कोरोना महामारीका कारण गत वर्षदेखि नै व्यापार व्यवसायमा आएको संकुचनसँगै निजी क्षेत्रले आर्थिक पुनरुउत्थान हुने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला निजी क्षेत्रमार्फत राष्ट्र बैंकमा दिनहुँजसो पठाउने सुझावहरुले पुनरुउत्थान हुने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेको देखिएको हो । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि मुख्य औजारको रुपमा लिइने मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले विशेष गरी आफ्ना सुझावमा व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, पुनर्कर्जा, ब्याज पुँजीकरण लगायत समावेश गरेका छन् ।
आगामी वर्षको बजेटले कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई दिएको छुट सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने मौद्रिक नीतिमार्फत हुने भएकाले निजी क्षेत्रको अपेक्षा राष्ट्र बैंकसँग रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । मल्ल भन्छन्, “गएको वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म जोगायो, यस वर्ष पनि केन्द्रीय बैंकको सुझबुझपूर्ण निर्णयले जोगाउनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।” आगामी वर्षको मौद्रित नीति सकारात्मक र निजी क्षेत्रको भावना अनुरुप आउने उनको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ गत वर्ष थप ऋण लिएर ब्याज भुक्तानी गरेको निजी क्षेत्रले व्यवसाय सहज नहुँदै कोरोनाको दोस्रो लहरको सामना गर्नु परिरहेकाले राष्ट्र बैंकले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “व्यवसायीलाई राहत चाहिएको छ त्यो भनेको ब्याज साँवा तिर्ने यथोचित समय र ब्याजलाई एकल अंकबाट बढ्न नदिइ सबै व्यवसाय बच्ने र व्यवसायी बाँच्ने मौद्रिक नीति आउनेमा हामी आशावादी छौं,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ।
व्यवसायीहरुले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उपलब्ध गराइएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी सबै सुविधाहरुलाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिइनु पर्ने माग गरेका छन् । यो मागमा निजी क्षेत्रका प्रायः संघ संगठनहरुको समान धारणा देखिन्छ । यस्तै, कोभिडका कारण संकटमा परेको भन्दै धितो लिलामी सम्बन्धी कार्यलाई रोकिनु पर्नेमा पनि निजी क्षेत्रभित्र एकमत जस्तै देखिन्छ ।
गत वर्षको नीतिमा बैंकहरुले लिने सेवा घटाइए पनि चालू वर्षमा पुनः बढी शुल्क लिइरहेको भन्दै यस्तो शुल्क पुनः घटाउनुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन् ।चेम्बर अध्यक्ष मल्ल भन्छन्, “अर्थतन्त्रलाई उकास्न कोभिड–१९ को प्रभाव रहुन्जेलसम्म सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रबाट कुनै पनि प्रकारको जरिवाना शुल्क पेनाल ब्याज तथा सर्भिस चार्ज असुल नगर्ने व्यवस्थाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइनु पर्छ भनेर हामीले लिखित सुझावमा पनि भनेका छौं ।”
महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बैंकहरुको सेवा शुल्क अहिले निकै बढी भएकाले त्यसमा आधा छुट हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकहरुलाई दिने विभिन्न सेवाहरुमध्ये ५० प्रतिशत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।” श्रेष्ठका अनुसार, हाल अनलाइन, डिजिटल र प्रविधिको प्रयोगमा सेवा शुल्क लिने साथै नगद अनलाइन ट्रान्सफरमा नगद पठाउने संस्थाका साथै नगद जम्मा गर्ने बैंक दुवैले शुल्क लिने व्यवस्था बन्द गरिनु आवश्यक छ । रकमको आधारमा सेवा शुल्क बढाउने प्रचलन वैज्ञानिक नभएको उनको तर्क छ ।
मौद्रिक नीतिले उद्यमशीलता विकासमा सघाउ पु¥याउनुपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रको एकमत जस्तै देखिन्छ । परियोजना धितोमा कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा हाल यो व्यवस्था कागजमा सीमित रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उद्यमशीलता विकास तथा कृषि क्षेत्रमा अहिले यस्तो व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन् ।
कारोबार दैनिकबाट………..
