रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/४/२५ गते
५१३ पटक
सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले छलफल गर्नका लागि दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ । इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफलका लागि बोलाएको हो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता प्रवेश केसीले २२ साउनमा रिट दायर गरेका थिए । केसीले सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
