मानवीय सभ्यताको केन्द्रविन्दु मानिने क्षेत्रहरू  परनिर्भर मात्र हैन् आधुनिक विकासको नाममा त्यहाँका युवा संयुक्त पारिवारिक समाजबाट व्यक्तिबादी बन्दै गएका र समाजिक चरित्र हराएको भेट्टाएँ। यो अवस्था सिर्जना हुनुको कारण विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओहरूको खेलमैदान भएकाले सम्पूर्ण समाजलाई परनिर्भरका साथै व्यक्तिवादी बनाएको रहेछ।

ऐतिहासिकरूपमा संसारको आधा पृथ्वीमाथि शासन गरेको केन्द्रभूमि धर्म, सभ्यता तथा संस्कृति मात्र होइन, समाजका सबै संरचना तहसनहस भएको देख्दा यो पंक्तिकारलाई दुःख लाग्यो। यसर्थ नेपालको सबभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत र साधनको धनी कर्णाली प्रदेश अग्रस्थानमा छ तर राज्यको विभेदकारी नीति एवम् केन्द्रीकृत विकास योजना र सहरकेन्द्रित विकास बजेट भएकाले कर्णाली प्रदेश विकास निर्माणमा तल परेको यथार्थ हो।

अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालनको नेतृत्व पंक्तिमा नहुँदा र सहभागिता नलिँदा पनि त्यस क्षेत्रको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा शून्यता छाएको हो। तर देश संघीय राज्यमा गएपछि कर्णाली प्रदेशलाई दुई राज्यमा विभाजन गरिएको छ। सात नम्बर प्रदेशको नामकरण गरिएको छैन र ६ प्रदेशलाई कर्णाली भनी तोकिएको छ। मुख्यमन्त्रीदेखि सबै संरचना तयार पारिएको पनि छ। यो आफैँमा इतिहास र भूगोलका रूपमा पनि बिगारिएको छ। यो हुनु स्वयम् कर्णाली राज्य अझ तल भासिनु हो। यसका लागि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ ले गर्दा नाममात्रको कागजी परिवर्तन देखिए पनि त्यसले परिवर्तन होइन कि अधोगतिर धकेलेको छ।

भनिन्छ, त्यो परिवर्तनले कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो हक, अधिकार र विकासका लागि सामानुपातिक बाँडफाँटको सवालमा नागरिक चेतना जागेको छ। त्यही चेतनाले आफ्नो पहिचान, सहभागिता र समानुपातिक विकासका लागि सम्मानजनक बाँडफाँट हुनुपर्छ भन्ने आमजागरण भएको भने पनि त्यसको ठोस नीति र सिद्धान्त के भन्ने स्पष्ट दिन सकेन। यसमा राज्यमात्रै दोषी भन्दिन त्यसमा स्थानीय बासिन्दा, अगुवा र बुद्धिजीवीहरू पनि दोषी छन्। किनभने आफ्नो कर्तव्य, अधिकार र बोधको कुरा लुकाएर व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति अग्रसर हुनुले कर्णालीको सबै कुरा अधोगतितिर गएको हो। यसर्थ कर्णाली प्रदेशको विकासमा राज्यले यदि भित्रैबाट इच्छाशक्ति देखाउने हो भने कर्णालीले काचुली फेर्न सक्छ। कर्णालीका जनताको जीवन स्तर उक्सन सक्छ।

कर्णालीको विकासका प्रक्रिया अगाडि बढाउने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर योजनाहरू तर्जुमा गर्ने हो भने जलस्रोतको विकास, जडीबुटीको विकास र पर्यटनको विकास गराउनुपर्छ। यसो भयो भने कर्णाली स्वर्ग बन्न सक्छ। वादविवादरहित जनसहभागितामा  जनताले प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउन सक्ने र लाभांश लिन सक्ने योजना तर्जुमा भएमा कर्णाली मुलुककै उदाहरणीय स्थलका रूपमा स्थापित हुन सक्थ्यो। अनि सधैँ सिंहदरबारको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। आजको २१ औँ शताब्दीमा भोका, नांगा र रोगले ग्रस्त भएर मर्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन। विडम्बना, कर्णाली प्रदेशको उन्नति र प्रगति हुन नदिन र देख्न नचाहने या कर्णालीलाई सधैं उत्पीडित मात्रै बनाइरहने राज्य सञ्चालनको उही पुरानो सोच हुने हो भने त्यहाँको स्रोत र साधनको परिचालन,  प्रयोग र उपयोगिता भुत्ते हुनेछ। परिणाम, कर्णाली जस्ताको तस्तै हुन्छ।

