अध्यादेशकै बलमा ११ संवैधानिक आयोगका २० पदाधिकारीले बिहीबार शपथग्रहण गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँग अन्तर्सम्बन्धित नौवटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । तर, संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्त भई शपथ लिएका सबै पदाधिकारीले बिहीबार नै हतारहतार पदभार पनि ग्रहण गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी भएका वेला थप २० जनाले नियुक्ति पाएका हुन् । २१ वैशाखमा सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशका बलमा उनी सिफारिस भएका थिए । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने मितिको एक दिन मात्रै अगाडि २६ वैशाखमा बसेको परिषद् बैठकले अध्यादेशको बलमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन असफल भएका थिए ।
सरकारले विवादित अध्यादेश ल्याएपछि बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअघि ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष र तीन सदस्य अर्थात् चारजना उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ अर्थात् तीनजना मात्रै उपस्थित भए पनि निर्णय वैध हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा शीतलनिवासमा भएको शपथग्रहण कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग सिफारिस भएका अध्यक्षहरू क्रमशः माधवप्रसाद रेग्मी र डा. रामकृष्ण तिमल्सेनालाई शपथग्रहण गराएका थिए । त्यसपछि ११ संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले आफ्ना आयोगअन्तर्गतका सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए ।
भएन संसदीय सुनवाइ
संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न संविधानले निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पूर्वमन्त्री तथा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको बैठक सिफारिस भएको पहिलो पाँच दिनभित्र बस्नुपर्ने बताए । ‘त्यतिवेला मलाई कोभिड भयो । म नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधान ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले पार्टीमा सल्लाह गर्छु भन्नुभयो, तर अध्यक्षता गर्न स्वीकार गर्नुभएन । यत्तिकै दिन बिते, अनि संसद् विघटन भइहाल्यो,’ कर्णले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
समितिको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेका वेला राजनीतिक दृश्य फेरिएपछि सुनुवाइ गर्ने अवस्था गुमेको नेता प्रधानले बताए । ‘मेरो अध्यक्षतामा बैठक बस्ने कुरा भएको थियो, बैठक बसेको भए सिफारिस अस्वीकृत हुन्थ्यो पनि । तर, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका कारण अलमल भयो । पछि त ओलीले संसद् नै विघटन गरिदिनुभयो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सिफारिसमाथि छलफल नै हुन पाएन ।’
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा ‘संघीय संसद् सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखिआएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट……………
