बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारसँग ११ बुँदे माग राख्दै पूरा नभएर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरोकार समितिले माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हो ।
राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले आयोजनालाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको र आफूहरुले राखेको जायज माग पूरा नगरेको बताए । उनले आफूहरुका माग १० दिनभित्र पूरा नभए धर्ना र विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिए ।
समितिले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाई निर्माण अघि बढाउन पनि माग गरेको छ ।
यसैगरी घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको यथार्थ लगत संकलन गर्नुपर्ने, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न तथा घर, गोठलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्राशकट्टी नगर्न र मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल वितरण गर्न सरोकार समितिले माग गरेको छ । त्यसैगरी घरबस्ती भएको जग्गा (घडेरी) वा सहायक मोटर बाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुलाब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिन पनि माग गरेको छ ।
दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्न, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार तत्काल मुआब्जा दिन, जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले माग गरेको छ ।
मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गरी डुवान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गर्न, मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत थप रकम दिन पनि सरोकार समितिले माग गरेको छ ।
यसैगरी समितिले पुनर्वास, पुर्नस्थापनाको ग्यारेन्टी गरी डुवान क्षेत्रका बासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै बडामा पुनर्वास गर्ने गरी उपयुक्त र पायक पर्ने स्थनमा जग्गा रोक्का गर्न तथा बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले अनियमिमत रुपमा जनताले पाएको मुआब्जामा पुँजीगत लाभकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरित नागरिकको रकम कटाएर वितरण गरेको हुँदा सो फिर्ता गर्न पनि माग गरेको छ ।
www.karobardaily.com
