्रमा यस्तो लथालिगंको अवस्था आएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्