काठमाडौँ — ब्याजदर निर्धारणमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगरी बैंकलाई स्वतन्त्र छाड्न बैंकहरूले माग गरेका छन् । बैंकबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेकाले अन्ततः ब्याजदर तल आउने र यसको प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकले पाउने भन्दै ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने क्रममा आइतबार बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघले यस्तो माग गरेको हो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर बढीमा ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । तर प्रतिस्पर्धाकै कारण हाल बैंकहरूको औसत स्प्रेड ४.४ प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर तोक्नुको अर्थ नभएको संघको दाबी छ । ‘हाल बैंकहरूले ४.४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर अन्तर राख्न पाउने भए पनि बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सो औसत हाल ३.५ प्रतिशत हाराहारीमा झरिसकेको अवस्थामा ब्याजदर अन्तरको सीमा त्यहाँबाट तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिएको,’ संघको सुझावमा भनिएको छ, ‘भारतलगायतका छिमेकी मुलुकमा समेत ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको ।’
२०७६ चैतको तुलनामा २०७७ चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति २५.३८ प्रतिशतले बढेको र कर्जा २४.२८ ले बढेको छ । उक्त अवधिमा आधार दर ९.३७ प्रतिशतबाट झरेर ६.९१ प्रतिशतमा रहेको र ब्याजदर अन्तर ४.४ को सीमाभन्दा तल झरेर ३.७ प्रतिशतमा आएको छ । जोखिम भारित सम्पत्तिको उच्च वृद्वि तथा सेयर लगानी बिक्रीबाट राम्रो नाफा हासिल गर्दा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा भने ०.१२ प्रतिशत मात्र बढेको छ । यस्तो अवस्थामा स्प्रेड तोकिनु सान्दर्भिक नभएको संघले जनाएको छ ।
‘कर्जा प्रवाह, नवीकरण, स्वाप/अग्रिम भुक्तानी तथा ग्राहकसँग लिने अन्य केही सेवा शुल्कका सीमा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको छ,’ संघको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रा अधिकांश ऋणी ग्राहकले आफ्नो सामानको मूल्य आफैं निर्धारण गर्ने छुट भएझैं हालको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा शुल्क (मूल्य) सम्बन्धी निर्णय बैंकलाई नै दिनु राष्ट्र बैंक तथा राज्यले अंगीकार गरेको आर्थिक नीतिबमोजिम हुने र यसको लाभ सबै पक्षले पाउने देखिन्छ ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट……………
