काठमाडौँ — लगानी बोर्डले स्थापनाको १० वर्षमा २७ आयोजनाका लागि ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । जसमध्ये साढे ४ खर्ब रुपैयाँका आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भइसकेको छ ।
सञ्चालनमा आइसकेको आयोजनाको संख्या भने एक मात्र छ । ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नेपाल–चीन संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
जसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन छ । ‘निर्माण सुरु भएका आयोजनाहरूको काम भइरहेको छ,’ बोर्डका उपसचिव एवं सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले भने, ‘आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्यसहित तयार पारिएको बोर्डको योजना बुधबार मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले बोर्डको दसौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार उक्त व्यावसायिक योजना (२०७८–८२) सहितको रणनितिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार रणनीतिक योजनाले ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक निजी–साझेदारी परियोजनाको व्यवस्थापन पनि गर्नेछ । ‘ती परियोजनाबाट कम्तीमा १ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी लगानी प्रवर्द्धनद्वारा लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान पुर्याउने र बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेसहित ५ वटा मूल लक्ष्य लिइएको छ ।’
परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चारखम्बे योजनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानीको गन्तव्य बनाउने सोच लिइएको पनि उनले प्रस्ट पारे । ‘पछिल्लो एक दशकमा ठूला आयोजना ह्यान्डलिङ गर्न चाहिने तयारी र सम्झौता गर्ने क्षमता मुख्य रूपमा आवश्यक पर्ने थाहा भयो,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने ।
अबका दिनमा संस्थागत सुधारका कुरा, लगानीकर्तालाई छिटोछरितो सुविधा दिने विषयलाई अघि बढाइने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डबाट स्वीकृत हालसम्मका आयोजनाहरूमध्ये १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नेपाल–चीन संयुक्त लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालनको तयारीमा छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार टन रहनेछ ।
१ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको ९ सय मेगावाट क्षमताकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण सकिएको र सन् २०२३ सम्ममा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ‘ठूलो लगानी रहेको अरुण तेस्रोको काम धमाधम भइरहेको छ,’ सहप्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर यसको लक्ष्य सन् २०२३ भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने छ ।’
कान्तिपु दैनिकबाट……………
