काठमाडौं/सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाहीसहितको टोलीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नदिई नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी मामिला संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो निरीक्षणप्रति संघीय अधिकारीहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
उत्तरी सीमा निरीक्षणका लागि शनिबार हुम्लाको हिल्सा नाका पुगेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहितको टोली । तस्बिर : जनकबहादुर शाही/कान्तिपुर टीभी
मुख्यमन्त्री शाही, सत्ता साझेदार कांग्रेसका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शाही, प्रदेश सरकारकी पूर्वमन्त्री विमला केसीलगायत सम्मिलित टोलीले शनिबार हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ सँग जोडिएका नेपाल–चीन सीमा छुट्याउने ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भको निरीक्षण गरेको हो । ५ (१), ६ (१), ७ (१), ८ (१), ९ (१) र १२ नम्बरका अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भ अनुगमन गरेर उनीहरू फर्किएका हुन् ।
हेलिकप्टरबाट सिमकोट हुँदै हिल्सा पुगेको मुख्यमन्त्रीको टोलीले त्यस क्षेत्रमा रहेका दुइटा सीमास्तम्भको निरीक्षण गरेको थियो । त्यहाँबाट अनुगमन टोली हेलिकप्टरमै अर्को सीमा क्षेत्र टुलिङ पुगेको थियो । त्यसपश्चात् उनीहरूले लाप्चास्थित १२ नम्बर सीमास्तम्भ निरीक्षण गरेका थिए । केहीबेर मानसरोवरको अवलोकन गरेर नाम्खाको टाकुलेनजिकै पर्ने ११ नम्बर सीमास्तम्भको आकाशबाटै अवलोकन गरेका थिए ।
कांग्रेस नेता शाहीले यसअघि यही क्षेत्रको वडा नम्बर ६ स्थित लिमीमा पर्ने ११ नम्बर स्तम्भ भएको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै आएका छन् । शनिबार निरीक्षण गरेर फर्किएपछि उनले चीनबाट लिमीको नेपाली भूभाग मिचिएको विषय पुनः दोहोर्याए । तर, संघीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण नभएको यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।
उक्त निरीक्षणबारे गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नभएको दुवै मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिए । त्यस टोलीमा रहेका हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दशरथ राईले मौखिक रूपमा मात्रै यसबारे गृहलाई बताएको तर प्रदेश सरकारबाट कुनै औपचारिक जानकारी वा पूर्वसूचना नआएको स्रोतको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्रीको टोली सीमा अनुगमनमा जानुअघि र गएपछि पनि कुनै जानकारी आएको छैन,’ आश्चर्य प्रकट गर्दै परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।
संविधानको अनुसूची ५ को ७ नम्बर बुँदामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा’ सम्बन्धी मामिलालाई संघीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसअनुरूप सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) लाई सीमा सुरक्षा र नियमित अनुगमन/नियमन गर्ने जिम्मा दिइएको छ भने छिमेकी मुलुकका समकक्षीसँग समन्वय गर्ने अधिकारीका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अनुगमन र नियमन गर्नुपरे परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइमा गृह मन्त्रालय, नापी विभाग, सशस्त्र प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितको संयन्त्र खटिने गरेको छ । उक्त संयन्त्रको पहलमा सीमा विवाद समाधान नभए परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता/संवाद हुन्छ । तर, यी प्रक्रियागत विधिविपरीत अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले सीमासम्बन्धी मामिलामा ‘चासो’ देखाएको छ । अनुगमनमा गएका कांग्रेस नेता शाहीले यसअघि प्रजिअ नेतृत्वको अनुगमन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन नै लुकाइएको, तथ्यभन्दा बाहिर गएर परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको र विवाद समाधानमा संघीय सरकारले चासो नै नदिएको हुनाले बाध्य भएर आफूहरू सीमा क्षेत्रमा जानुपरेको कान्तिपुरलाई बताए ।
हुम्लाका सहायक प्रजिअ दत्तराज हमालले गत साल भदौ अन्तिम साता स्थलगत अनुगमन गरी चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमणमा परेको ‘विवादास्पद प्रतिक्रिया’ सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए । त्यसपछि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सीमा अतिक्रमण भएको भन्ने विषय गलत रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग भेटेर असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । गृह मन्त्रालयले तथ्यभन्दा बाहिर गई अनधिकृत रूपमा बोलेको भन्दै सहायक प्रजिअ हमाललाई असोज ७ मा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जवाफमा हमालले ‘आफूले स्थानीयको भनाइलाई आधार मानेर विवादित अभिव्यक्ति दिन पुगेको’ भन्दै लिखित रूपमै माफी मागेका थिए । त्यसै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण नभएको भन्दै सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
गृहले असोज २ गते लिमी क्षेत्रको थप अध्ययन गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको थियो । सेना र सशस्त्र प्रहरीसहित हुम्लाका तत्कालीन प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको टोली ११ नम्बर स्तम्भ भएको क्षेत्रमा पुगेको थियो । टोलीले गायब भएको भनिएको स्तम्भ ढुंगाले छोपिएको अवस्थामा फेला पार्यो । अन्य ७ देखि १२ नम्बरसम्मका सीमास्तम्भ पनि दुरुस्त भेटिए ।
त्यसपछि सरकारले त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमण भनेर गरिएका प्रचार गलत भन्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो । चीनले लिमीभन्दा पारिपट्टि ललुङजोङ क्षेत्रमा हरेकमा नौवटाजति कोठा भएका नौवटा एकतले भवनहरू बनाएको छ । २०६६ सालमै पशु उपचार केन्द्रका लागि भनेर त्यहाँ दुइटा भवन बनाएको चीनले पछि अन्य संरचना थपेको हो । त्यही क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण भएको भनेर प्रचार भएको थियो । यो क्षेत्र नेपाल–चीन ११ र १२ नम्बर सीमास्तम्भको बीचतर्फ पर्छ । यो हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटबाट करिब ९५ किमि उत्तर पर्छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट…………….
