RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/३/८ गते
६११ पटक

मुलुक संघीयतामा गएपछि एक आर्थिक वर्षका लागि तीन तहबाट वार्षिक बजेट बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । फलतः संविधानले जेठ १५ मा संघलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अन्तरसरकारी वित्त ऐनले प्रदेश सरकारलाई असार १ मा ल्याउनुपर्ने भनेको छ ।

यस्तै सबै स्थानीय तहले असार १५ मा आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यसरी गत असार १ गते मुलुकभरका सात प्रदेशहरूले चालू आर्थिक वर्षको दाँजोमा आगामी वर्षका लागि केही कम बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मूलतः आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि सात प्रदेशको कुल बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षभन्दा ३६,२३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशतले घट्न गई २ खर्ब ६१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटको तुलनामा २ अर्ब २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँले कमी हुन आएको छ । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँको विनियोजन बजेट प्रदेशहरूले ल्याएका थिए । अब आउँदो आर्थिक वर्षलाई विश्लेषणात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने प्रदेश–१ को ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख, प्रदेश–२ को ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख, बागमती प्रदेशको ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख, गण्डकी प्रदेशको ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख, लुम्बिनी प्रदेशको ४० अर्ब ९५ करोड ९६ लाख, कर्णाली प्रदेशको ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यो बजेटमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको बजेट छ । जबकि बागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख अर्थात् २२.०४ प्रतिशत बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशको बजेट ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख अर्थात् ११.४७ प्रतिशत रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सातैवटा प्रादेशिक वार्षिक कुल बजेटलाई बाँडफाँड गर्दा प्रतिशतको आधारमा अवलोकन गर्ने हो भने प्रदेश–१ मा १२.४०, प्रदेश–२ मा १२.९०, बागमती प्रदेशमा २२.०४, गण्डकी प्रदेशमा ११.४७, लुम्बिनी प्रदेशमा १५.६४, कर्णाली प्रदेशमा १३.९६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११.५९ प्रतिशत रहेको छ ।

अतः चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को दाँजोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रादेशिक वार्षिक बजेट घटीबढी प्रदेश–१, प्रदेश–२, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः –२३.२४, ०.६९, १२.२५, –१३.७८, १२.६८, ८.३२ र –८.८४ प्रतिशतले भएको उल्लेखित तालिकाको तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ ।

कारोबार दैनिकबाट………….

प्रतिकृया दिनुहोस्