काठमाडौँ — जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्का हिसाबले १८ जिल्लालाई ‘हटस्पट’ मानिएको छ । मकवानपुर, रौतहट, बाँके, कैलाली, सिरहा, मोरङ, डोटी, चितवन, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, पर्सा, सप्तरी, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, दाङ, कञ्चनपुर र झापा त्यसमा पर्छन् । कैलाली, मकवानपुर, बाँके र सर्लाहीमा मात्रै वार्षिक २० जनाभन्दा बढीको जलवायुजन्य विपद्मा परेर ज्यान जाने गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम आकलनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार महोत्तरी र सप्तरीमा विपद्का घटनाले प्रतिवर्ष औसत ९ हजार जना प्रभावित हुने गरेका छन् । आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने सिरहा, सुर्खेत र बर्दियामा सबभन्दा बढी क्षति हुने गरेको छ । ‘जलवायुका कारण हुने विपद्का घटनालाई केलाउँदा नेपालमा अवस्था भयावह बन्दै गएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

चरम खडेरी र भारी वर्षाले निम्त्याएको बाढीका कारण कृषि क्षेत्र र खाद्य सुरक्षामा असर गर्ने क्रम बढेको छ । सन् १९७२ देखि सन् २०१६ सम्म चरम खडेरीका १६ वटा घटना भएका छन् । असिना, शीतलहर र तातो हावाले पनि कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । सन् १९७१ देखि सन् २००७ सम्म ८ लाख ४७ हजार ६ सय ४८ हेक्टर जमिनको कृषि बालीमा जलवायुजन्य विपद्का घटनाले क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारी वर्षा र बाढीले माछापालनलगायतमा पनि नराम्रो असर गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम उचालिँदा डढेलोका घटना बढेको छ । तराईदेखि चुरे र हिमाली क्षेत्रमा समेत भीषण डढेलो बढेको र बढ्दै जाने आकलन गरिएको छ । सन् २०१६ मा मुलुकका १० हजार ६ सय ५८ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । यो वर्ष पनि नेपालसहित विश्वका विभिन्न भागमा अनियन्त्रित रूपमा डढेलो लागेका छन् । हिमाली जिल्लाहरू मनाङ, रसुवा, ताप्लेजुङमा कात्तिकदेखि वैशाखसम्मै डढेलो लागेको थियो ।

सयौं वर्षदेखि सुरक्षित हिसाबले बाँचिरहेका जीवजन्तु–वन्यजन्तुमा चुरे र तराई क्षेत्रमा पानीका घोलहरू सुक्दा र एक्कासि बाढी आउँदा प्रत्यक्ष असर परेको छ । भारी वर्षाका कारण तीन वर्षअघि नारायणी र राप्ती नदीमा बाढी आउँदा चितवन निकुञ्जका गैंडा बगाएर भारत पुर्‍याएको थियो । बाढीले गैंडा र मृग प्रजातिले मन पराउने कैयौं हेक्टर घाँसे मैदान र पानीका घोलसमेत क्षतविक्षत गरेको छ । सँगै मिचाहा प्रजातिका बोटबिरुवाको फैलावट द्रूतगतिमा बढिरहेको छ । मिचाहा झारको विस्तारले गैंडाको मुख्य आहार र बासस्थान ढाकिदिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार तल्लो तटीय क्षेत्रका वनस्पतिहरू माथिल्लो क्षेत्रमा सर्दै गएका छन् ।

यसै वर्ष मनसुनको सुरुमै भारी वर्षाले मनाङ र लमजुङमा जलविद्युत्, सिन्धुपाल्चोकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना तथा विभिन्न जिल्लामा पक्की पुलसमेत बगाएको छ । प्रायः मनसुनमै पनि वर्षा नहुने उत्तरी गोरखामा यसपटक भारी वर्षाले हिमाली क्षेत्रसम्मै पहिरो गएको छ, जसले गर्दा तल्लो क्षेत्रसँगको सम्पर्क नै टुटेको छ । चीनको तिब्बतसँग जोड्न नेपाली सेनाले खनिरहेको सडकसमेत ठाउँ–ठाउँमा अवरुद्ध भएको छ । पहिरोले कैयौं हेक्टर मलिलो जमिन बगाएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को अवस्थाको आकलनसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । जलवायुजन्य विपद्का कारण बर्सेनि क्षतिका घटना बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको प्रतिवेदन तयार गरिरहेको हो । त्यसको नेतृत्व जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखाले गरेको छ । महाशाखाकी प्रमुख एवं सहसचिव राधा वाग्लेले मुलुकका विभिन्न भागमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी कुन गतिमा कसरी भइरहेको छ भनेर प्रतिवेदनले प्रस्ट्याउने बताइन् । ‘कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो हानि–नोक्सानी गरेको छ तथ्यांक नै समेटिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् । यसै वर्ष हिउँददेखि अहिलेसम्मै देशभर जलवायुजन्य विपद्का घटना धेरै भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २६ औं सम्मेलन (कोप–२६) को पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन ल्याउन लागेको हो । सम्मेलन आगामी कात्तिक दोस्रो साता स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुँदै छ । मन्त्रालयले यसअघि तयार गरेको प्रतिवेदनमा केही वर्षयता तराईदेखि हिमालसम्मका विभिन्न भागमा जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरूमा बढोत्तरी भइरहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा जलवायुजन्य विपद्मा परेर मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको र अर्थतन्त्रमा समेत असर पारिरहेको उल्लेख छ । सन् १९७१ देखि २०१९ सम्मका घटनाहरूलाई विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । जलवायुजन्य विपद्का घटनामा परेर औसतमा वार्षिक ६ सय ४७ जनाको ज्यान जाने गरेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा छ । जलवायुजन्य विपद्का कारण सबभन्दा बढी सन् २००१ मा हानि–नोक्सानी भएको छ । त्यो वर्ष १ हजार ८ सय ६६ जनाको ज्यान गएको थियो, यसमा हराइरहेका व्यक्तिलाई समेत जोडिएको छ ।

