स्थानीय तहले बिहीबार आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट पेस गरे । पछिल्ला पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारको कार्यप्रगति तथा नागरिकलाई सेवा प्रवाहको अवस्थामा केही सुधार भयो होला भन्ने आधार बजेट नै हो । किनकि बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै संघीयताको मूल मर्म बच्न सक्छ ।
शताब्दीऔंदेखिको केन्द्रीकृत मानसिकताका शासकबाट पहिलो पटक स्थानीय तहले आफनो अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाएको आभास दिन पनि सफल बजेट कार्यान्वयन एउटा मापदण्ड हो । प्रविधि, जनशक्ति तथा कानुनको अभावमा स्थानीय तह बलियो बन्दै जाने नसक्नु एउटा कारण हो भने केन्द्रका नेताको मुख ताक्ने बानी परेका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अधिकार तथा दायित्व पालना गर्न सहज पक्कै भएन, छैन पनि ।
त्यसैले मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये कानुनअनुसार असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गर्न सबैले सकेनन् । धेरै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै आपसी लड्न थालेका कारण पनि बजेट पेस हुन सकेन । त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्ममा पनि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, सार्वजनिक गर्ने र बजेट निर्माण र पेस गर्ने काम समयमा गर्न धौधौ नै प¥यो ।
साथै, स्थानीय बजेट निर्माण र अनुमोेदन प्रक्रिया संविधान, ऐन–कानुनको प्रक्रियामा अधिकांश स्थानीय तह अझै अभ्यासरत नै भएका कारण पनि कतिपय पालिकालाई बजेट ल्याउनु बिरोलो बाँध्ने कामजस्तै पनि भयो । अन्यथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ मा असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने भनेका कारण असार १० सम्ममा ७ सय ५३ वटै पालिकाले बजेट ल्याउन सकस नपर्नुपर्ने हो ।
मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउन संवैधानिक अधिकारसहित स्थानीय सरकारका हैसियतमा पालिकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो । अन्यथा मुलुकको शासकीय स्वरूप र प्रणालीमा आएको परिवर्तनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो शासकीय पद्धति स्थापित गर्नुपर्नेमा अझै अलमल भइरहनुपर्ने कारण नै छैन ।
स्थानीय तहको सान्दर्भिकता र औचित्य प्रमाणित गरिरहनुपर्ने विषय होइन । तर, उनीहरूले पेस गरेका बजेट हेरेर स्थानीय तह कता जाँदै छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा संस्थागत संरचना निर्माण, विकासको खाका तर्जुमा, पारदर्शी तवरले उपलब्ध साधनस्रोतको प्रयोग र स्थानीय सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दक्ष बनाउने काम गरे कि गरेनन्, यसमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
विकास निर्माणका सानातिना कामका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता हटाएर स्थानीय जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकास तथा सेवा प्रवाहको सुधारमा उनीहरू कत्तिको खरो उत्रिन सके यसबाट स्थानीय तह विकासको मूलप्रवाहमा आउन मद्दत हुने तथा नेतृत्व निर्माणमा पनि सहजीकरण हुने हुन्छ ।
गाउँगाउँमा सिँहदरबारको परिकल्पनाका साथ स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत संवैधानिक व्यवस्था गरिदिएर संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको अवस्थामा स्थानीय तहले प्रभावकारी योजना तथा बजेट कार्यान्वयनको माध्यमबाट संघीयताको जग बलियो बनाउन सक्छ । तर, पालिकामा पनि केन्द्रमा झैं झारा टार्ने प्रवृत्तिले संघीयतालाई बलियो बनाउन नसकेको देखियो ।
किनकि पालिकाहरू संघीयताको मर्मअनुसार सेवाप्रवाहको काममा परिचालित हुन सकेनन् । उनीहरू आन्तरिक आम्दानी वृद्धि, राजस्व सङ्कलनमा दायरा वृद्धि गर्न तथा योजना छनोट एवं पारदर्शी खर्च प्रणालीमा चुकेका देखिए । किनकि स्थानीय तहको सम्पूर्ण कारोबारको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने भएकाले जिम्मेवार पदाधिकारीले सम्बन्धित ऐन र नियमअनुसार पारदर्शी रूपमा खर्च गर्नुपर्छ ।
साथै, बजेट ल्याएर मात्र हँुदैन, यसको कार्यान्वयनमा नियमित अनुगमन गर्दै समय समयमा वित्तीय र भौतिक उपलब्धिको तुलना गर्नुपर्छ । पहिलो कार्यकाल सकिँदा केहीलाई छोडेर धेरै स्थानीय सरकारको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नरहेका कारण जनप्रतिनिधिलाई यसमा अभ्यस्त बनाउन अझै नागरिक तहबाट पनि सहभागिताको आवश्यकता खड्किएको छ ।
कारोबार दैनिकबाट…………
