कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रदेश सभाबाट पास हुने अवस्था नरहेको भन्दै प्रदेश अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्दै बुधबार मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
बिहीबार राती प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८’ जारी गरेका हुन्।
बिहीबार साँझ कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ०७८/७९ को बजेट पारित गर्ने अध्यादेशहरु जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको वैठकले स्वीकृत गरेको थियो।
ती अध्यादेशहरुलाई नेपालको संविधानको धारा २०२ को १ बमोजिम जारी गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले ०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट यसअघि सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो। अहिले अध्यादेशबाट पास गरिएको बजेटको आकार र शीर्षकहरु सोहीबमोजिम छन्।
सरकारबाट आफ्ना राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलले लगातार सदनमा अवरोध गरेपछि प्रदेश सरकारले बजेट पारित गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।
फ्लोर क्रस गरेपछि पार्टीको कारबाहीमा परेका सांसदहरुलाई सर्वोच्चले पुनर्बहालीको फैसला गरेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रतिपक्षीको सिटमा बस्न एमाले संसदीय दलले निर्देशन दिएको थियो। ती सांसदहरुले नटेरेपछि उक्त मुद्दा एमालेले सरकारसँग जोडेको थियो।
सरकारले फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका एमाले सांसदहरुलाई बर्खास्त गरेर फिर्ता पठाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले यसमा सहयोग नगरेको आरोपसहित संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।