आगलागी, महामारी, भारी वर्षा, पहिरो, बाढी, भेलबाढी, हिमपहिरो र हिमताल विस्फोट, हावाहुरी, असिना, तातो हावा, शीतलहर, डढेलो, खडेरीलगायत घटनालाई जलवायुजन्य विपद्मा राखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जलवायुजन्य विपद्का घटनाका कारण अर्थतन्त्रमा प्रतिवर्ष २.७७८ मिलियन डलर नोक्सानी भइरहेको छ । सन् २०१७ को मनसुन अवधिमा सबभन्दा बढी क्षति भएको थियो । त्यो वर्ष ६३.१८६ मिलियन डलर बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा छ ।

जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढ्दै गए पनि अनुकूलन (एडप्टेसन) का कार्यक्रम अघि बढाउनेबाहेक नेपालसँग समाधानको अरू उपाय छैन । अब अनुकूलनले मात्र जलवायुजन्य विपद्लाई थेग्न सक्ने अवस्था नभएकाले नेपाललगायत ४७ अति कम विकसित मुलुक साथै माल्दिभ्सजस्ता टापु मुलुकहरूले हानि–नोक्सानीको लेखाजोखा गरी विकसित मुलुकहरूले गरिब मुलुकलाई लगानी गर्नुपर्ने वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मुद्दा जोडदार रूपमा उठाउने तयारी थालेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बुद्धिसागर पौडेल जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याएको हानि–नोक्सानीको मुद्दा पेरिस सम्झौतासँग समेत जोडिएको विषय भएकाले क्षतिपूर्तिका लागि विकसित मुलुकहरूलाई बाध्य बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘जलवायु सिर्जित हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न मारमा परेका मुलुकलाई लगानी गर्न बाध्य बनाउन सक्नु ठूलो उपलब्धि हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि जलवायु वार्तामा रहेका शक्ति मुलुकका वार्ताकारहरूलाई कन्भिन्स गराउनुपर्छ, त्यसो भए मात्र उनीहरूले हानि–नोक्सानीमा लगानी गर्न र क्षतिपूर्ति दिन प्रतिबद्धता जनाउन सक्छन् ।’ हानि–नोक्सानीको मुद्दा पेरिस सम्झौतामा समावेश भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन ।

पोल्यान्डको वार्सामा सन् २०१३ मा भएको कोप–१९ ले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानि–नोक्सानीको मुद्दामा काम गर्न वार्सा इन्टरनेसनल मेकानिजम फर लस एन्ड ड्यामेज (विम एक्जम) संरचना बनाएको थियो । यो यूएनएफसीसीसीकै एउटा महत्त्वपूर्ण संरचना हो । जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानि–नोक्सानीको सम्बोधनका लागि अहिले कुनै पनि सम्बन्धित वित्त संयन्त्र (लगानी) स्पष्ट छैन । नेपाललगायतका जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेका अति कम विकसित (एलडीसी) र टापु राष्ट्रहरूको समूहले हानि–नोक्सानीमा लगानी गर्न नयाँ संयन्त्र बनाउन दबाब दिइरहे पनि यो मुद्दा जलवायु वार्ताको विषयभित्र छिर्न सकेको छैन ।

अहिले, जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि कम विकसित मुलुकहरूको कोष (एलडीसी फन्ड), हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) र अनुकूलन कोष (एडप्टेसन फन्ड) छ । ती कोषहरूमा विकसित मुलुकहरूले जम्मा गरेको रकम छ । हानि–नोक्सानीमा लगानी वा सम्बोधन गर्न भने कुनै कोष छैन ।

जलवायुजन्य जोखिम र हानि–नोक्सानी तथा क्षतिको सामनाका लागि सहयोग गर्न बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपेली मुलुकहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरू पृथ्वीमा अहिले देखा परेका विपद्का सबै घटनाहरू जलवायु परिवर्तनले नै निम्त्याएको हो भन्नेमा सहमत छैनन् ।

www.ekantipur.com…………………….