काठमाडौं : पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने गरी एमाले अघि बढेको छ। अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्य मात्रै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने गरी विधान संशोधन गरिने भएको छ। महासचिवसहित अन्य पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीबाट आउनेछन्। अध्यक्षलाई एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म ढुक्कसम्म काम गर्न सक्ने परिकल्पना संशोधित विधानले गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए।
केन्द्रीय कमिटीको सोमबार बसेको बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो। यसलाई पार्टीका तल्लो कमिटीमा छलफलमा लगी आगामी विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। विधान महाधिवेशन यसअघि नै भदौ २७ गतेदेखि दुई दिन तय भइसकेको छ।
हालको विधानमा अध्यक्षसहित उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव २ र सचिव ५ गरी १४ पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। अब पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष घटाएर २ जना मात्रै रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, १ महासचिव, २ उपमहासचिव, ७ सचिवको व्यवस्था गरिएको छ। सचिवदेखि समावेशी बनाइने भएको छ। पार्टीका सबै तहका कमिटी, आयोग वा परिषद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज लगाइएको छ। बुटवलमा २०६५ फागुन ५ देखि १४ सम्म भएको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिवसहितको ‘बहुपदीय व्यवस्था’ गरिएको थियो।
प्रवक्ता ज्ञवालीले सानो सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। विधानमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाइएको छ। १ सय ५९ सदस्यीयबाट २ सय २५ सदस्यीय बनाइने भएको छ। वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था हटाइएको छ। केन्द्रीय कमिटीले मनोनीत गर्न सक्ने सदस्य संख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय कमिटी तथा केन्द्रीय निकायको निर्वाचनमा समावेशीता र सामुदायिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पोलिटब्युरोको व्यवस्था खारेज गरी केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा छ।
प्रदेश कमिटीमा ५ पदाधिकारी
एमालेले निर्वाचित र कार्यकारी हैसियतको प्रदेश कमिटीको व्यवस्था गर्ने भएको छ। प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, उपसचिव २ र सदस्य संख्या तोकेबमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् गठन गरिनेछ। तस्बिर : अशोक दुलाल
प्रदेश कमिटीले आफ्नो कमिटीको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सल्लाहकार परिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। भौगोलिक जिल्लाहरूलाई बागमती प्रदेश कमिटीमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राजधानी विशेष कमिटी र विशेष जिल्ला कमिटीको व्यवस्था हटाइने भएको छ।
स्थानीय कमिटी
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय कमिटीहरूमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, उपसचिव २ र सदस्य संख्या तोकेबमाजिम हुने जनाइएको छ। अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट……….
