RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/४/१० गते
११७७ पटक

सरकारले बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको गति दु्रत गतिमा अगाडि बढाउने भएको छ । बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै बर्सेनि निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएपछि अब मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास फास्ट ट्रयाकमा बनाउन लागिएको हो ।

भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लिएपनि बाढी पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका आवास निर्माण गर्ने दायित्व भने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरकणले लिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, मनसुनजन्य विपत्तिका कारण हरेक बर्ष करिव ६ हजार निजी आवासमा क्षति पुग्ने गरेको छ ।  मनसुनजन्य विपत्ति अझै बढ्ने र यो वर्ष १८ लाख सर्वसाधारण प्रभावित हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले हरेक वर्ष मनसुनजन्य विपत्तिका कारण निजी आवासमा क्षति पुग्ने र पुनर्निर्माणमा ढिलाई भएर प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माणको काम थपिँदै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न नहुने भएपछि फाष्ट ट्रयाकबाट पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए । “सकेसम्म जुन वर्ष बाढी पहिरोका कारण घर भत्किएको छ, त्यही वर्ष नै सम्पन्न भयो भने अर्को वर्ष भत्किएका आवास समयमा नै सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ, नभए प्रत्येक वर्ष निजी आवासमा क्षति पुग्छ । बनाउनुपर्ने घरको संख्या थपिँदै जाँदा असहज हुन्छ,” उनले भने ।

सरकारले मनसुनजन्य विपत्ति पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद्, जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरकणद्वारा हालसालै प्रकाशित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ अनुसार मनसुनको अवधिमा हुने बाढीपहिरो, डुबान जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेका पीडितलाई राहत वितरण गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट हुने छ ।

मनसुनजन्य विपत प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि वडाको सम्झौतामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिती मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ ।पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्याङ्कनका आाधारमा बढीमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडि जिल्लामा ४ लाख र तराई जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ ३ किस्ता गरी वितरण गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने छ । प्लिन्थ लेभल (डिपिसी) को आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न गरेकाले प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार, पहाडी जिल्लामा २ लाख र तराईका जिल्लामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप वितरण गरिनेछ ।

निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा २ लाख, पहाडी जिल्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राहत वितरणका लागि प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा उपलब्ध भएको रकमबाट लाभग्राही अनुदान प्रयोजनको लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकता अनुसार रकम उपलब्ध गराउने छ । प्राधिकरणका अनुसार, अनुदान प्रयोजनका लागि हुने कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका उपमहानगरपालिको २० प्रतिशत, नगरपाकिलाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारले र बाँकी संघीय सकारले बेहोर्ने प्रावधान छ ।

लाभग्राहीले अनुदान सम्मझौ गरेको २ बर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेछ । यो वर्ष मनसुन सुरुवात भएको महिना दिन पनि नपुग्दै बाढी पहिरोको घटनाले जनमानसमा त्रास छाइरहेको बेलामा मनसुन समाप्तिसम्मको अवधिमा १८ लाखभन्दा बढी सर्वसाधरण मनसुनजन्य घटनाले प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

कारोबार दैनिकबाट……..

प्रतिकृया दिनुहोस्