जलस्रोतको मात्रै कुरा गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा मात्रै ३४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने तथ्याङ्कले देखाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा चर्चामा आएका ७५०० पञ्चेश्वर जलविद्युत्, ७५० पश्चिम सेती जलविद्युत् र ९०० मेगावाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना चर्चामा छन् तर जनसहभागिता, स्थानीय छलफल र स्थानीय अनुमतिविना विदेशीलाई बेच्ने कामले ती विवादमा आएका छन्। राज्यले जनस्तरबाट छलफल, गृहकार्य गरेर विद्युत् उत्पादनका लागि सहकार्य एवम् समर्थन लिने काम गर्नुपथ्र्याे तर गरेन। बत्ति बाल्न नपाएका जनतालाई विद्युत् बाल्न नदिएर सिधै भारतमा निर्यात गर्ने सन्धि/सम्झौता गरिएका छन्। तर ती योजनामा विद्युत् उत्पादन हुने कमै संभावना छ। केवल नदी कब्जा गर्नेबाहेक अरू केही देखिन्न।

झण्डै २८ वर्ष पुगिसक्यो पञ्चेश्वरको चर्चा भएको तर बन्ने अत्तोपत्तै छैन। यस्तै छन् अरू योजना पनि। त्यसैले विद्युत् उत्पादनमा स्थानीय सहमति र सहकार्य एवम् प्रत्यक्ष सेयर होल्डरमा जनतालाई सहभागी गराएर अगाडि बढेमा देशबासी लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन। तर दुर्भाग्यवस सिंहदरबारले लाद्ने विकासले विकास होइन, विनाश निम्त्याउन सक्छ। त्यसमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशमा अथाह जडीबुटी छ। विश्व प्रसिद्ध यार्सागुम्बा, कर्णालीका हिमाली जिल्ला, दार्चुला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बैतडी आदि जिल्लामा प्रशस्त पाइन्छ। यस्तै सिलाजित, पाँचऔँले अधुवा, कुटुरी, ताराक्चुक, गदाल्लो अदुवा, भइकस्तुरी, बायजडी, सतुवा जस्ता धेरै जडीबुटी पाइन्छ। यिनलाई संकलन, संरक्षण र प्रशोधन गर्ने हो भने थुप्रै कमाइ हुन सक्छ। त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र बनाउनुपर्छ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशमा प्रशस्त मात्रामा पर्यटक लैजान सकिन्छ। जहाँ विश्वलाई नै आकर्षित गराउने स्थल छन्। हुम्ला र दार्चुलाबीच अवस्थित सैपाल हिमाल, मुगुको रारा ताल, कर्णालीको शिर कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, कालीकोट र बाजुराबीच संसारकै शक्तिशाली मानिने देवी बडिमालिका मन्दिर, खस साम्राज्यको केन्द्र सिँजा उपत्यका, जुम्ला र ऐतिहासिक सान्नीको तिखाँ सुल्ली दरबार, मनुस्मृतिका जन्मदाता मनुको दरबार भएको ठाउँ कालीकोटको मान्म, संसारकै चराचुरुङ्गी पाइने कैलालीको घोडाघोडी ताल, अछामस्थित पाण्डवको दरबार, दैलेखको ज्वालामाई, डोल्पाको इन्द्रदेवकी धर्म पत्नी कन्का सुन्दरी मन्दिर र से–फोक्सुण्डो ताल, तालैतालको क्षेत्र अछामको रामारोसन, वोन धर्मका धर्म गुरुको प्रथम आश्रम रैलुङ्ग गम्बा असोक चल्लको दरबार सुर्खेत जस्ता धेरै पर्यटकीय क्षेत्रले सज्जित छ कर्णाली प्रदेश। यिनको प्रचारप्रसार पर्याप्त हुने हो भने यहाँ प्रशस्तै पर्यटक आउन सक्छन्। जसले यहाँका बासिन्दाको रोजगारी र आम्दानी दुवै बढाउन सक्छ।

