काठमाडौँ — पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक बाउन्सका कारणले हुँदै आएको पाइएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा कालोसूचीमा परेका ऋणीमध्ये औसतमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक बाउन्सका कारणले रहेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको हो ।
आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा कालोसूचीमा परिन्छ । यसरी दुई वा सोभन्दा बढी पटकसम्म बैंकबाट पैसा निकाल्न नपाएपछि चेक लिने मानिसले चेक काट्नेलाई चेक बाउन्सको कसुरमा कालोसूचीमा राख्ने उजुरी गर्न सक्छ । उजुरीका आधारमा सम्बद्ध बैंकले चेक काट्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ । तर यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र दिइसक्नुपर्नेछ ।
कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये बहुसंख्यक चेक बाउन्सका कारण रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । यसअनुसार चालु आर्थिक वर्ष (यही असार १५ सम्म) थप ६ हजार १ सय २५ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । तीमध्ये ४ हजार ६ सय ५७ जना ऋण चेक बाउन्सका कारणले कालोसूचीमा परेका छन् । यो उक्त अवधिमा कालोसूचीमा परेका ऋणी संख्याको ७६ प्रतिशत हो । बाँकी १ हजार ४ सय ६८ जना कर्जा नतिरेका कारण कालोसूचीमा परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ४ हजार ६ सय २० जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । त्यसको करिब ७४ प्रतिशत चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कालोसूचीमा परेकामध्ये ६७ प्रतिशत चेक बाउन्सका कारण भएको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी तथा कालोसूचीमा समावेश गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यो व्यवस्था २०७८ असारसम्मका लागि हो । उल्लिखित मापदण्डमा नपरेका ऋणीको हकमा भने बैंकले धितो लिलाम र कालोसूचीमा राख्न पाउँछन् ।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिएको प्रमाणित भए बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ‘एक पटक भुक्तानी नभई फिर्ता भएको चेकको हकमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेस गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा मौज्दात अपर्याप्त रहेका कारण कुनै चेकको भुक्तानी दिन नसका चेकको भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रूपमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको उल्लेख गरी लिखित रूपमा सुसूचित गर्नुपर्नेछ ।’
चेक बाउन्सका मुद्दामध्ये पनि धेरै निकै कम रकमका रहेको बैंकहरूले बताएका छन् । मुद्दा संख्या बढेपछि त्यसको अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रशासनको पनि काम थपिएको छ । यसले एकातिर राज्यको ठूलो साधनस्रोत उपयोग भइरहेको छ भने अर्कातिर सानो रकमको कसुरमा पनि सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यस विषयमा राष्ट्र बैंक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी सबै जानकार छन् । सोही कारण चेक बाउन्ससम्बन्धी ललिचो व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा यी निकायबीच पटकपटक छलफल पनि भएको छ । यसअनुसार यस्ता मुद्दाको संख्या घटाउन चेक बाउन्स भएपछि पनि सम्बन्धित दुवै पक्ष (चेक काट्ने र चेक वाहक) लाई मिल्न चाहे समझदारीमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट…….
