काठमाडौँ — भीआईपीको अघिपछि खटिएका सुरक्षाकर्मी घटाएर शान्तिसुरक्षा र सिमानामा पठाउने भन्दै जारी भएको कार्यविधि वर्ष दिन नपुग्दै सरकार आफैंले मिचेको छ । मंसिरमा पास भएर फागुनदेखि लागू भएको कार्यविधिअनुसार पाँच सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएका थिए तर अहिले फेरि नेताकै सेवामा खटाउन थालिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि–२०७७’ जारी गरेपछि पूर्वपदाधिकारी/पूर्वमन्त्रीसहितको सुरक्षामा खटिएका करिब ५ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए । नयाँ कार्यविधिअनुसार पनि भीआईपीका अघिपछि सुरक्षाकर्मीको ठूलै फौज परिचालन हुने गरेको छ ।
बहालवाला ३६ र पूर्वपदाधिकारीका रूपमा १६ तहका व्यक्तिका लागि सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् । राष्ट्रपतिदेखि पूर्वमहान्यायाधिवक्तासम्म ५१ तहका विभिन्न पदाधिकारीका लागि २ हजार ५ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिका लागि मात्रै सहायक रथीको नेतृत्वमा २ सय ७५ सैनिकसहित ३ सय ६ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । राष्ट्रपति निवास, कार्यालय, समारोह, अन्य आवागमनलगायत सुरक्षादेखि भान्सेसम्म सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा ७५ सैनिकसहित ९१ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । प्रधानमन्त्री निवास, कार्यालय र आवागमन सुरक्षामा २ सय सैनिकसहित ३ सय २ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
सरकारले प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सैनिकसहित १७/१७ जना सुरक्षाकर्मी खटाउने गरेको छ । उपप्रधानमन्त्रीलाई १४, प्रदेश प्रमुख र रक्षामन्त्रीलाई १५/१५, गृहमन्त्रीलाई ३०, मन्त्री र प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई ८/८, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई ७/७, मुख्यमन्त्रीलाई ८ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
पूर्वपदाधिकारीका लागि पनि अत्यधिक सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१ सैनिकसहित २३ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीसरह सशस्त्रका १६ र प्रहरीका दुई सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । पछिल्लो कार्यविधिले सुरक्षा निकायका प्रमुखबाहेकलाई दिइँदै आएको अंगरक्षक, चालकलगायतका सुविधा खोसेको छ ।
मापदण्डविपरीत दाहाललाई थप सुरक्षाकर्मी
योबीचमा सरकारले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा भने बढाएको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सुरक्षामा खटिने सैनिकले ब्रिफकेसमै लोड गरिएका हतियारसहितको उच्च सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । ‘हाम्रोजस्तो देशका जनप्रतिनिधिले शक्तिशाली राष्ट्रका शासकसरह जेड प्लस हैसियतको सुरक्षा लिनु उपयुक्त छैन, यो रबाफ मात्र हो,’ पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन् । विधिले तोकेका सुरक्षाकर्मीले नपुगेर भीआईपीहरूले थप जनशक्ति माग्ने गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले डीएसपीको नेतृत्वमा दर्जन सुरक्षाकर्मी थप गर्यो । उनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट डेढ दर्जन सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएकामा गृह सचिवस्तरीय निर्णयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीएसपीको नेतृत्वमा थप एक दर्जन प्रहरी खुमलटार पठाएको छ ।
कार्यविधि बनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको सुरक्षामा खटिएका ५५ सुरक्षाकर्मी सरकारले फिर्ता गरेको थियो । उनको अगुवा सुरक्षामा तैनाथ प्रहरी गाडी पनि खोसिएको थियो । लगत्तै दाहालले द्वन्द्वकालमा ‘पूर्वजनमुक्ति सेना’ का ‘बटालियन कमान्डर’ समेत रहिसकेका आफ्नै कार्यकर्ता प्रकाशचन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा छुट्टै सुरक्षा दस्तालाई अगुवा राखेर खटाउँदै आएका थिए । ‘सुरक्षा थ्रेट मूल्यांकन’ का आधारमा पूर्वपदाधिकारीका लागि सुरक्षाकर्मी बढाउने क्रम सुरु भएको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । तर, बहालवाला वा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘खतरा मूल्यांकन समिति’ को बैठक नै नबसेको गृहका एक अधिकारी बताउँछन् ।
जोखिम बढेमा सुरक्षाकर्मी बढाउन सकिने कार्यविधि छ । त्यसको मूल्यांकन गर्न गृहसचिवको अध्यक्षतामा रक्षासचिव, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशक (उपरथी) र गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सम्मिलित बैठक बस्नुपर्ने र त्यसको सिफारिसमा मात्रै सुरक्षाकर्मी खटाउन पाइने स्पष्ट व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा खतरा मूल्यांकन समिति छ । तर, सुरक्षा खतरा मूल्यांकनका आधारमा होइन, दबाब र प्रभावका आधारमा ‘पटके निर्णय’ हुने गरेर सुरक्षाकर्मी खटाउने गरिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
