RaraNews

रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/५/१२ गते
७४७ पटक

प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाता खरिद गर्दै काम गर्नुपरेको छ । आफ्नो क्षमता नहुँदा स्थानीय तहहरूले महँगोमा परामर्शदाता खरिद गर्दै काम गर्नु परेको हो ।

सामान्य प्राविधिक काम मौजुदा जनशक्तिबाट भए पनि दीर्घकालीन र स्थानीय तहका गौरव र रूपान्तरणकारी योजना सञ्चालन गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली बताउँछन् । काठमाडौं महानगरमा पनि ठूला काम गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्ति अभाव भएकोले परामर्शदाताबाट काम गर्नुपरेको उनले बताए ।

दुई हजार जना जनशक्ति रहेको नगरमा समेत प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ भने उपत्यका बाहिर, दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा झनै बढी समस्या देखिन्छ । संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा अपेक्षित रूपमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्तिमा समस्या छ भने भएका जनशक्तिले पनि सहर र बजार केन्द्रित स्थानीय तहमा रोज्दा पनि समस्या देखिएको स्थानीय तहको बुझाइ छ ।

काठमाडौं महानगरले एक नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेपछि साझेदारीमा एक परियोजना अघि बढाउन खोज्दा उक्त नगरले परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन नै ९ महिना समय लगाएको थियो । प्राविधिक क्षमताको अभावमा डीपीआर बनाउनै समय लागेकाले बजेट सहयोग गर्न नै समय लागेको महानगरले जनायो । बजेट सहयोग आदानप्रदान हुने परियोजना बनाउनसमेत प्राविधिक क्षमता अभाव देखिन्छ ।

हाल स्थानीय तहमा सीमित संख्यामा मात्रै प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति भएकाले स्थानीय तहले राखेका योजनाहरू अघि बढाउन, कार्यान्वयन गर्न पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखिन्छ ।

जिल्ला समन्वय समिति अनुगमनमा जाँदा स्थानीय तहले प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको बताउने गरेका उदयपुर जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी तोयानाथ ढकाल बताउँछन् । प्राविधिक कर्मचारी अभावले कसैले करारमा पनि कर्मचारी राखेको पाइएको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा ६७ हजार ११९ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा निजामती सेवातर्फ ३२ हजार २२४ र अन्य सेवातर्फ १२ हजार ९७ समेत गरी ४४ हजार ३२१ को समायोजन भएको थियो । यसले अपुग भएर स्थानीय तहले कर्मचारी करारमा राख्दै आएका छन् ।
यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षमता कमजोर रहेको तथ्यांक औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा ४४७ स्थानीय तहले सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं गुरुयोजना तयारी कार्य बाह्य परामर्शदाताबाट गराई एक अर्ब ३९ करोड १४ लाख ५४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसले परामर्श सेवा खरिद गरी प्राविधिक क्षेत्रका काम गरेको देखाउँछ ।

प्रतिवेदन भन्छ, “परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्ने आधार समेत नभएको अवस्थमा यस्तो खर्च यथार्थमा आधारित रहेको समेत मान्न सकिँदैन ।”

स्थानीय तहले विकासमा टेवा पुग्ने तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने मागमा आधारित आयोजनाको छनोटपछि लाभ लागत यकिन गरी उपलब्ध जनशक्तिबाट हुन नसक्ने कार्यका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन गरी परामर्श सेवा खरिद नगरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कारोबार दैनिकबाट……………….

प्रतिकृया दिनुहोस्