एमाले विभाजनलगत्तै नयाँ पार्टी गठन प्रक्रियामा रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको एमाले समाजवादी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कम्तीमा दुई साता ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिएको छ । दल दर्ता प्रक्रिया टुंगिएर अलग पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न एकदेखि दुई साता लाग्ने हुँदा प्रस्तावित एमाले समाजवादीले यस्तो नीति अख्तियार गरेको हो ।
दल दर्ता प्रक्रिया टुंगिँदासम्म केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसददेखि सबै प्रदेशमा आफ्नो पार्टीमा लाग्ने सांसदहरूको संख्या यकिन हुने र त्यसपछि मात्र कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनसँग मिलेर सरकार परिवर्तनमा टुंगोमा पुग्न सहज हुने नेताहरूको बुझाइ छ । तत्कालै हेर्दा पनि एमाले विभाजनको असर बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा स्पष्ट देखिइसकेको छ ।
नेपाल नेतृत्वको नयाँ दलले मान्यता प्राप्त गर्दासम्म दुवै प्रदेशमा रहेका एमाले नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने सम्भावना छ । हाल दुवै प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमतीय सरकार छ । बागमतीमा मंगलबार मात्रै मुख्यमन्त्री फेरबदल गरेर सरकार बचाउने प्रयास भएको छ । तर, विभाजित अवस्थामा थोरै सांसद नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा लाग्दा एमालेले दुवैतिर बहुमत गुमाउनेछ ।
कर्णाली : माधवविनै बहुमत
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वमा गठबन्धन दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको बहुमतीय सरकार छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभा माओवादीका एक र एमालेका चार सांसद पदमुक्त भइसकेकाले ३५ सांसद मात्र कायम छन् ।
अर्थात्, सरकार बनाउन १८ जना सांसद भए पुग्छ । माओवादी केन्द्रसँग १२ र कांग्रेससँग ६ सांसद रहेकाले एमालेको विभाजनले यहाँको सरकार फेरबदलमा प्रभाव पर्ने देखिँदैन ।
प्रदेश सभामा एमालेका १६ (सभामुखसहित) र राप्रपाका एकजना सदस्य छन् । यीमध्ये केही नेपाल पक्षका छन् । तर, नयाँ दल दर्ता नभइसकेकाले खुलेका छैनन् । गत ६ वैशाखमा शाहीले विश्वासको मत लिएकाले अझै आठ महिनासम्म उनको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट……………….