यसका लागि सर्वप्रथम मध्य तथा सुदूर पश्चिम (कर्णाली) को बीचमा अवस्थित कर्णाली नदीको कैलाली चिसापानी हुँदै मानसरोवरसम्म सडक सञ्जाल बनाउनुपर्छ। यसो भयो भने चीन र भारतका पर्यटकको आगमनले मात्रै पनि कर्णाली आर्थिकरूपमा हराभरा हुन्छ। तर अहिलेसम्म यो कामका सुरुवात नै हुन सकेको छैन। विदेशी उत्पादकले बनाएका योजना र बजेट नपुग्दै फ्रिज बन्ने तथा अर्थविद् एवम् योजनाविद्हरूले बनाएका योजनाहरूले कर्णाली जस्ता क्षेत्रको विकास हुँदैन। विकासको नाउँमा बरु भ्रष्टाचार भइ व्यक्ति मोटाउनेबाहेक केही हुनेवाला छैन।

यहाँ संसारको सबैभन्दा महँगो संघीय संविधान बनाइएको छ। त्यो संविधानले पनि स्पष्ट रूप लिन सकेको छैन। जुनसुकै देशको आफ्नो पहिचान र त्यस देशको धर्म, संस्कृति र सभ्यता हुन्छ। परम्परागत संस्कारलाई व्यवस्थित गर्दै हाम्रो संयुक्त सामाजिक पारिवारिक ढाँचालाई तहसनहस बनाउनेखालको संविधान बनाउने काम यहाँ भयो। अर्काेतर्फ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनी संघीय संरचनाको नाममा खिल्ली उडाउने काम भएको छ।

प्रदेश सीमांकनमा पनि नेपालको वस्तुगत अवस्था नबुझिकन प्रदेश घोषणा गरिएको छ। यसले यो मुलुकमा आउने दिनमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित नै छ। यसर्थ कर्णाली राज्य नेपालको सबैभन्दा उच्चतम थियो। बीचमा कंगाल बनाइयो। अहिले पनि राज्य संरचनाको सींमाकनले गर्दा महाकंगाल बनाउने खेलबाहेक केही भएको छैन। जे/जति स्रोतसाधन छन् सबै विदेशीको हातमा थुपारिएको छ। स्रोतमाथिको प्रान्तीय अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने काम भएको छ। यो संघीय राज्य होइन कि नेपालमा फेरि द्वन्द्व निम्त्याउने खेलमात्र भएको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न दातृनिकायले त्यहाँको विकास भन्दा व्यक्तिहरूलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेका छन्। जसले विनाशतर्फ धकेलेको छ सबैलाई। त्यसैले आफ्नो समाज, गाउँ, क्षेत्र र देशलाई हामी आफैँले बनाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान बोध हुनुपर्छ अब। अर्काको मुख ताक्दाको परिणाम अहिले कर्णालीबासीले भोगिरहेका छन्। कर्णालीमा जे/जति बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ एवं नागरिक समाज छन्, तीमध्ये अधिकांश विदेशीका एनजिओ/आइएनजिओको सदस्यका रूपमा कार्यरत छन्। अपवादका रूपमा रहेका केही सचेत नागरिक ओझेलमा छन्।

हुन त देशभरका राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधिहरू ठेक्कापट्टामा बढी केन्द्रित छन्। त्यसैले पनि यहाँको विकास निर्माण कागजी मात्र हुने गरेको देखिन्छ। राजधानीबाट लामो दूरीमा रहेको कर्णाली प्रदेशमा भए/गरेका विकास निर्माणका काममा खासै अनुगमन पनि हुने गरेको देखिन्न। त्यसले पनि यो प्रदेशका बासिन्दा विकासका नाममा सधैँ अन्यायमा पर्दै आएका देखिन्छ।

नागरिक दैनिकबाट………